२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुरक्षा पोष्ट राखेकामा व्यापारीको विरोध

अ+ अ-

जाजरकोट । उपल्लो डोल्पाको साल्दाङ र धोलगायतका तीन ठाउँमा शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले सुरक्षा जाँचका लागि सुरक्षाकर्मी राखेपछि कर छलि गर्ने व्यापारीले विरोध गरेका छन् । तिञ्जे र धो हुँदै छिमेकी राष्ट्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत्मा चोर बाटोबाट व्यापारीले यार्सागुम्बा निर्यात गर्न थालेपछि निकुञ्जले उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा कार्यालय स्थापना गर्दा विरोध भएको हो ।

निकुञ्जले शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा पर्ने दानिगाड, साल्दाङको निजाल र डोल्पोबुद्वको धोमा अस्थायी सुरक्षा कार्यालय स्थापना गरेलगत्तै विरोध शुरु भएको हो । यही नाका हुँदै वर्षेनी बिना छोडपूर्जी र सङ्कलन इजाजतपत्र तथा राजश्व नलिएर उपल्लो डोल्पा र उत्तरी तिब्बत्बीचको सिमा नाकामा पर्ने क्याटो र मोरिम्ममा लगेर व्यापारीले बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बाको व्यापार गरेको सूचना पाएपछि सुरक्षा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

प्रक्रिया पूरा नगरी अवैध बाटोबाट व्यापारीले कारोवार गर्न थालेपछि सो रोक्न निकुञ्जले यस्तो गरेको छ । क्याटो र मोरिम्ममा भदौ १ देखि १५ गतेसम्म अस्थायी रुपमा हाटबजारका लागि नाका खुल्ने मौका छोपी अवैध कारोवार हुने भन्दै सुरक्षा कार्यालय स्थापना गरिएको निकुञ्जले जनाएको छ । विगत वर्षमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसहितको कडा सुरक्षा दिएर यार्सागुम्बाको व्यापार हुँदै आएको शे फोक्सुण्डो निकुञ्जको कार्यालय सुलिगाडका सहायक संरक्षण अधिकृत तथा सूचना अधिकारी गोपाल खनालले बताए।

डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीले विगतमा व्यवहारिक रुपमा निकुञ्जले पनि छाडेको र स्थानीय प्रशासनले पनि लचकता अपनाएको उल्लेख गदै यसवर्ष पनि व्यावहारिक रुपमा हेर्न निकुञ्जलाई आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि केही विवाद भएको बताए । स्थानीय प्रशासन र निकुञ्ज कार्यालय र व्यापारीको छलफलमा सहमति नभएपछि समस्या समाधानका लागि केन्द्रमा पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

पुराना यार्सा व्यापारी नगेन्द्र बुढाथोकीले ठूला व्यापारीलाई राजश्व तिरेर लैजान समस्या नभएको तर स्थानीय आफ्नै कमाइले सङ्कलन गरेका साना व्यापारीलाई भने मर्का पर्ने बताए । निकुञ्जले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा रु पाँच करोड ७१ लाख ९१ हजार राजश्व उठाएको छ ।

यार्सागुम्बा र सेतो चिनीलगायतका बहुमूल्य जडीबुटी, पर्यटक शुल्क, वनपैदावर र चरिचरनअन्तर्गत उक्त राजश्व उठाएको निकुञ्जले जनाएको छ । बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बाको प्रवेश शुल्कबापत दुई करोड ९२ लाख ७५ हजार ५०० र सङ्कलन अनुमतिपत्रबापत एक करोड ८३ लाख पाँच हजार गरेर तीन करोड ११ लाख १० हजार ५०० उठाएको हो ।

यसैगरी सेता चिनीको छोडपूर्जीबापत दुई करोड १४ लाख ८० हजार उठाएको छ । फोक्सुण्डो ताल हेर्न जाने पर्यटकबाट प्रवेश शुल्कबापत १८ लाख ७९ हजार उठाएको सूचना अधिकारी खनालले बताए । उनका अनुसार पर्यटक भरिया शुल्क, चरिचरन शुल्क, माछा शुल्क, जडीबुटी छोडपूर्जी, क्यापिङ र गाइड शुल्क तथा गत वर्षको बेरुजु दाखिलासमेत गरेर २१ लाख २८ हजारसमेत गरेर पाँच करोड ७१ लाख ९१ हजार ८४० राजश्व उठाएको छ ।

यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय दुनैले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यार्सागुम्बाबाट ६२ लाख ४० हजार मात्र राजश्व उठाएको छ । गतवर्ष यार्सागुम्बाबाट मात्र वनले एक करोड ५० लाख राजश्व उठाएको थियो । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख नरबहादुर क्षेत्रीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा ३५० किलो यार्सागुम्बाको राजश्व उठाएकामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने २०८ केजी यर्सागुम्बाको मात्र राजश्व उठाएको हो ।

प्रतिकेजी ३० हजारका दरले यार्सागुम्बाको राजश्व उठाउने गरिन्छ । विगतका वर्षमा पञ्चवर्षीय योजना बनाएर यार्सागुम्बाको राजश्व उठाउने गरिन्थ्यो । तर, गत आर्थिक वर्षमा कुनै पनि योजना नबनाइएको र सेतो चिनीको मुद्दा परेकाले पनि समस्या आएकाले राजश्वमा गिरावट आएको वन अधिकृत क्षेत्रीले बताए । हिमाली जिल्ला डोल्पामा १० क्वीन्टल भन्दा बढी यार्सागुम्बा पाइने गरेको तथ्याङ छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस