“डोजर उद्योग प्रवर्द्धन” विकासको नयाँ मोडल « प्रशासन

“डोजर उद्योग प्रवर्द्धन” विकासको नयाँ मोडल


प्रकाशित मिति : १३ भाद्र २०७६, शुक्रबार ०७:०४

संविधानको अनुसूची- ९ ले दिएको अधिकार क्षेत्रको कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २(छ) ले गाउँपालिका र नगरपालिकाको स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ। (१) विकास आयोजना र परियोजना सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन (२) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, प्रविधि र पूर्वाधारजन्य विकासका लागि आवश्यक आयोजना तथा परियोजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन (३) आयोजनाको अध्ययन, अनसुन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कन (४) सङ्घीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही सहरी विकास, बस्ती विकास र भवन सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तर्जुमा, आयोजना पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन र नियमन (५) सार्वजनिक निर्माण कार्यको लागि प्रचलित कानुन बमोजिमको “घ” वगको इजाजतपत्रको जारी, नवीकरण तथा खारेजी (६) सुरक्षित बस्ती विकास सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, नियमन र मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका व्यापक अधिकार दिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २(ट) ले स्थानीय, ग्रामीण तथा कृषि सडक र सिँचाई सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन तथा स्थानीय, ग्रामीण तथा कृषि सडक, झोलुङ्गे पुल, पुलेसा, सिँचाई र तटबन्धन सम्बन्धी गुरु योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, मर्मत सम्भार र नियमन गर्ने अधिकार समेत प्रदान गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २(प) ले पानी मुहान संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो । विकट भूभागको बाहुल्यता छ । त्यस्ता भूभागमा जनता बसोबास गरेका छन् । यातायातको समस्या रहेको छ । यातायातमा पहुँच सबै नागरिकको पुग्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको ध्येय पनि यस्तै छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २(छ), २(ट) र २(प) मा भएका विकास आयोजना तथा परियोजना र पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएको अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने अधिकांश स्थानीय सरकारहरूको मोडल एउटै रहेको छ । ती सबै अधिकारहरूको प्रयोग डोजर जोतेर राम्रो सँग गरिएको देखिएको छ ।

विकासको डोजर उद्योग प्रवर्द्धन मोडलमा सडक निर्माणको कुनै गुरुयोजना चाहिँदैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन चाहिँदै चाहिँदैन ।खनिने सडकको लाभलागत विश्लेषण चाहिने कुरा नै भएन ।वर्षमा एउटा सार्वजनिक सवारी साधन नजाने, एक ट्रक खाद्यान्न लगे गाउँलाई बर्षदिन पुग्ने, २/४ मोटरसाइकल चाडबाडका बेलामा गुड्ने, ल्याउने बस्तु केही पनि नभएको … लगायतका विशेषता बोकेका डोजरे राजमार्गहरूको सङ्ख्या बढाउँदा सडकमा सबैको नागरिकको पहुँच स्थापित हुने बकाईदाको परिभाषा निकालिएको छ । लाभग्राही सङ्ख्या ५०० सय, अनुमानित लागत १२ लाख, जनश्रमदान १ लाख लेखिएका पहेँला पाटीहरू हरेक १०० मिटरमा राखिएको छ गाउँतिर । त्यो गाउँमा ५०० जना त के १०० जना मान्छे पनि छैनन् । भएका अधिकांश व्यक्तिहरू वृद्ध भत्ता वा कुनै न कुनै सामाजिक सुरक्षा लिइरहेका छन् । उनीहरू श्रम गर्न सक्ने अवस्थामा नै छैनन् । श्रमदान गर्ने कुरा नै भएन । जनश्रमदानलाई नक्कली हाजिरी खडा गरेर पोल्टामा हाल्ने बाहेक भएको अरू होइन ।

उपभोक्ता समितिबाट सडक निर्माण गर्ने कार्यविधिको व्यवस्था गरियो । गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्छ, जनसहभागिता प्रवर्द्धन हुन्छ, थोरै क्षतिमा हरित सडक बन्छन्, निर्माण कार्यको अपनत्व वास्तविक सरोकारवालाहरूले लिन्छन्, मर्मत सम्भारमा समस्या हुँदैन अनि सामाजिक सद्भाव तथा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न सहज हुने मान्यता उपभोक्ता समिति मोडलमा थियो । तर उपभोक्ता समितिहरू यति व्यावसायिक भई सकेका छन् कि आफ्नो काम ठेक्का लगाएर त्यहाँबाट नाफा खान्छन्। ठेक्का लिने तिनै डोजर उद्योगका मालिक र शेयरधनीहरु हुन्छन् । कागजात उपभोक्ता समितिबाट ठेक्का लगाउने भए उपभोक्ता समितिको नाटक मञ्चन नगरी सिधै गाउँपालिका/नगरपालिकाले लगाए हुँदैन ? सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई विकासको हाउगुजी देखाएर त्योबाट भाग्नका लागि खडा गरिएको खडेबाबाको रूपमा उपभोक्ता समितिहरू चित्रित हुन थालेका छन् । जनताका लागि “एक घर एक सडक” को अवधारणा भन्दा एकीकृत बस्ती विकास मोडल कैयौँ गुना लाभदायी थियो तर विकासको नयाँ मोडलका लागि नाफा सबैभन्दा प्रमुख विषय भएकोले नाफा छोडेर अन्यत्र लाग्नु पनि हानिकारक नै हुने रहेछ ।

स्थानीय विकासको नयाँ मोडलका लागि इन्जिनियर चाहिँदैन । डोजर अपरेटरलाई डिलमा बसेर उ त्यो डाँडामा पुर्‍याउनु वा फलानो नेता वा फलानो पाखुरावाला वा कुखुरा वा जाँड दिने व्यक्तिको घरमा पुर्‍याउनु भने सकिइगयो । निमुखाहरूको जग्गा जमिन भत्काउन र पुर्न सोध्न पर्दैन । सोध्न नपरे पछि क्षतिपूर्तिको त कुरा आउने नै भएन । सिंहदरबारको अधिकार सिधै प्रयोग गर्ने भएपछि कोही कसैको अनुमति लिनु परेन । इन्जिनियर चाहिने भनेको बिल बनाउन हो, तोकिएको पिसी बोकेर गएपछि भट्टी पसलबाटै भए पनि सडकको गुणस्तर कायम भई हाल्छ ।

कुनै नागरिकले यो नेपालको आधुनिक विकासका बारेमा आवाज उठाए कहाँ उजुरी गर्न जान्छौ जाओ भन्दिन्छन डोजरे इन्जिनियर र बलियो व्याकअप भएका विकासका ठेकेदारहरूले खेल खतम। विकासको अगाडी निमुखा तथा निम्छरा जनता आफ्नो आवाज प्याकअप गरेर हिँड्नु बाहेक अर्को उपाय छैन । आफ्नो बास उठ्दा र आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति दिनदहाडै अर्कोले तहसनहस गर्दा समेत विकासमा साथ दिएर टुलुटुलु हेर्नु र रुनु बाहेक केही उपाय छैन ।

निमुखा तथा निम्छराहरुको न्याय खोज्न जान सक्ने क्षमता गाउँपालिका वा नगरपालिका वा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष नै हो । गाउँपालिका वा नगरपालिकामा जाँदा न्याय पाउने कुरै भएन । डोजरका मालिक तथा ठेकेदारहरू र डोजर उद्योगका लगानी कर्ताहरू तिनै हुन् । उद्योग डामाडोल हुनेगरी निर्णय गर्ने मूर्ख व्यापारी र शेयरहोल्डरहरु मैले आजसम्म भेट्टाएको छैन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा गए अहिले हामीले भनेको स्थानीय सरकारले टेर्दैन भन्दियो पन्सियो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ जिउँदै छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकार कटौती भएको छैन । जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा नै निहित छ। अख्तियार दुरुपयोग अन्धाधुन्ध आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम आयोगले अधिकार प्रत्यायोजन समेत गरेको छ । स्थानीय सरकारले टेर्दैन भनेर पन्छिने कानुन मैले भेटेको छैन । तर पन्छिएर हैरान छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पन्छिन पर्ने कारणहरू पनि छन् । ती कारणहरू कानुनी भने होइनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले विकासका संवाहकका रूपमा रहेका डोजरको चावी नियन्त्रणमा लिँदा वा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पार गरेर मात्रै विकास निर्माणलाई अगाडी बढाउनुपर्छ भन्दा र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दा उहाँको सरुवा हुन्छ । सरुवा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अत्याकर्षण बनाइएको कार्यालयमा हुने सुनिश्चितता रहेको छ । यस्तो सिडियो सरुवा नगर्दा वा गर्न नसक्दा उद्योगको कामकारबाहीमा बाधा पुग्ने जसले राजनीतिक पार्टी कमजोर हुने आंकलन नेतृत्वले गरेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गर्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

नेपालको सन्दर्भमा निष्पक्ष भएर भन्दा सर्वसाधारण जनताका लागि फाइदा हुने कुराले पार्टीलाई नलाई त्यति हित गरेको देखिँदैन। अर्को जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्थानीय सरकारले टेर्दैन भनेर पन्छिए कै कारण उहाँको सरुवा हुने कुनै कारण नै भएन, सरुवा आवश्यक नै भएन । पदावधि सकिएपछि पुरस्कार स्वरूप अर्को त्यो भन्दा राम्रो बनाइएको कार्यालयमा सरुवा पाउने भाग्यमानीमा पर्नुहुन्छ उहाँ । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी असफल सिडियोको बिल्ला भिरेर विस्थापित हुनु र पन्छाउने कलामा अब्बल प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यसम्पादनमा खरो उत्रिनु नेपालका लागि सामान्य विषय भएको छ । यस्ता सामान्य विषयका पछि लागेर कुद्ने फुर्सद हामीलाई छैन । झिनामसिना कुराको पछि नलागौ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई डोजरले खोदलेर, भत्काएर र पुरेर सम्पादन गर्ने एक सूत्रीय लक्ष्य प्राप्तिमा दत्तचित्त भएर लागौँ, अवरोध तथा विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन ।

सार्वजनिक हितको लागि नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने सक्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान रहेको छ । सार्वजनिक हित को परिभाषा के हो ? के कस्ता आयोजना/परियोजना तथा विकासका पूर्वाधारहरू सार्वजनिक हितका विषय बन्न सक्छन् ? ५० जना व्यक्तिहरूको अचल सम्पत्तिको रूपमा रहेको जमिन जथाभाबी भत्काउँदै र पुर्दै एउटा नेता/पाखुरा तथा कुखुरा/जाँडको भरमा र घरमा बाटो पुर्‍याउनु सार्वजनिक हित हो ? यदि यी र यस्ता विषयलाई सार्वजनिक हितको परिभाषामा राख्ने हो भने अहिलेको विकास मोडल काइदाको छ । यो भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विकासको नमुना छैन । प्रचलित कानुनले परिभाषा गरेको र प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेको व्यक्तिको सम्पत्ति विना कुनै क्षतिपूर्ति वा विना कुनै सोधीखोजी डोजर हुलेर भत्काउने र पुर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भएको हो बुझ्न सकिएको छैन ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३क. मा प्रदेश वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालन गरिने परियोजनाको लागि जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा र अन्य सबै खर्च व्यहोर्ने गरी कुनै जग्गा प्राप्त गराई दिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्त गराई दिने गरी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तह आफै सरकार भएकोले सङ्घीय सरकारको मुख ताकेर बस्ने कुरै आएन । सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयले माथिको नियन्त्रण र निर्देशन खप्नुपर्छ भनेको हो ? नेपाल सरकारलाई जग्गा प्राप्तिका लागि अनुरोध गर्दा परियोजना/आयोजनाको डिपिआर तयार गर्नुपर्‍यो, क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिने स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो, जग्गा प्राप्ति गरिदिँदा सर्त तोकिदियो भने मान्नुपर्‍यो, यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियामा जानुभन्दा सिधै डाङडुङे हान्दियो खेल खत्तम, अनि न हुन्छ विकास । उद्योग फस्टाउनु विकास होइन ?

नेपालको संविधानको धारा २५ ले सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । प्रत्येक नागरिक कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न सक्छ । सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न, प्राप्त गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्न नपाउने प्रत्याभूति पनि संविधानले गरेको छ । सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुन्छ । ऐन बमोजिम बाहेक व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण हुन नसक्ने मनसाय संविधानको रहेको छ। भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुन बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न संवैधानिक व्यवधान छैन । तर कुरा यहाँ सार्वजनिक हित नभएर उद्योगको हितमा मुखरित भएकोले जग्गा अधिग्रहणको कुरा आएन । मेसिन औजार र पाखुरा लिएर सिधै पस्ने हो । अवरोध गर्नेलाई ठोक्ने हो । कुखुरा तथा जाँड दिए भने बोक्ने हो । अधिग्रहणको कुरा नआएपछि क्षतिपूर्तिको कुरा कँहि कतै आउने नै भएन । क्षतिपूर्ति नआएपछि कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्ने ऐन चाहिएन, कार्यप्रणाली नभएपछि विकास प्रक्रिया सहज भयो । उद्योग फस्टायो, चाहिएको यति नै हो । खोजेको पाएपछि अरू किन चाहियो ?

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २५३ को उपदफा (१) अनुसार घर वा जमिन वा सोसँग जोडिएको संरचना, घर वा जमिनसँग स्थायी रूपमा आबद्ध भएको कुनै वस्तु, जमिनसँग आबद्ध रहेको खानी, ढुङ्गा वा खनिजजन्य वस्तु, प्राकृतिक स्वरूपमा रहेको पानी, भू सतह तथा भूमिगत रूपमा रहेको पानी, नदी, ताल, तलैयामा तैरने गरी स्थायी रूपमा बनाइएका घर वा अन्य संरचना, जमिनमा खडा भएको रुख, बिरुवा वा फलफुलका बोट वा त्यस्ता रुख, बिरुवा वा फलफुलका बोटमा फलेका फल वा फुलेका फुल, जमिनमा फलेको बाली, अचल सम्पत्तिसँग आबद्ध रहेको कुनै चल सम्पत्ति सबै अचल सम्पत्ति हुन ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २६६ ले कुनै सम्पत्तिमा कानुन बमोजिम हक प्राप्त भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा स्वामित्व रहने व्यवस्था गरेको छ । स्वामित्ववालाको हैसियतले कुनै पनि व्यक्तिले सम्पत्ति उपभोग गर्न, सम्पत्ति बिक्री वा अन्य तवरले कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्न, सम्पत्तिको कुनै किसिमले धितो वा बन्धकी राख्न, सम्पत्तिको कुनै कारोबार गर्न, सम्पत्तिबाट जुनसुकै किसिमबाट फाइदा लिन, आफ्नो जग्गा जमिनमा कुनै किसिमको भौतिक संरचना निर्माण गर्न, पर्खाल वा बार लगाई घेर्न वा साँध सिमाना छुट्ट्याउन वा कुनै सम्पत्तिको स्वरूप परिवर्तन गर्न वा कुनै पनि किसिमले सम्पत्तिको संरक्षण गर्न, आफ्नो जमिन वा जमिनमुनिको भाग वा त्यसमा रहेको वस्तु वा जमिन माथिको आकाश प्रयोग गर्न, सम्पत्ति कुनै तवरले नष्ट वा समाप्त गर्न तथा सम्पत्ति प्राप्त वा सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमले कानुनी कारबाही चलाउन पाउने अधिकार हुन्छ । सम्पत्ति परित्याग गरेमा, सम्पत्ति परित्याग गरेमा वा सम्पत्तिपूर्ण रूपमा नष्ट वा बेकम्मा भएमा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति माथि रहेको भोगाधिकार अन्त्य हुन्छ ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २७४ मा कसैले कुनै सम्पत्ति जबरजस्ती, वदनियतपूर्वक वा गोप्य रूपमा भोग गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति भोग गर्दा प्राप्त गरेको लाभ र त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सम्पत्ति भोग गर्दा आफ्नो हेलचेक्र्याइँबाट हुन पुगेको नोक्सानी बापत मनासिब क्षतिपूर्ति समेत तिर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर सम्पत्ति र स्वामित्व भनेर अहिलेको विकास मोडलमा अल्झिने छुट छैन । द्रुत गतिमा विकास गर्नुपर्नेछ । उद्योगका मालिक तथा उद्योगका शेयरहोल्डरको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा डोजर अपरेटरको इन्जिनियरिङ अनुसार तयार गरिएको गुरुयोजना मुताबिक खनिएको राजमार्गको दायाँबायाँ निजहरूले नै चाहे बमोजिमको क्षेत्रमा भएका सम्पत्तिमा स्वतः: उहाँहरूको हक कायम हुने नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । जमिन वा सोसँग जोडिएको संरचना भत्काउन कसैलाई सोध्न वा अनुमति लिन जरुरी देख्दैन नयाँ विकासको मोडलले । जमिनसँग स्थायी रूपमा आबद्ध भएको कुनै वस्तु, जमिनसँग आबद्ध रहेको खानी, ढुङ्गा वा खनिजजन्य वस्तु सबै उद्योगपतिहरूको बपौतिको रूपमा परिणत हुन्छ । उहाँहरूलाई जसरी जहाँ मन लाग्छ त्यसरी नै प्रयोग गरिदिनुहुनेछ, बेच्दिनुहुन्छ, पुरिदिनुहुन्छ, विलमा मिलाएर आफ्नो पारिदिनुहुन्छ । सार्वजनिक जग्गा वा खोला वा सार्वजनिक खानीमा पुगे कर तिर्नुपर्छ । कर तिर्दा नाफा घट्छ । फेरी ठेक्का नै ३० देखि ५० प्रतिशत तल झरेर पारेको छ । निर्माण सामाग्रीलाई भुक्तानी गर्दा नाफा झन् घट्छ । बरु व्यक्तिको जग्गामा भएको निर्माण सामाग्री लियो, व्यक्तिलाई लखेट्यो, बपौति बनायो । नाफा अधिकतम बनायो ।

प्राकृतिक स्वरूपमा रहेको पानी, भू सतह तथा भूमिगत रूपमा रहेको पानी, नदी, ताल, तलैयाको संरक्षण गर्नु नपर्ने रहेछ । कुवा धारा पँधेरा पुर्ने कुरालाई सामान्य रूपमा लिने गरिन्छ ।घाँसीले कुवा खनाएर राखेको कृतिलाई उहाँहरूले पुरेर विकृतिमा परिणत गरिदिनुभयो । खानेपानीका पाइप तथा टेलिफोनका लाइन चुडाईदियो, भद्रगोल बनायो । उसले बनाउनु पर्दैन । यस्तो गरे बापत कहीँ कतैबाट कारबाही हुँदैन । किनकि विकास रोकिनु हुँदैन ।

उद्योगको क्षेत्राधिकार भित्रको व्यक्तिको जमिनमा खडा भएको रुख, बिरुवा वा फलफुलका बोट वा त्यस्ता रुख, बिरुवा वा फलफुलका बोटमा फलेका फल वा फुलेका फुल, जमिनमा फलेको बालीको हिसाब किताब गर्दा विकास अघि बढ्दैन । भरखर हरियो फिर्दै गरेको धान खेत नपुरी कसरी विकास हुन्छ ? सामुदायिक वन भित्र वर्षै पिच्छे नयाँ नयाँ बाटोको ट्रयाक नखोले कसरी विकास हुन्छ ? गैर कानुनी रूपमा काठ आपूर्ति गर्नुपर्दैन ? प्रतिकिलोमिटर जाबो २/४ हजारको सङ्ख्यामा रुख नफाँडे तथा सोही सङ्ख्यामा रहेका हुर्कँदै गरेका बिरुवामा नफाँडी पनि विकास सम्भव हुन्छ ? आखिर विकास त गर्नु नै छ ।

सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्नको लागि सबै किसिमको सार्वजनिक सडकहरूको वर्गीकरण गरी तिनीहरूको निर्माण, सम्भार, विस्तार वा सुधार गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न र त्यसको लागि मुनासिब माफिकको मुआब्जा वितरण गर्न सार्वजनिक सडकबाट लाभान्वित हुने सडक छेउका जग्गावालाहरूबाट विकास कर असुल गर्ने व्यवस्था समेत गर्नका लागि सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ विद्यमान छ । यसको कार्यान्वयन तिर लाग्यो भने त “एक घर एक सडक” नीतिमा धक्का लाग्छ ।

सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न वा सडक सीमाको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्नु परेमा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै गर्न पाउने नीति विकास विरोधी छ । सिधै हान्न पाउनुपर्छ । प्रक्रियामा अल्झिएर विकास सम्भव नै छैन ।

सार्वजनिक सडक ऐनले गरेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सडकको दायाँ बायाँ रुख लगाउनु पर्ने प्रावधान अनावश्यक हो । यस्तो प्रावधान राख्नु हुँदैन । रुख रोपेर बस्ने फुर्सदिलो समय छैन । विकासको गतिलाई द्रुत बनाउनुछ । लगाएका रुखहरूको रेखदेख र संरक्षण गर्ने कर्तव्य थोपरेर गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई बोझ बढाउनु हुँदैन । यस्ता सबै प्रकारको बोझहरू हटाएर विकास प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउनुपर्छ ।

सडकको निर्माण, मर्मत वा सम्भारको सम्बन्धमा कुनै आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लिन आवश्यक परेमा सडक विभागको आदेशानुसार आवश्यक परिमाणमा माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लिन सक्ने व्यवस्था पनि विकासको बाधक भयो । आदेश खोज्न जाने कुरा नै हुँदैन । विना आदेश जहाँको मनलाग्छ त्यहाँको प्रयोग गर्न नपाए विकास हुन्छ ? ३० देखि ५० प्रतिशत न्यून अङ्कमा लिएको ठेक्काबाट नाफा कसरी हुन्छ ? कुनै व्यापारीले घाटाको व्यापार गरेको दुनियाँमा कँहि छ ?

कुनै घरको निकट आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लिनु परेमा भने सम्बन्धित घरधनीको स्वीकृति प्राप्त नगरी त्यस्तो जग्गाबाट माटो, ढुङ्गा वा बालुवा लिन नहुने ऐनको व्यवस्था त झन् प्रतिगामी भयो । टाढाबाट सामाग्री ल्याएर सडक निर्माण गर्दा विकासले गति लिँदैन ।घरधनीले आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य खोज्छ वा दिन्न भन्छ । मूल्य खोज्यो भने नाफा चैट, दिन्न भन्यो र अन्तबाट ल्याउनुपर्‍यो भने पनि नाफा चैट । घर लडे लडोस् तर विकासलाई गति चाहिँ दिनुपर्छ ।

निष्कर्ष:
कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक भोगको सम्पत्ति कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम उपयोग गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने वा अन्य कारोबार गर्न पाउने हुन्छ । Eminent Domain को विधिशास्त्रीय अवधारणा अनुसार राज्यले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिग्रहण, प्राप्ति वा सो उपर अधिकारको सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिग्रहण, प्राप्ति वा अधिकारको सिर्जना सार्वजनिक हितको लागि मात्र हुनुपर्ने र त्यसो गर्दा सम्पत्तिको मनासिब क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सिद्धान्त रहेको पाइन्छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले पदम बहादुर भण्डारी समेतको मुद्दामा (ने.का.प. २०६३, अङ्क ८, निर्णय नं. ७७४७) यो सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई साकार पार्नका लागि हाल शासन व्यवस्थाको जरैमा पुगेको सिंहदरबारले लिएको “डोजर उद्योग प्रवर्द्धन: विकासको नयाँ मोडल” ले देशव्यापी रूपमा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गरी सरकारी तथा व्यक्तिको सम्पत्ति नेता, कार्यकर्ता, पाखुरा भएकाहरुकोमा पुगेको छ तर विकास चाहिँ आजका दिनसम्म भएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस