स्थानीय तह बिशेष « प्रशासन

स्थानीय तह बिशेष


प्रकाशित मिति : १५ असार २०७६, आईतवार ११:५०

भ्रष्टचार भनेको के हो ? भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ मा घुस वा रिस्वत लिनेलाई कस्तो सजायको व्यवस्था गरिएको छ, सो लेख्दै नेपालमा भ्रष्टचार नियन्त्रण सम्बन्धी कस्तो कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ?

भ्रस्ट र आचार दुई सन्धिको संयोजन बाट भ्रष्टचार शव्द बनेको छ, जुन शव्दले आचार नभएको वा खस्किएको कारोवार भन्ने अर्थ जनाउँदछ ।

कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा सार्वजनिक पद धारण गर्न छनौट भएका व्यक्तिले देशको कानुन विपरित, सरकारले प्रदान गरेका सेवा सुविधाबाहेक अन्य थप आर्थिक सेवा सुविधा लिने कार्यलाई नै भ्रष्टचार भनिन्छ ।

सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकुल कानूनी व्याख्या गर्ने उदेश्यले भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ बनेको हो ।

भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ मा घुस वा रिस्वत लिनेलाई हुने सजायको व्यवस्था :
देहाय बमोजिम घुस वा रिस्वत लिनेलाई वा लिन मञ्जुर गर्नेलाई कसूरको मात्रा हेरी देहायबमोजिम कैद र विगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ र रिस्वत लिईसकेको भए सो समेत जफत हुनेछ :
क) २५ हजार रुपैयाँ सम्म, ३ महिना कैद
ख) २५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी ५० हजार सम्म, ३ देखि ४ महिना सम्म कैद
ग) ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी १ लाख सम्म, ४ देखि ६ महिना सम्म कैद
घ) १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ५ लाख सम्म, ६ महिना देखि १ बर्ष ६ महिना सम्म कैद
ङ) ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी १० लाख सम्म, १ बर्ष ६ महिना देखि २ बर्ष ६ महिना सम्म कैद
च) १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी २५ लाख सम्म, २ बर्ष ६ महिना देखि ४ बर्ष सम्म कैद
छ) २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ५० लाख सम्म, ४ बर्ष देखि ६ बर्ष सम्म कैद
ज) ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी १ करोड रुपैयाँ सम्म, ६ बर्ष देखि ८ बर्ष सम्म कैद
झ) १ करोड रुपैया भन्दा बढी जतिसुकै भएतापनि ८ देखि १० बर्ष सम्म कैद

नेपालमा भ्रष्टचार नियन्त्रण सम्बन्धी भएको कानुनी व्यवस्था :

  • भ्रष्टचार निवारण ऐन २००९
  •  राष्ट्रसेवकहरुको (भ्रष्टचार निवारण) ऐन, २०१३
  •  नेपालको संबिधान २०१९ मा २०३४ सालमा भएको संसोधनले गरेको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था र सो आयोग सम्वन्धि नियमावली ।
  •  मुलुकी ऐन, २०२० का अ.वं. ३१,३२,३३ दण्ड सजायको १४,१५,१६,१७, नं. हरुमा पनि भ्रष्टचार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था रहेका छन् ।
  •  विशेष अदालत ऐन, २०१३ ।
  • नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायपरिषद् सम्बन्धी व्यवस्था र तत्सम्बन्धी नियमावली ।
  •  न्यायपरिषद ऐन, २०४७ र नियमानली २०५६ ।
  •  भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ ।
  •  बिशेष अदालत ऐन, २०५९ ।
  •  अपराधसंहिता मस्यौदा र प्रतिबेदन, २०३०
  • अपराधसंहिता २०५९ को मस्यौदा ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस