काठमाडौँ । सरकारी काम बढी नै प्रक्रियामुखी भएका कारण सर्वसाधारणले सेवा लिन अत्यन्तै कठिनाइ भोग्नु पर्ने अवस्था छ भन्ने गुनासो नौलो होइन । प्रक्रियागतरुपमा मिल्ने नै कामका लागि घण्टौँ, दिनौँ र कतिपय अवस्थामा हप्तौँ कुर्नुपर्ने तथा अनेकन अल्झनका बाबजुद मात्रै काम फुत्काउन सकिने अवस्थाबाट पनि सायदै कोही अनविज्ञ होला । तर बाजुराका एक कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई गरेको व्यवहारले भने कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बारे नै सोच्नु पर्ने बनाई दिएका छन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराले ५० प्रतिशत अनुदानमा प्लास्टिक टनेल वितरण गर्ने कार्यक्रमका लागि निवेदन पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो । सो कुरा थाहा पाएकी जगन्नाथ गाउँपालिका ३, गोत्रीकी ७५ वर्षिया एकल वृद्ध महिला रिउटी शाही स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा पुगिन् । कसैले भदौ ३० गतेसम्म पुगे टनेल पाइन्छ भनेपछि उनी सिफारिस पत्र बोकेर तीन दिनको बाटो खालि खुट्टा हिँडेर सदरमुकामस्थित कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराको कार्यालयमा पुगिन् ।

ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीले उनी नागरिकता बनाउन आएकी हुन् भन्ने सोचेर सँगै रहेको प्रशासनमा पठाइ दिए तर जब शाहीले प्लास्टिकको टनेल लिएको आएको बताइन् तब प्रशासनका कर्मचारीले कृषि ज्ञान केन्द्रमै पुर्‍याइ दिए ।

अघि नागरिकता लिन आएको होलान् भन्दै प्रशासन कार्यालयमा पुर्‍याएका कृषि प्रसार अधिकृत मीनप्रसाद जैसीले उनी आउनुको कारणबारे बुझे । ज्ञान केन्द्रले टनेल बाड्दैछ भन्ने सुनेको र नागरिकता नभएको व्यक्तिले टनेल पाउँदैन भनेपछि छोरा १८ वर्ष पुगे पनि नागरिकता नभएका कारण आफै सदरमुकाम पुगेको कुरा बताइन् ।

छोरा दुई वर्षको हुँदा श्रीमान् बितेपछि जीविकाको मुख्य आधार नै तरकारी खेती तथा अन्य कृषि व्यवसाय बनाउन पुगेकी उनले त्यसैको आम्दानीबाट छोरालाई हुर्काएको र गाउँमा अगुवा कृषकको पहिचान बनाएको कुरासमेत खोलिन् ।

हिउँद र वर्षात दुवै मास खुल्ला वातावरणमा तरकारी फलाउन कठिन हुने भएकोले टनेलमार्फत बाह्रै महिना तरकारी फलाउन सकिन्छ भन्ने सुनेकी उनी टनेल पाए जीवनस्तर अझ सहज हुने आशामा दुई रात बाटोमा बास बस्दै सदरमुकाम सम्म पुगेकी थिइन् ।

ज्ञान केन्द्रले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार ३० गतेसम्म निवेदन दिने म्याद रहेको र त्यसपछि मात्रै वितरणको प्रक्रिया सुरु हुने भए पनि ७५ वर्षको उमेरमा तीन दिन हिँडेर आएकी शाहीलाई निवेदन मात्रै लिएर फर्काउन जैसीको मनले मानेन । उनले चार घण्टा टाढाको बजारबाट पाँच हजार पर्ने प्लास्टिक टनेल किनेर ल्याए र त्यसको ५० प्रतिशत राज्यलाई तिर्नुपर्ने दुई हजार पाँच सय पनि आफैले तिरिदिने गरी निःशुल्क दिए । उनको यो जोस र जाँगरलाई देखेर एउटा हजारीसमेत उपहारस्वरुप दिए । पाँच हजारको टनेललाई पचास प्रतिशत अनुदानमा दुई हजार पाँच सय तिर्नुपर्छ भन्नेसमेत जानकारी नभएकी शाहीसँग जम्मा पाँच सय रुपैयाँ मात्रै खल्तीमा थियो । उनले तीन दिन बाटो पनि काट्नु जो थियो । दुर्गम गाउँमा नागरिकको पीडा महसुस गरेका स्थानीयसमेत रहेका जैसीले उनीसंग भएको पाच सयले बाटोमा खाना खान भने ।

टनेल मात्रै होइन, बाटोखर्चसहित पाएपछि शाहीले गहभरि आँसु निकाल्दै ‘श्रीमान् बितेपछि बेसहारा भए भन्ने लागेको थियो तर मेरो सहारा कृषि यो, धन्य होस् सरकारको । तपाईँले दिनुभएको यो टनेलमा धेरै तरकारी फलाएर मैले तिर्नुपर्ने दुई हजार पाँच सय पठाई दिउँला’ भनेर भनेको कृषि प्रसार अधिकृत जैसीले बताए ।

अनुदानका लागि मौका छोप्न पाइन्छ कि भनेर दिनहुँ धाइरहने कमाऊ धन्दावाल कृषकको भिडमा ७५ वर्षीय एकल महिला कृषक एक अपवाद भएको र प्रक्रियागत रूपमा जे भए पनि सहयोग गरेको अधिकृत जैसीले बताए ।

१३ वर्षे सरकारी जागिरे जीवनमा राज्यको पहुँचमा पुग्न नसकेको एक इमानदार कृषकलाई सहयोग गर्न पाउँदाको अनुभूतिले शाहीजस्तै लगनशील, इमानदार र मेहनती किसानको खोजीलाई जीवन्त बनाएको जैसीको भनाई छ ।

‘तपाईँको सक्रियता र मेहनतले गर्दा सास रहुन्जेल हामी सहयोग गर्ने कोसिस गरिरहनेछौँ’ बृद्धा किसान शाहीले भनेको उद्धृत गर्दै जैसीले भने ‘तपाईँले तरकारी फलाएर कमाएको दुई हजार पाँच सय पनि हामीलाई दिनु पर्दैन, एक जोर लुगाफाटो किन्नुहोला । आफूलाई एक्लो नसम्झिनु होला बुढी आमा भनेर बिदा गर्‍यौँ वहाँलाई’

सरकारले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नभेटेको दुई वर्ष भयो । उत्कृष्ट र निजामती पुरस्कार वितरण गर्दा पनि सिंहदरवारको चार घेराभन्दा बाहिर जान सकेन । सुविधा सम्पन्न राजधानीमा असीमित सेवासुविधाको उपभोग गर्दै नेतृत्वसँगको पहुँच र सम्बन्धका आधारमा ‘उपयुक्त’ ठान्दै आएको सरकारले दूर दराजमा आफ्नै खल्तीबाट खाना खर्च दिएर सेवा पुर्‍याईरहेका कर्मचारीको मानवियताको मापन गर्न सके आम नागरिकको नजरमा गिरेको कर्मचारीको साख केही उक्सिन्थ्यो कि !