२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित

अ+ अ-

खस्यौली । प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाले आज साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित गरेको छ । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको सो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।

यसअघि सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कूलप्रसाद केसीले उक्त प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोेधन गर्न बनेको विधेयक बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

यसअघि उक्त बैठकको विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्यले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रदेशसभा सदस्यहरू फकरुद्धिन खाँ, कल्पना पाण्डे र भुवनेश्वर चौधरीले क्रमशः लुम्बिनीमा पूर्वाधार र सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि लुम्बिनी विश्वविद्यालयले एलएलवीको अध्यापन बुटवलमा गराउनुपर्ने बाध्यताबारे सरकारको धारणा आउनुपर्ने, लुम्बिनीको महत्वलाई सरकारले बुझ्न नसकेकोे, मदिरा नियन्त्रणका लागि सरकारले मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको तथा दलित महिलामाथि विभेद गर्ने क्रम नरोकिएको र राष्ट्रिय जनावर गाई मार्ने आपराधिक तत्वलाई पत्ता लगाएर कारवाही गर्न माग गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस