संसद निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय गैरकानूनी : सर्वोच्च अदालत « प्रशासन
Logo ९ असार २०८१, आइतबार
   

संसद निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय गैरकानूनी : सर्वोच्च अदालत


७ आश्विन २०७६, मंगलबार


लण्डन । संसद निलम्बन गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसोनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरेको छ ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्री जोनसनको दल कन्जरभेटिभ पार्टीका सदस्यहरूसमेत ब्रेक्जिटका बिषयमा प्रधानमन्त्रीको रायसँग भिन्न मत राखेपछि जोनसनले सेप्टेम्बरको पहिलो हप्तादेखि पाँच साताका लागि संसद निलम्वनको निर्णय गरेका थिए ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले संसदलाई रोक्नु गलत हुने भन्दै जोनसनको निर्णय अवैधानिक ठहर गरेको हो । उक्त निर्णयमा परेको मुद्दामा यसअघि स्कटल्याण्डको अदालतले पनि निलम्बन अवैधानिक भएको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि उच्च अदालतको निर्णयविरूद्ध जोनसनको सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतककी प्रमुख लेडी हेलले ११ जना नाम नखुलाइएका न्यायाधीशको निर्णय संसद रोकिनुहुन्न र बोरिसको निर्णय बदरभागी भएको बताएका छन् । संसद के गर्ने भन्ने विषयमा हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लर्डस्का प्रमुखले निर्णय गर्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

हाउस अफ कमन्सका सभामुख जोख बेर्कोले अदालतको आदेशको स्वागत गरेका छन् । उनले बुधबारदेखि नै संसद पुनः सञ्चालनमा आउने बताएका छन् । उनले भने, ‘मैले सम्वद्ध अधिकारीहरूलाई भोलि ९बुधबार० बाटै संसद बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन गरेको छु ।’

उनले थपे, ‘संसदको बैठक बिहान ११ः३० बजेका लागि बोलाउने तयारी भैसकेको छ ।’

फैसलालाई सम्मान गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ

यसैबीच प्रधानमन्त्री फैसलाप्रति आफ्नो असहमति रहेको भएपनि अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताएका छन् ।

मैले भन्नुपर्दा फैसलाप्रति मेरो असहमति छ । मेरो विचारमा यो ठीक होइन । तरपनि मैले सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नेछु । पक्का पनि अदालतको निर्णय वमोजिम नै संसद सञ्चालनमा आउने छ । रासस/एएफपी

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस