२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लोक सेवाको विज्ञापन खारेज गर्न सत्तारुढ समाजवादी पार्टीको माग

अ+ अ-

बुटवल । सत्तारुढ समाजवादी पार्टी नेपाल प्रदेश ५ को समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेको छ ।

आयोगको विज्ञापन समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त विपरित भएको समाजवादी पार्टीको दाबी छ ।

समाजवादी पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार यादवले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस विद्रोह, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला र खस आर्य समेतको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकसम्बन्धी धारा ४२ को सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरित आयोगले विज्ञापन प्रकाशित गरेको उल्लेख छ ।

‘संविधानबाट प्राप्त समानुपातिक समावेशी जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धीका विरुद्ध लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेकाले असंवैधानिक विज्ञापनको घोर भत्र्सना गर्दछौं र उक्त विज्ञापनको विरुद्धमा भैरहेको आन्दोलनमा सहभागिताका लागि न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि खोलेको विज्ञापनअनुसार शुक्रबारबाट देशभर परीक्षा जारी छ । शुक्रबार र शनिबारको परीक्षामा ८४ प्रतिशत परीक्षार्थी सहभागी भएको आयोगले जनाएको छ ।

९ हजार १ सय ६१ सिटका लागि खोलिएको विज्ञापनमा साढे ४१ हजारले आवेदन दिएका थिए ।

यस्तो छ विज्ञप्ति

प्रतिक्रिया दिनुहोस