विराटनगर । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले गरेको फैसला स्वस्थ हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित मोरङ र सुनसरी जिल्लाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई न्याय सम्पादनको प्रयोगात्मक अभ्याससम्बन्धी कार्यशालामा उनले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको न्यायिक समितिलाई अझ सशक्त बनाई जिम्मेवार बनाउन कार्यशालाले मद्दत पुर्‍याउने बताइन् ।

स्थानीय तहमा देखिने विवाद र समस्यालाई समाधान गरेर अदालतमा जाने मुद्दाको चाप घट्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले समाजमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्ग मानिसमा हुने विभेद्लाई हटाउन न्यायिक समितिले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने र न्यायिक समितिले गर्ने फैसला सन्तुलित हुनुपर्ने बताइन् ।

सामाजिक परिवर्तनमा न्यायिक समितिले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै मन्त्री थापाले समितिले महिलालाई सशक्तिकरण गरेर आयआर्जनको बाटोमा लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले न्यायिक समितिले गर्ने फैसलामा एकरूपता ल्याउन कार्यशाला गोष्ठीले मद्दत गर्ने बताइन् ।

उनले राजनीतिक चरित्र बोकेका मानिसबाट सञ्चालन हुने न्यायिक समितिले गर्ने फैसला अप्रमाणिक हुन नदिन सचेत हुनुपर्ने बताइन् । आयोजक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले व्यक्तिको जीवनमा निकै प्रभाव पार्ने न्याय प्रणाली चुस्त एवं दुरुस्त हुनुपर्ने बताए ।

प्रदेश नंं का प्रमुख सचिव सुरेशकुमार अधिकारीले न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा गर्ने फैसला, सुनवाइ तथा मेलमिलाप सङ्घीयताको सुन्दर पक्ष रहेको बताए । मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउन, समस्या पहिचान गरी आगामी दिनमा सुधार गर्न र समितिमा आवद्ध पदाधिकारीलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गराएर समितिलाई सशक्त बनाउन कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको जानकारी दिए ।

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले न्यायिक समितिले गर्ने कामबाट समाजमा धेरै समस्या समाधान भएको र यसले लिएको मेलमिलापको नीतिले पनि सम्बन्ध विच्छेदका धेरै घटना समाप्त भएको जानकारी दिए ।