भाद्र ४ गते, २०७६

धान दिवस अनि कृषि व्यवसायको धरातल

अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि धान दिवस भव्यताका साथ मनाइयो । तमाम व्यक्तिहरूको जीवन निर्वाहको महत्त्वपूर्ण आधार कृषि पेसा रहेको हुँदा किसानको मनोबल उच्च राखी उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्ने उद्देश्यले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मुलुकभरी असार महिनाको १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउने परम्परा बसालेको छ । असारको मध्य समयमा पर्याप्त वर्षा हुने र सबै जसो स्थानमा यस दिन धान रोपाई चलिरहने हुनाले असार १५ लाई नै धान दिवसको रूपमा चुनिएको हो । यही अवसरमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गर्दछन् । यस दिनलाई रोपाई महोत्सवको रूपमा समेत मनाउने गरिन्छ । मानो रोपेर मुरी फलाउने दिनका रूपमा यो दिवसलाई लिईन्छ । खेतमा रोपाई गरी थकान मेटाउन दही चिउरा खाइने भएकाले यस दिनलाई दही चिउरा खाने दिनका रूपमा समेत चित्रण गरिएको छ । खेतमा रोपाई गरी शरीर हिलामय भई थकान लाग्दा दही चिउरा खानाले ऊर्जा मिल्ने विज्ञहरूको दाबी छ । यस वर्ष “धान खेतीमा प्रविधि र यान्त्रिकरण, चामल आयातमा न्युनिकरण” भन्ने लोकप्रिय नाराका साथ १६ औँ धान दिवस मनाइयो ।

कृषि प्रधान देशमा धान दिवसलाई भव्यताका साथ मनाइनु कृषि क्षेत्रको विकासका लागि एक सराहनिय कदम हो । यस दिवसले हरेक पटकमा मुलुकको कृषि विकासका लागि केही न केही ऊर्जा थपि दिनु पर्दछ । खाद्य सुरक्षाका हिसाबले देश समुन्नत बन्न सक्नु पर्दछ । तर हाम्रो देशमा १६ औँ धान दिवस मनाईदै गर्दा कृषि पेसाले कत्तिको व्यवसायिकता हासिल गर्न सक्यो त ? के हामी अब खाद्य सुरक्षाका हिसाबले सबल छौँ ? कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन र उत्थानका लागि यो दिवस कत्तिको कोशे ढुङ्गा साबित भयो ? हिसाब किताब खोज्ने बेला आयो । त्यसैले यहाँ धान दिवसको औचित्य र कृषि पेसाको अवस्थाका बारेमा विश्लेषण गर्न आवश्यक ठानिएको छ ।

धान दिवसको औचित्य
सुरुवातमा व्याख्या भए झैँ गरी कृषि पेसामा आबद्ध आम किसानको मनोबल उच्च राख्न धान दिवस अपरिहार्य छ । यस दिवसले कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन प्रेरणा दिनु पर्दछ । खेती योग्य जमिन बाँझो राखी आयातित कृषि उपजमा भर पर्नु पर्ने अवस्थालाई निराकरण गरी व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्न यस दिवसले हौसला प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई रूपान्तरण गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने र खाद्य सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्ने तर्फ केन्द्रित हुन यस दिवसले सहोग पुर्‍याउनु पर्दछ ।

नेपालमा कृषि पेसाको धरातल
नेपालमा मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै कृषि पेसालाई अँगालिँदै आएको छ । प्रारम्भिक चरणमा शतप्रतिशत मानिस कृषि पेसामा आबद्ध रहेका थिए । २०४० देखी २०५० को दशक सम्ममा पनि करिब ९० प्रतिशत मानिस कृषिमा निर्भर रहेका थिए । तथापि २०५० को दशक पछि हालसम्म आउँदा स्थिति निकै परिवर्तन भएको छ । कृषि प्रधान देश कृषिमा निर्भरता भनी प्राथमिकताको क्रममा अग्रपङ्क्तिमा उच्चारण गरे पनि लामो अवधि सम्म यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी प्रयासहरूले प्राथमिकता पाउन सकेन । कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसङ्ख्या दिनानुदिन घट्दो क्रममा छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुलुकको झन्डै १४ लाख हेक्टर जमीनमा धान खेती हुँदै आएको छ ।

हाल करिब ८० प्रतिशत जनता यस क्षेत्रमा आबद्ध रहेको भएता पनि करिब ६५ प्रतिशत रोजगारी यस क्षेत्रले सम्हालेको छ भने राष्ट्रिय कुल गर्हास्थ्य उत्पादनमा २८ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान दिईरहेको छ । कृषि कार्यका लागि हिमाली भेगमा ५१८१७ वर्ग किलो मिटर, पहाडमा ६१३४५ वर्ग किलो मिटर, तराई क्षेत्रमा ३४०१९ वर्ग किलोमिटर उपयोगमा रहेको छ । खेती गरिएको जमिन ३०९१००० हेक्टर, खेती नगरिएको तर खेती योग्य जमिन १०३०००० हेक्टर, वनजंगल झाडी ५८२८००० हेक्टर, चरन खर्क १७६६००० हेक्टर, पानी जलस्रोत ३८३००० हेक्टर र अन्य क्षेत्र २६२०००० हेक्टर गरी विभाजित रूपमा रहेको र जम्मा करिब २८ प्रतिशत भूभाग खेतीयोग्य जमिनको रूपमा पाइन्छ, जसमध्ये करिब १३६९००० हेक्टर जमिन सिचाँईको सुविधायुक्त रहेको छ । करिब ६६ प्रतिशत जमिन अझै पनि सिचाई सुविधाबाट वञ्चित रहेको छ ।

नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत ३ वटा धाराहरुमा कृषक र खाद्य सुरक्षाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुने र खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक रहने उल्लेख छ । त्यसै गरी धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत उपधारा ४ मा प्रत्येक किसानलाई कानुन बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुने कुरा उल्लेख छ । धारा २५ को उपधारा ४ मा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुन बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन भनी उल्लेख गरेको छ । यसै गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व अन्तर्गत कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिको व्याख्या विश्लेषण छ । यसै गरी कृषिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार सूची अन्तर्गत राखिएको छ । कृषि क्षेत्रकै विकासका लागि दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन चरणमा छ भने प्रत्येक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटमा समेत कृषिलाई स्थान दिइएकै छ ।

कृषि व्यवसायमा देखिएका समस्या
नेपालको कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक एवम आत्म निर्भरउन्मुख बनाउन नसकिनुमा यस क्षेत्रका कैयौँन समस्याहरू छन् केही निम्न छनः

  • वैज्ञानिक कृषि सम्बन्धी नीति नियम समयानुकूल तर्जुमा हुन नसक्नु
  •  भुउपयोग सम्बन्धी स्पष्ट वैज्ञानिक आधार नहुनु,
  •  कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा विज्ञ जनशक्तिको उत्पादन तथा परिचालन हुन नसक्नु,
  • कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुर्‍याएको योगदान अनुसार पर्याप्त बजेट व्यवस्था हुन नसक्नु,
  •  कृषि क्षेत्रमा सहभागी किसानहरुलाई सर्वसुलभ र न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाह हुन नसक्नु,
  • कृषि प्रविधि र बजारमा किसानहरूको उचित पहुँच कायम हुन नसक्नु,
  •  ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारहरूको समुचित विकास हुन नसक्नु,
  •  जमिनको व्यापक खण्डीकरण एवम अव्यवस्थित हुनु,
  • अनुसन्धान, प्रविधि शिक्षाको विकास एवम प्रसार कार्यक्रम सँग उचित समन्वय, तालमेल, सामञ्जस्यता प्रभावकारी नहुनु,
  •  युवा शक्ति विदेश पलायन हुनु,

समस्या समाधानका उपाय
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक र देशको अर्थतन्त्रमा अधिकतम योगदान दिन सक्ने बनाउनु अति नै आवश्यक छ । देशको बढ्दो बेरोजगारीले दिन प्रतिदिन विदेशिने सक्रिय युवा जन शक्तिका लागि स्वदेशमै उचित रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनु आवश्यक छ । यस कार्यमा कृषि क्षेत्रलाई सबल साबित तुल्याउन निम्नानुसार केही कदम चाल्न सकिन्छ ।!

  •  सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने र उक्त बजेटको सही सदुपयोगको व्यवस्था मिलाउने,
  •  कृषि क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले कृषिमा नमुना काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने,
  •  वैज्ञानिक भुमिसुधार नीति यथा शीघ्र लागु गर्ने,
  •  जग्गाको माटो सुहाउँदो खेती गर्न अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,
  •  जग्गाको वर्गीकरण गरी अधिकतम उत्पादन हुने गरी सुहाउँदो कृषि कार्य गर्ने,
  •  कृषि उपजको लागि उचित बजार व्यवस्था गर्ने,
  •  कृषि कार्यमा लाग्नेलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने,
  •  कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन हुने गरी व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली लागु गर्ने,
  •  किसानको सम्मान हुने गरी कृषि पेसालाई प्रविधि मैत्री बनाउने,

अन्त्यमा
वर्षै पिच्छे मनाइने दिवसहरू तस्बिर लिने र सामाजिक सञ्जालमा चर्चित बन्ने उद्देश्यले मात्रै मनाउने नभई त्यसबाट आउने प्रतिफल क्याल्कुलेसन होस् । दिवस परेको दिन मात्रै कृषि पेसालाई आफ्नो बिर्ता सम्झने तर अन्य बखत आफूसँग भएका खेती योग्य जमिन बाँझै राखी आयातित कृषि उपजमा भर पर्ने बानीबाट यस क्षेत्रले व्यवसायिकता पाउँदैन । तसर्थ यस वर्षको धान दिवसको नारामा झैँ धान खेतीमा प्रविधि र यान्त्रिकरणको विकास भई चामल आयातमा न्युनिकरण होस र कृषि व्यवसायबाट पर्याप्त रोजगारी सिर्जना भई युवा विदेश पलायन रोक्न सकियोस् । जय कृषि !

असार १८ गते, २०७६ - ०७ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg