२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पशुपालनका लागि प्रदेश नं. ३ सरकारको रु ६ करोड अनुदान

अ+ अ-

हेटौँडा । प्रदेश नं. ३ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पशुपालनका लागि करिब रु ६ करोड अनुदान वितरण गरेको छ ।

कृषि उत्पादन र पशुपालनमार्फत प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको आधार तयार हुने विश्वासका साथ प्रदेश सरकारले अनुदान स्वरुप सो रकम वितरण गरेको हो ।

प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पशु अनुदान शीर्षकअन्तर्गत रु ६ करोड ५२ लाख वितरण गरेको जनाएको छ । पशु व्यवसाय विकास तथा विस्तारका लागि मन्त्रालयले प्रदेशअन्तर्गत पर्ने १३ वटै जिल्लाका किसानलाई निश्चित कार्यविधि बनाएर अनुदान रकम वितरण गरेको हो ।

मन्त्रालयले दूधमा अनुदानस्वरुप प्रतिलिटर २५ पैसाको दरले सात वटा जिल्लाको १४९ वटा सहकारीमा रु एक करोड पचास लाख वितरण गरेको जनाएको छ । जसमा चितवनको ७४, मकवानपुर, काभ्रे र ललितपुरको २२/२२, दोलखाको दुई, धादिङ र नुवाकोटको एक/एक वटा सहकारी छन् ।

मन्त्रालयकी पशु विकास शाखा अधिकृत डा.सबिना मिश्रका अनुसार मन्त्रालयले दूधमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ अनुदान दिने भनिए पनि रकम अभावका कारण २५ पैसा मात्रै वितरण गरिएको छ ।

त्यस्तै चितवन, दोलखा र मकवानपुरमा तीनवटा दाना उद्योग सञ्चालनका लागि रु एक करोड ६५ लाख ५४ हजार अनुदान वितरण गरिएको डा मिश्रले बताए । मन्त्रालयले चितवन, ललितपुर र हेटौँडामा तीनवटा पशु बधशाला निर्माणका लागि पनि बजेट दिएको छ । तीन जिल्लामा बधशालाका लागि रु एक करोड पचास लाख प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेशभर १३ वटा पशु बधस्थल निर्माणका लागि रु ८६ लाख ७६ हजार खर्च भएको छ । प्रदेश मन्त्रालयले चितवन र धादिङमा तीन/तीन, सिन्धुली र दोलखामा एक/एक तथा ललितपुरमा पाँच पशु बधस्थल निर्माणमा उक्त रकम खर्च भएको जनाइएको छ ।

प्रदेशका तीन वटा जिल्लामा २३ वटा चिलिङ भ्याट खरिद गर्नका लागि एक करोड पचास लाख बजेट पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चितवनमा मात्रै १७ वटा चिलिङ भ्याटका लागि रकम दिइएको छ भने ललितपुरमा दुई, मकवानपुर, काठमाडौँ, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र ललितपुरमा एक/एक वटा चिलिङ भ्याट खरिदमा अनुदान दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले २० वटा मिल्क एनलाइजर खरिद गर्नका लागि रु ९८ लाख २७ हजार विभिन्न पाँच वटा जिल्लामा अनुदानस्वरुप रकम वितरण गरेको छ । जसअनुसार चितवनमा १३, मकवानपुरमा तीन, काठमाडौँमा दुई, धादिङ र दोलखामा एक/एक वटा मिल्क एनालाइजर खरिद गरिएको बताइएको छ ।