श्रावण ६ गते, २०७६

स्थानीय तहका अवसर र चुनौती

स्थानीय तह 
जनताको नजिकबाट स्थानीय क्षेत्रको सुरक्षा, विकास निर्माण, निर्वाचन तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन निकाय तथा तह नै स्थानीय तह हो ।

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३०६ उपधारा १ खण्ड (ढ) अनुसार स्थानीय तहको परिभाषामा यस संविधान अनुसार स्थापना हुने गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्ला सभालाई सम्झनुपर्छ भनिएको छ । साथै स्थानीय सरकार साचालन ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (म) मा स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनुपर्छ र सो शब्दले जिल्ला सभालाई समेत जनाउँछ भनी उल्लेख गरिएको छ । हाल ७ प्रदेश अन्तर्गत ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । केन्द्रमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिको रूपमा न्यायपालिका को संरचना रहने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्तर्गत नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ एम सञ्चालन, स्थानीय कर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, तथ्याङ्क सङ्कलन, विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, बजार व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, सिँचाइ, कृषि तथा पशुपालन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारहरूको तथ्थाकं सङ्कलन, खानेपानी जलबिधुत तथा ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार वन्यजन्तु तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, तथा भाषा संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास आदि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन् भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको नेपालको संविधान २०७२ लागु भए पश्चात् २०७४ वैशाख ३१, २०७४ असार १४ र २०७४ असोज २ मा गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सकेको छ । मुलुकमा राजनैतिक रूपान्तरण पश्चात् हाल आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको लागी मुलुक प्रयत्नशील छ । जनताको नजिक बाट सेवा प्रवाह गर्ने र गाउँ गाउँ मा सिंहदरबार पुर्‍याउने परिकल्पना साथै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को आदर्श उद्घोषका साथ शासन विकास र सेवा प्रवाहको केन्द्रको रूपमा स्थानीय तहलाई लिइएको छ ।

स्थानीय तहका विद्यमान अवसरहरु : 

  •  सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्ने संवैधानिक चाहना व्यक्त गरिएको ।
  • संविधानमानै तिनै तहको स्पष्ट कार्य विवरण तथा साझा अधिकारहरुको स्पष्ट व्यवस्था गरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न तथा सशक्त बनाइएको ।
  •  सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई बहुमतयुक्त शासन व्यवस्था रहेको ।
  •  सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट वित्तीय अनुदान, समानिकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको ।
  •  स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकुल नहुने गरी कानुन बनाइ कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको ।
  •  सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट समन्वय, निर्देशन र सहयोग प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको ।
  •  आवधिक निर्वाचनका माध्यम द्वारा जनताले प्रत्येक ५/५ वर्षमा आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको ।
  •  स्थानीय तहका आफ्ना अधिकार क्षेत्र भित्रका नीति, नियम , कानुन, योजना, बजेट निर्माण गरी कार्यन्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था ।
  •  प्रशासन सांचालनको लागी आवश्यक जनशक्तिको लागी स्थानीय निजामती सेवा तथा अन्य सेवाको गठन गर्न सक्ने ।
  •  विकास र निर्माणका कार्यहरूमा जन सहभागिता तथा जनचासो बढ्दै गइरहेको ।
  •  ICT based governance लाई प्राथमिकता दिई प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको ।
  •  नागरिक स्वतन्त्रता,मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका सहित कानुनी राज्यको अवधारणा अवलम्बन गरिएको ।

स्थानीय तहका चुनौतीहरु:

  •  स्थानीय तहहरूको वित्तीय आत्मनिर्भरता र प्रशासनिक स्वायत्तता प्रवर्धन गर्नु ।
  •  समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको विश्लेषण गर्नु र समुचित रूपमा प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड गर्नु ।
  •  स्थानीय शासन व्यवस्था सञ्चालनको लागि संविधान द्वारा प्रदान गरिएको अधिकार अनुरूप आवश्यक ऐन, नियमहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु ।
  • स्थानीय संचितकोषको लागि आवश्यक कर तथा सेवा शुल्कका मापदण्ड तथा क्षेत्रहरू पहिचान तथा निर्धारण गरी स्थानीय राजश्व अभिवृद्धि गर्नु र प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नु ।
  •  स्थानीय सेवा प्रवाहलाई जनकेन्द्रित, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउनु तथा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित तुल्याउनु ।
  •  आवश्यकतामा आधारित, समावेशी, सन्तुलित र दिर्घकालीन विकास निर्माणलाई आत्मसाथ गर्नु ।
  •  जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता लाई सम्बोधन गर्नु ।
  •  सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बिचको क्षेत्र अधिकारमा हुन सक्ने दोहोरोपनको अन्त्य गर्नु ।
  •  स्थानीय तहको विकास निर्माणमा तथा प्रशासनिक कार्यमा हुन सक्ने अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु ।
  •  वित्तीय बिकेन्द्रिकरणलाई सबल बनाइ स्थानीय तह लाई आर्थिक रूपले सक्षम र सबल बनाउने ।
  •  स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नु ।
  •  स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत तथा साधन हरुको प्रभावकारी रूपमा उपभोग गर्ने, परिचालन गर्ने र प्राप्त उपलब्धिहरूको समन्यायीक वितरण गर्नु ।
  •  स्थानीय सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, मितव्ययी, प्रभावकारी, पारदर्शी, पूर्व अनुमानयोग्य तथा गुणस्तरीय बनाउनु ।
  •  स्थानीय तहमा हुन सक्ने नीतिगत तथा वित्तीय भ्रष्टचारलाई नियन्त्रण गर्नु ।

संविधानमा परिकल्पना गरे अनुसार सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह बिचको क्षेत्र, अधिकार तथा जिम्मेवारी सम्बन्धी प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गर्नको लागी यी तीन वटै निकाय बिच उपर्युक्त सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय आवश्यक छ । स्थानीय निकायमा देखिएका समस्या, विकृति तथा कुरीतिहरूको अन्त्य गर्दै सहभागिता, साझेदारीता तथा सुशासनका माध्यमद्वारा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्याताको अनुसरण गरी स्थानीय शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दै देखिएका चुनौतीहरूलाई अवसरमा परिणत गर्न सकेमा मात्र सङ्घीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकारको औचित्य पुष्टि हुन सक्दछ ।

सहलेखापाल
आधिखोला गाउँपालिका ६ , स्याङ्जा
हाल कार्यरत कार्यालय :आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखरा

असार १९ गते, २०७६ - १२ः४० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg