मोरङ । प्रदेश १ सरकारले कर्मचारी नहुँदा भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै करारमा कर्मचारी भर्नाको तयारी अगाडी बढाएको छ ।

कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने नीति लिएको प्रदेश सरकारले सेवा करारमा कृषि अधिकृत, प्राविधिक सहायक तथा नायव प्राविधिक सहायक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रालयलाई कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको हो ।

‘कृषिमा प्राविधिक कर्मचारीको धेरै नै अभाव छ’ प्रदेश प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘प्रदेश सरकारले कृषिलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइरहेकोले ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनशक्ति अभाव देखिएपछि लोक सेवाबाट स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि करारमा नियुक्त गर्न लागिएको हो ।’

लोक सेवाको विज्ञापन भएपछि स्वतः नरहने गरी तत्काललाई छ महिनाका लागि करारमा कर्मचारी राख्न लागेको प्रमुख सचिव अधिकारीको भनाई छ ।

सबै तहका गरी करिब ५० जनाको सङ्ख्यामा कर्मचारी भर्ना हुन सक्ने जनाइएको छ ।