काठमाडौँ । प्रदेश नं. १ सरकारले लोक सेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

मङ्गलवार प्रदेश १ सभाबाट प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित भएसँगै स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको हो।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत साउन ५ गते प्रदेशसभामा पेस गरेको उक्त विधेयक सुशासन समितिमा भएको छलफलपछि पारित भएको हो।

विधेयकमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र प्रदेश सभामा विपक्षी दलको नेतासहित तीन सदस्यीय समितिले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिको सिफारिस बमोजिम प्रदेश प्रमुखले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।

तीन सदस्यमध्ये एक जना सदस्य २० वर्ष सरकारी सेवामा काम गरेको पूर्व कर्मचारी हुनुपर्ने छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको अवधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ।