राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधानले राज्यको पुर्नसंरचना गरि तीन तहका सरकारमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड ग¥यो । जनताको नजिक राज्य पुग्न सकोस र जनजीविकाका सवालहरुको शीघ्र र न्यायपूर्ण सम्बोधन हुन सकोस भनि संविधानमा नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरुको स्पष्ट ब्यवस्था गरियो । निर्वाचनमार्फत जनताले सबै तहका सरकारको निर्माण गरे । केन्द्रमा कुनै न किसिमको सरकारले संविधान निर्माण पूर्व शासन सञ्चालन गरेको भएतापनि नीतिगत स्थिरता नहँुदा विकासले फड्को मार्न सकेको थिएन ।

अहिले स्थिर सरकार छ । जनताको नजिक रहने सङ्घीय ब्यवस्थाको मर्म अनुरुपका प्रदेश र स्थानीय तह छन । अझ जनताको सुखःदुखसँग प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने स्थानीय तहका ७५३ सरकार गठन भई करिब दुई वर्षदेखि सक्रिय छन । जनआकांक्षा पुरा गर्न जनप्रतिनिधिले प्रयास गर्दागर्दै पनि परिणाम अपेक्षित रुपमा प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । यस परिस्थितिमा निवार्चित जनप्रतिनिधिले सरोकारवालाको सहभागिता, बलियो समन्वय र गतिशिल नेतृत्वका माध्यमबाट थप सुधारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सुझबुझका साथ थप मिहेनत गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

अहिले स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारी र बजेट सङ्घीय ब्यवस्था आउनुभन्दा अघिको तुलनामा उल्लेख्य हो । विगतका केन्द्रमा रहने कतिपय मन्त्रालयको विकास बजेट भन्दा स्थानीय तहलाई प्राप्त बजेट ठूलो रकममा छ । यसले सानातिना विकासका काम र स्थानीय आवश्यकतालाई पुरा गर्न केन्द्रमा धाईराख्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य मात्र गरेको छैन, त्यस्ता कामलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था समेत सिर्जना गरेको छ । स्थानीय तहको सरकारको अभ्यास नौलो भएको, सङ्घीय सरकारबाट कर्मचारी समयमै ब्यवस्थापन हुन नसकेको, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच असमझदारीको वातावरण रहेको, जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास प्रर्याप्त हुन नसकेको, नीतिगत अन्यौलता रहेको अवस्था छ । यसैगरी स्थानीय विकासका योजनाहरुको स्पष्ट खाका समयमा बनाउन नसकिएको, जनसहभागिता अपेक्षित गराउन नसकिएका, स्थानीय तहको करबारे अनावश्यक हल्ला फैलिएको, राजस्व परिचालनमा स्वयं स्थानीय तहको ब्यवस्थापककीय क्षमता कमजोर रहनु जस्ता कारणहरुले सोचे जस्तो सेवाप्रवाह गर्न नसकिएकै हो ।

स्थानीय तहमा सङ्घका कर्मचारीको आशा गरेर गाउँघरको सेवालाई गुणस्तरीय, नतिजामुखी र नियमित बनाउन गाह्रो पर्ने अनुभव गरियो । सहायकस्तरका कर्मचारीको नियमित पदपूर्ति गर्न स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिनुपर्ने देखिन्छ । जनप्रतिनिधिले यसमा आवाज उठाउनै पर्छ । अहिले हरेक स्थानीय तहमा स्नातक बेरोजगार बसेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा दीर्घकाल रुपमा स्थानीय सेवा आयोग गठन गरि जनशक्तिको निरन्तर आपूर्ति गर्ने योजना बनाउनु जरुरी छ । विकासलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन दिगो भू–उपयोग योजना बनाई एक एक टुक्रा जमीनको उच्चतम उपयोग गर्न जनप्रतिनिधिले नेतृत्व लिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, खेलमैदान, बसपार्क, पार्क, खेतियोग्य जमीन, सडक सञ्जाल, जंगल, ताल वा पोखरी, सामुदायिक भवन, बजार क्षेत्र लगायत स्मार्ट गाँउ वा शहरको लागि पूर्वाधार निर्माणको खाका अर्थात गुरुयोजना तयार गर्न ढिलो गर्नु हुदँैन । मानव विकास गर्ने, दक्ष जनशक्ति निर्माण गरि रोजगारी सिर्जना गर्ने र जीवनको गुणस्तर बढाउने भौतिक तथा मानवीय विकासका पूर्वाधारहरुको पनि समयमै निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

अहिले सार्वजनिक निर्माणका लागि सार्वजनिक जमीनको अभाव देखिएको छ । अधिग्रहण गरि मुआब्जा दिई यस्ता जमीनको जोहो गर्न कठिन छ । त्यसैले सार्वजनिक जमिनको संरक्षण गर्ने र इच्छुक दाताबाट जग्गा जुटाउने वातावरण पनि तय गर्नुपर्छ । जस्तो मंगला गाँउपालिकाले लाखौँ मूल्य पर्ने जमिन पार्क निर्माण प्रयोजनका लागि निःशुल्क प्राप्त गरेको छ । दाताको सम्मानको वातावरण मिलाउन सकिएमा थप जमिन प्राप्त हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । जसले जति टिप्पणी गरेपनि भरपर्दो सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । बाह्रै महिना मोटर चल्ने, राम्रो ढल निकास भएका रणनीतिक सडकको निर्माणको लागि मौजुदा धुले सडकको स्तरोन्नतिको लागि उपल्लो तहका सरकारसँग समन्वय गरि पर्याप्त बजेट ब्यवस्थापन गर्न सकिएमा यी सडकहरु ग्रामिण विकासको कोशेढुङ्गा हुनेछन । यस सिलसिलामा जथाभावी नयाँ ट्रयाक खोल्ने र वातावरण कुरुप बनाई विपद् निम्त्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ ।

ब्याप्त गरिबी समृद्धिको बाधक हो । गरिबी हटाउन रोजगारी सिर्जनालाई योजनाको केन्द्रीय उदेश्यमा राख्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहले व्यवसायिक गाई तथा भैसी, पोल्टी« जस्ता फार्म स्थापना गर्ने, मौसमी तथा बेमौसमी फलफूल तथा तरकारी खेती गर्ने, टिमुर, सतुवा र चिराईतो जस्ता कृषि र वन पैदावारमा आधारित उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना गर्न जोड दिनुपर्छ । एक गाँउ एक उत्पादनका लागि उपयुक्त वस्तु छनौट गरी व्यवसायीक तवरमा लाग्नु पर्छ । म्याग्दी जस्ता पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएका जिल्लामा होम स्टेदेखि तारे होटलसम्मका पर्यटनका पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटकले रोजेको र खोजेको वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिले प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने, स्थानीय तहबाट पहुँच मार्ग निर्माण गरिदिने र आवश्यकताअनुसार अनुदान तथा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो पर्यटनको लागि आवश्यक कुक, गाईड, डा«ईभिङ्ग जस्ता तालिम र सडकमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी अघि बढन सकिन्छ । विकास बजेटको खाँचो निरन्तर बढीरहेको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्वमै सीमित हुने हो भने न वर्तमान अवस्थामा धेरै प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ न त दीर्घकालीन स्रोतको ब्यवस्थापन गरी सक्षम स्थानीय तहको निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले गरिब तथा सामाजिक सुरक्षा आवश्यक पर्ने लक्षित जनतालाई बाधा नपर्ने गरि प्रगतिशील करका दायरा बढाई वित्तिय रुपमा सक्षम बनाउन स्थानीय तहका प्रतिनिधि जिम्मेवार भई लाग्नुपर्छ । पैसाको हरेक मूल्यको महत्वको हेक्का राख्नुपर्छ । करदातालाई पनि खुसी राख्नु पर्दछ ।

सार्वजनिक सेवालाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउने, सेवालाई सरल र सहज बनाउने, प्रविधिमैत्री र सेवाग्राही मैत्री बनाई जनताले सार्वजनिक सेवा पाउने सिलसिलामा भोगेका ढिलासुस्ती, हैरानीको अन्त्य गर्न समेत समन्वयात्मक र नेतृत्वदायी भूमिकाको आवश्यकता देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई गालीगलौज भन्दा उत्तरदायी बनाई उत्प्रेरित गर्न जरुरी देखिएको छ । सबै सेवा प्रदायकलाई समन्वय र सहजीकरणमार्फत घुम्ति सेवा, हेल्प डेस्क, फारामहरुको सरलीकरण, ई सेवाको प्रयोगको वातावरण विकास गर्न जनप्रतिनिधिको अगुवाईले थप बल मिल्ने छ । समावेशी विकास, कानुनको परिपालना र सुशासन कायम गर्न जनप्रतिनिधिहरुले उदाहरणीय कार्य गर्नुपर्छ । जुनसुकै दलबाट निर्वाचित भएपनि निर्वाचित भए पछि उनीहरु सबैका साझा हुन । संविधानले अंगालेको समावेशी लोकतन्त्रलाई स्थानीय जगदेखि नै बलियो बनाउन लाग्नु पर्दछ उनीहरु । पारदर्शी र सहभागितात्मक योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन र लाभ वितरणसम्म समन्यायिक र निस्वार्थ रुपमा काम गरेमा जनताको राज्यप्रतिको धारणा पनि सकरात्मक बन्न बल पुग्छ ।

आगामी दिनहरु विकासको लागि आशालाग्दा छन । सङ्घीय सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने छनक ल्याएको छ । ‘सेलेक्टेड’ कर्मचारी र ‘ईलेक्टेड’ प्रतिनिधिले एक अर्काका सीमा बुझेर काम गर्ने वातावरण बन्दै गएको छ । स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने कानुन र कार्यविधि बन्दै गएका, आयोजनाहरुको तर्जुमा र आयोजना बैङ्कहरु तयार हुन लागेका छन । करको बारेमा रहेका नकरात्मक भ्रमहरु विस्तारै हटदै गएका, भौतिक पूर्वाधारका साथसाथै शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकास जस्ता सामाजिक क्षेत्रको विकासमा समेत लगानी बढाउनु पर्ने सचेतना बढदै गएको छ । महिला, दलित, जनजाती तथा पछाडि रहेको वर्ग तथा समुदायलाई सामाजिक समावेशीकरणका माध्यमबाट अगाडि बढाउने वातावरण बनेको छ । सार्वजनिक सुनुवाई, सूचनाको हकका माध्यमबाट पारदर्शिता कायम गरी सुशासन कायम गर्ने प्रयास भैरहेकोले हामी सबैले काम गर्ने बेला यही हो, आउ जुटाँै सबै मिली काम गरौ भन्न भावनाका साथ काम गरेमा जनआकंक्षालाई धेरै हदसम्म पुरा गर्न सकिन्छ ।

(लेखक मंगला गाउँपालिका, म्याग्दीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । )