काठमाडौँ । वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेश खटाउने सरकारी निर्णयसँगै स्थानीय प्रमुखहरूमा पनि वरिष्ठ उपसचिव तथा शाखा अधिकृतहरू पठाउनु बहस सिर्जना भएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा वरिष्ठ सहसचिव पठाउने सङ्घीय सरकारको कदम सकारात्मक भएको भन्दै कर्मचारीहरूले नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पनि वरिष्ठ कर्मचारीबाट खटाउनु पर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।

सङ्घीयताको सफल प्रशासनिक कार्यान्वयनका लागि सिनियर तथा अनुभवी कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीयमा खटाउन अनिवार्य भएको कर्मचारीको भनाई छ ।

‘अब प्रदेश प्रमुख सचिवलाई सङ्घीय सरकारको मुख्यसचिव बनाउनु पर्छ,’ एक कर्मचारीले प्रशासनसँग भने, ‘वरिष्ठ सचिवलाई प्रदेश प्रमुख सचिव र वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश सचिव पठाउनु पर्छ ।’

उनले भने, ‘स्थानीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि सिनियरबाटै पठाउने हो भने सङ्घीयता ब्यालेन्समा आउँछ ।’

सम्बन्धित समाचार : ३५ बढी वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश पठाउने सरकारको निर्णय

देशको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरवारमा कर्मचारीबिच चलेको यो छलफलबारे हामीले केही पूर्वप्रशासकहरूको धारणा लिएका छौँ । तीनै तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्दा प्रभावकारी हुनसक्छ त ?

भीमदेव भट्ट, पूर्वसचिव
ठोस आधार बनाएर पठाउन सकेमा सकारात्मक नै भए पनि नेपालमा भनाई र गराइमा अन्तर देखिने भएकोले सोही अनुसार जान नसके भोलि विवाद आउन सक्ने पूर्वप्रशासक भीमदेव भट्टको भनाई छ ।

‘नेपालमा धेरै कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनमा विभाजित भएकोले जो आफूले मन नपराउने हो त्यसलाई अलिकति टाढा पठाउने र मन पर्नेलाई नजिक राख्ने भावना नआउला भन्न सकिन्न’ पूर्वप्रशासक भट्टले भने ‘समस्त निजामती सेवा विभाजित भई रहन्छ कि भन्ने मेरो चिन्ता हो ।’

कर्मचारीहरू हिजो नै नगइरहेको अवस्थामा आज बलजस्ती पठाउँदा समस्या हुने सक्ने भएकोले केन्द्रको लिङ्क राख्न प्रदेश तहमा सचिवसम्म पठाउन ठिकै भए पनि प्रदेश आयोगहरू नै गठन गर्ने भइसकेपछि बाँकी कर्मचारी प्रदेश आफैलाई राख्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने भट्टको भनाई छ ।

प्रशासन सरकारको दाहिने हात भएकोले त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे ठोस नीति ल्याएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सम्बन्धित समाचार : यी तीन कारणले वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश

गोविन्द कुसुम, पूर्वसचिव
समन्वय तथा व्यवस्थापन सहज बनाउने र कामलाई गति दिनका लागि ज्येष्ठ कर्मचारी पठाउँदा काम गर्न सहज हुने पूर्वगृहसचिव तथा लोक सेवा आयोगको सदस्य गोविन्द कुसुमको भनाई छ ।

‘स्थानीय तहको हकमा वरिष्ठ पठाई दिँदा काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने कुरा ठिकै हो’ उनले भने ‘तर सङ्घमा कनिष्ठ मात्रै हुने र तल वरिष्ठ हुँदा सिनियर जुनियर भनेर काम गर्न असहज नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

सरकारले वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश सचिवमा पठाएको बारे वरिष्ठ सहसचिवको ठाउँमा कनिष्ठ सहसचिव गएर पुरै सचिव बन्ने र उ भन्दा सिनियर सहसचिवहरू सङ्घीय कार्यालयहरूमा रहने अवस्था भएकोले सुरुवाती दिनमा परेको प्रतिकुल असरलाई मध्यनगर गरी सिनियर सहसचिवलाई प्रदेश सचिवमा पठाउने निर्णय गरेकोसमेत कुसुमले बताए ।

भीम उपाध्याय, पूर्वसचिव
सङ्घको दरबन्दीमा खटिई जाने कर्मचारी सधैँ प्रदेश तथा स्थानीयमा बसी राख्ने कुरा नभई सरुवा तथा बढुवा भई रहने पद भएकोले वरिष्ठ कर्मचारीलाई पठाउँदा राम्रै हुने पूर्वसचिव भीम उपाध्याय बताउँछन् ।

‘केन्द्रमा सिनियरहरू आफ्नो बारेमा मात्रै ध्यान दिने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गरिरहेकाहरूको मर्का नसुन्ने गरेको आरोप छ’ सचिव उपाध्यायले भने ‘सिनियर कमर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीयमा पठाउँदा कार्यसंचालनदेखि संस्कार तथा अनुशासनकोसमेत विकास त हुन्छ नै’

तर जागिरको उत्तरार्धतिर सुविधा सम्पन्न ठाउँ रोज्ने मानवीय प्रवृत्तिअनुसार इच्छा नलागी नलागी तल पठाउँदा कामै नगरिदिएको अवस्थामा पनि त्यसको प्रभावकारिता नहुने उनको भनाई छ ।

कर्मचारीलाई पठाउने कुरा ठुलो होइन तर स्थिर भएर कति दिन त्यहाँ बसेर काम गर्छ भन्ने कुरा ठुलो भएकोले त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने पूर्वसचिव उपाध्यायको ठहर छ ।

‘जसले लोक सेवा पास गरेदेखि अहिलेसम्म बाहिर गएका छैनन् उनीहरूलाई सिनियर मोष्टका आधारमा पठाउँदा हुन्छ तर जसले हिजो जिन्दकीभरी बाहिरै बसेर काम गरे अव बुढेसकालमा आरामले परिवारसँग बसेर यही काम गर्छु भनेर बसेको मान्छेलाई फेरी तल पठाउँदा खेरी उसले त काम गर्दैन है’उनले भने,‘यदि त्यो व्यक्तिको समस्या हेरिएन भने उसले काम गर्दैन काम गरेन भने जतिसुकै सिनियर पठाएपनि के काम ?’

नेपालको प्रशासन नेतृत्वको ‘लहड’ तथा ‘रहर’मा चल्दै आएको कुरा नौलो होइन र हतारमा काम गर्ने फुर्सदमा पछुताउने प्रचलनले नै अहिलेको यो जटिलता आइरहेको पनि लुकाएर लुक्दैन । यसर्थ कुनै पनि प्रशासनिक निर्णय गर्दा व्यापक छलफल, बहस तथा पूर्वतयारी हुन जरुरी छ ।

सम्बन्धित समाचार : प्रदेश सचिवमा सरुवा गरिएका ७६ जना सहसचिवको नामावली सार्वजनिक