३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दाङका चार स्थानीय तहमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना

अ+ अ-

लमही । दाङका चार स्थानीय तहमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना शुरु भएको छ । रोजगारको नाममा विदेश जानेको सङ्ख्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यो परियोजना शुरु भएको हो ।

विदेश जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसलाई सुरक्षित बनाउनका लागि यो कार्यक्रम लागू भएको परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक सनत सापकोटाले जानकारी दिए । ‘हामी सकेसम्म विदेश पलायनलाई निरुत्साहित गर्छौैं’, उनले भने,’यदि जाने नै भए त्यसलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास गर्छौं ।’ उनका अनुसार दाङको तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकाको साथै लमही नगरपालिका र बबई गाउँपालिकामा उक्त कार्यक्रम लागू हुने भएको छ ।

स्विस सरकारको सहयोगमा नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हेल्विटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सुरक्षित आप्रवासन सामी परियोजनामार्फत उक्त कार्यक्रम लागू भएको हो । दाङ प्रदेश नं ५ का १२ जिल्लामध्ये दाङ दोस्रो नम्बरमा रहेको भन्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ थियो ।

साविक जिल्ला विकास समितिमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भएको सामी परियोजना अब चार पालिकासँग जोडिएको हो । परियोजना सञ्चालनका लागि घोराहीमा रु ४२ लाख ५० हजार, तुलसीपुरमा रु १७ लाख ७५ हजार, लमही र बबईमा ११ लाख ६१ हजारका दरले बजेट आएको छ ।

जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासनबाट निकै धेरै राहदानीहरु बन्ने गरेको तर श्रम स्विकृति लिएर जानेको सङ्ख्या थोरै देखिएको भन्दै लुकीचोरी विदेश जाने क्रमलाई रोक्न, सीप र ज्ञान लिएर मात्रै विदेश जानेलाई परामर्श दिन र सकेसम्म आफ्नै ठाउँमा काम गरेर खाने वातावरण बनाउने गरी गरी कार्यक्रम लागू हुने भएको छ ।

कार्यक्रममा यसअघि सामी परियोजनाले घोराही आप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट रु ३ करोड ४२ लाख पीडकहरुबाट क्षतिपूर्ति भराएर न्याय दिएको थियो भने १५ हजारलाई परामर्श दिएको परियोजनाका पञ्चराम चौधरीले जानकारी दिए ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस