राष्ट्रसेवक कर्मचारी शासन प्रणालीको मुटु हुन् । यस सम्बन्धी कानुनहरू बन्दै गर्दा मुलुक तरङ्गित हुनु स्वाभाविक हो । चाहे समायोजनका बेला होस् या अहिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्ने तयारीका छलफलका क्रममा होस्, विवादित नबनाई गर्न नसक्नुले विधि निर्माताहरू माथि प्रशस्त प्रश्न गर्ने ठाउँहरू रहेका छन् ।

शासनका उच्च तहले चाहेका भए अनावश्यक हाउगुजी नदेखाई समायोजन अत्यन्तै हर्षोल्लासका साथ उत्साहपूर्वक गर्न सक्ने ठाउँ थियो तर घचेटेर पठाइए जस्तो गरियो । गुनासो आजसम्म छ । त्यस्तै गर्न खोजेको भान हुन्छ अहिलेको ऐन बनाउँदै गर्दा ।

कानुन बनाउँदै गर्दा ध्यानमा राख्नु पर्ने कुरा के हो भने कर्मचारीतन्त्रलाई उत्प्रेरित नबनाउँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकासका गतिविधिहरू र समग्र शासन प्रणाली नै प्रभावित हुन्छ । व्युरोक्रेसी अनेक समस्याका बाबजुद यसै यति लामो समय अस्तित्वमा रहेको हैन र पर्याप्त सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर उत्प्रेरित बनाउनुको पछाडिको कारण, त्यसको सिद्धान्त, दर्शन सतही छैन ।

उत्प्रेरणाका प्रमुख माध्यमहरू पर्याप्त तलब, सुविधा, भत्ता त हुन् तर उत्तिकै वा अझ बढी महत्त्व वृत्तिपथले राख्छ । यति निम्न सेवा सुविधा(सायद संसारकै कम मध्ये एक) हुँदाहुँदै देशभित्रै रहन पनि पाउने करियर पनि त छ भनेर कठोर मिहेनत पछि अनेकौँ प्रयत्नपश्चात् नाम निकालेर निजामती सेवा प्रवेश गरेको पहिला वर्षहरूमै राजनीतिक आक्रमणको सिकार भएको देख्दा मन पोल्नु स्वाभाविक छ ।

राजनीतिक नेतृत्व मात्र हैन उच्च प्रशासनिक नेतृत्व पनि कर्मचारी पढेर देश बिग्रिएको आरोप आनन्दले लगाउनु हुन्छ । हामी त भरखर आउँदैछौं श्रीमान्, हजुरहरू वर्षौँदेखि यहाँ हुनुहुन्छ । कतै हजुरहरूले बिगारेको भारी हामीलाई बोकाउन खोजिएको त हैन ? अलिकति त सरम चाहिन्छ हौ !

पढेर मुलुक बिग्रिँदैन, नयाँ कुरा जानेर, प्रतिस्पर्धामा अब्बल ठहरिएर मुलुक धराशायी हुँदैन । आज सेवा प्रवाह प्रभावित हुनको पछाडि अनेकौँ विकृति छन् । विकृतिमा प्रहार गर्नुहोस्, वृत्तिमा हैन ।

उपसचिव र सहसचिवमा निजामती कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने जस्तो प्रतिगामी प्रावधान वर्तमान प्रगतिशील सरकारले ल्याउनु शोभनीय हुँदैन । प्रतिस्पर्धा गर्न राजीनामा दिनुपर्ने जस्तो उटपट्याङ कुरा देख्दा कठै भन्दा बाहेक के भन्ने ?

अघिल्ला पदको सेवा अवधि नजोड्ने जस्तो निकृष्ट सोच किन ? राजनीतिमा त यति वर्ष जेल बसेको, भूमिगत बसेको, सदस्यता लिएको यति वर्ष भयो जस्ता कुरा गर्वका साथ हुन्छ भने कर्मचारीतन्त्रमा त सेवा अवधि शान हो ।

अवधि नजोड्ने कुरा श्रमको अवमूल्यन भएन र ? हो, काम छाडेर पढ्ने मात्र काम गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाहीको व्यवस्था गरौँ न । सेवा प्रवाह पहिला हो भन्ने कुरामा त दुई मतै छैन । पढ्नु विकृति हैन, काम नगर्नु विकृति हो, त्यहाँ प्रहार गरौँ ।

कहिलेकाहीँ विज्ञ उपसचिवरसहसचिव पो राख्ने, करारमा मुख्य सचिव नै राख्ने जस्ता हावादारी कुरा व्यर्थमा आउँदो रहेछ ।

प्रतिस्पर्धा सीमित पारेर वा निमिट्यान्न पारेर कस्तो विज्ञ आउँछ हौ भन्या ? त्यसरी आउनेले काम गरिरहेका कर्मचारीसँग आँखा त जुधाउन सक्छन्  ? गर्वका साथ आएर काम गर्ने वातावरण निर्माण तर्फ लागौँ । हीनताबोधले ग्रसित विज्ञले मुलुक बन्दैन ।

अर्को कुरा, यसै त सेवा सुविधा न्यून नै छ, निवृत्त भएपछिको औषधी उपचार सुविधा काट्ने प्रस्ताव पनि आउँछन् रे भन्ने सुन्दा छक्क परिन्छ । कुण्ठा पनि कति ! आफू केही महिनाका लागि मन्त्री भए बापत जिन्दगी भरी सुरक्षाकर्मी, गाडी, इन्धन, भत्ता लगायतका सुविधा लिँदै गर्दा ३० औँ वर्ष सेवा गरेर निवृत्त बुढो कर्मचारीको त्यति सानो सुविधामा आँखा लाउन नैतिकताले दिनु हुँदैन । यस्ता कुरामा ध्यान नदिए वर्तमान निजामती कर्मचारी उत्प्रेरित हुन सक्दैन । यहाँ दोहोरो तेहरो सुविधा लिने कर्मचारीको कमी छैन, त्यस्तालाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था गरौँ । विकृतिमा प्रहार गरौँ हजुर, वृत्तिमा हैन ।

हाम्रो विसङ्गति ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार हो । त्यहाँ निर्मम ढङ्गले थाङ्नामै सुताऊँ न । भ्रष्टहरू हाइहाइ भइरहँदा इमानदार कर्मचारीलाई थाङ्ने भनिँदा कहाँबाट उत्प्रेरित हुनु ? वृत्तिमा अवरोध गरेर निजामती सेवा वृद्ध जमात मात्र हुन्छ, प्रगति हुँदैन । विधेयकहरू एक पछि अर्को विवादित हुँदै जाँदा सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने काम नगरौँ, यसमा गम्भीर छलफल गरौँ है । ट्रेड युनियनले आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गरोस्, शुभकामना ।

भन्न त धेरैले भन्नुहुन्छ, चित्त नबुझे जागिर छाड न, अर्को आउँछ नि । के गर्नु नयाँ जागिर प्रवेशको उमेर यतै सकियो, अन्त फ्रेस स्टार्ट गर्न अब समयको सुविधा छैन । यहीँ सुधारको अपेक्षा गर्दै बस्ने बाध्यता छ । उत्प्रेरित बनाई काममा लाउने कि हीनताबोधमा लथालिङ्ग छाड्ने जिम्मा विधि निर्मातालाई ।

तर, ध्यान रहोस्, मैले छोडेर गए पनि अर्को आउनेको आवाज त यही हुन्छ किनकि यो मेरो मात्र समस्या हैन, समग्र निजामती कर्मचारीको हो ।

अन्त्यमा एउटा प्रश्न, मान्छे कि त प्रतिष्ठा(नाम, करियर) खोज्छ कि पैसा ? करियर पथमा अवरोध हाल्ने प्रयास छ, सेवा सुविधा न्यून छ । अबको उत्प्रेरणा के त ? कतै यसले जबरजस्ती भ्रष्टाचारतर्फ कर्मचारीलाई धकेल्ने त हैन ?