वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुको विकल्प छैन -महानिर्देशक भूसाल - प्रशासन प्रशासन

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुको विकल्प छैन -महानिर्देशक भूसाल


प्रकाशित मिति : ५ असार २०७६, बिहीबार १२:३४

विभिन्न देशहरु वैदेशिक रोजगारलाई ‘माइग्रेसन गभर्नेन्स’का रुपमा व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा जुटिरहँदा नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ हरेक दिन हजारौँ यूवाहरु कामका लागि विदेशिने गरेका छन् यसबाट अछुतो रहन सक्ने कुरा भएन । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झञ्डै एक तिहाई योगदान रेमिट्यान्सले धानिरहेको अवस्थाबाट पनि भन्न सकिन्छ कि नेपालका लागि वैदेशिक रोजगार एक प्रमुख माध्यम नै बन्न पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारसँगै पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा अनेकन विकृति तथा विसंगतिहरु पनि उत्तिकै मात्रामा बढ्दै गएका छन् । आफ्नैले आफ्नैलाई लुट्नेदेखि बिदेशमा काम गर्दा खप्नु परेका पीडाहरु सुनि नसक्नुका छन् । पछिल्लो समय सरकारले नयाँ नयाँ मुलुकमा गरेको श्रम सम्झौता, चरम व्यथिति नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयास तथा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित गर्न शुरु गरिएका प्रयासहरु सकरात्मक मान्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा बिकृती, बेथिति र चरम भ्रष्टाचारको अखडाका रुपमा चिनिएको वैदेशिक रोजगार विभागमा फेरिएको नेतृत्वसँगै हाल भइरहेका प्रयासबारे विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालसँगै प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानी

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा झञ्डै एक तिहाई योगदान रेमिट्यान्स रहेको वर्तमान अवस्थामा यसलाई कसरी व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै लैजाने सोच्दै हुनुहुन्छ ?
विप्रेणले हाम्रो कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ठूलो हिस्सा ‌ओगटेको छ। श्रम आप्रवासनको विश्वव्यापी प्रवृत्तिबाट हामी भाग्न सक्दैनौ। विकसित देशहरुबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो प्रवृत्तिमै देखिन्छ। यसको अर्थ विश्व श्रम बजार गतिशील छ।

तर पनि विप्रेषण राष्ट्रिय समृद्धिको स्थायी उपाय हैन। यसको सामाजिक लागत हामीले सोंचेभन्दा भयावह छ। आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, उत्पादनशीलता विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन नै यसको गतिलो समाधान हो। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई देशैभरी विस्तार गरेर यसको प्रारम्भ गरेको छ। यद्यपि यसलाई परिमार्जित र दीगो बनाउने चुनौती हाम्रा सामु छँदैछ।

हामीसँग तत्काल वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुको विकल्प भने छैन। यसको लागि हामीले सचेतनामूलक, समन्वयात्मक, प्रविधिमूलक र दण्डात्मक विधिलाई जोड दिएका छौं।

सचेतनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक पालिकामा खटिएका रोजगार संयोजकहरुलाई नै वैदेशिक रोजगारीमा जान राहदानी बनाउन सिफारिसका लागि आउने व्यक्तिलाई सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीबारे सूचना र जानकारी दिने कार्यको प्रारम्भ हुनेछ भने जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट राहदानी हात पर्ने वित्तिकै त्यस्तै प्रकृतिको ओरिएन्टेसनको ब्यवस्था हुँदैछ। तेस्रो तहमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका टोल फ्रि, मोबाइल एप्लिकेसन, वेभपोर्टल तथा सञ्चार माध्यमबाट गरिने सचेतनामूलक कार्यहरु रहनेछन्।

दण्डात्मक उपाय अन्तर्गत विभागले आकस्मिक र नियमित अनुगमनलाई तीव्र पारेको मात्रै छैन वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली बमोजिम कडा दण्ड गर्ने प्रकृयालाई अघि बढाएको छ।

ठगीमा परेका व्यक्तिहरुको उजुरी फर्यौटका लागि तत्काल पीडक पक्षलाई उपस्थित गराएर क्षतिपूर्ति भराउने वा मुद्दा दायर गर्ने प्रकृयालाई तीव्रता दिइएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयमा सत्यनिष्ठा प्रवर्द्धनका लागि कठोर अनुशासन लागू गरिएको छ। अझै पनि कतै गुनासो छ भने कृपया मलाई सोझै फोन वा मेसेज गर्नुहोला।

अन्त्यमा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट कसरी छोटो समयमा सेवाग्राहीले दलाल र विचौलियाको जालमा नपरीकन र कार्यालयसम्म पुग्नै पर्ने अवस्थालाई कम गर्दै श्रम स्वीकृति लिन सक्छन् भन्ने बारेमा तयारी भैरहेको छ। केही महिनाभित्रै यसको नतिजा देखिनेछ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दै गएको तर रेमिट्यान्स भने बढेको देखिन्छ, रेमिट्यान्स बढ्नुमा त नेपाली कामदारले राम्रो तलव सुविधा पाएर होला तर संख्या घट्नुको कारण के हो ?
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दै गएतापनि विप्रेषण बढेको देखिन्छ। यसको पछाडी पाँच कारण छन् ( पहिलो डलरको भाउ बढेको कारणले नेपाली रुपैयामा विनिमय हुँदा केही रकम बृद्धि हुनु, दोस्रो हुण्डी लगायतका गैरकानूनी माध्यमबाट हुने विप्रेषणमा उच्च नियन्त्रण हुनु, तेस्रो वैदेशिक रोजगारीमा बसिरहेका व्यक्तिहरुको सीप र अनुभवको आधारमा भएको पारिश्रमिकमा बृद्धि, चौथो तुलनात्मक हिसाबले राम्रो तलबसुविधा भएका देशहरुतर्फ श्रम आप्रवासनको प्रवृत्ति र पाँचौ नेपालले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गर्दै जानु।

वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्याहरु निराकरण गर्दै जाँदा देखिएका कानूनी जटिलता र चुनौतिहरु के कस्ता रहेका छन् ?
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र यसको नियमावली बनेपछि वैदेशिक रोजगारीको प्रवाह र प्रवृत्तिमा ठूलो फेरबदल आइसकेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिइएको छ। नेपालले श्रम सम्झौता गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालबाट सीपविहीन जनशक्तिमात्र हैन, पेशाविद् र विषयविज्ञहरु समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ।सँगसँगै ठगीका तरिकाहरु पनि फेरिएका छन्। हाम्रा विगतका सिकाईहरुले पनि ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरुमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यी सबै पक्षलाई मध्यनजर गर्दै ऐन नियमावली र निर्देशिकामा पर्याप्त परिमार्जन गर्नु र समयसापेक्ष बनाउनु जरुरी छ। यसतर्फ विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका कार्यविधि र निर्देशिकाहरुको परमार्जित मस्यौदा मन्त्रालयमा पेश गरिरहेको छ। विभागको आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न स्तरीकृत कार्यसञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ।

ठगी नियन्त्रण अझै हुन सकिरहेको छैन, के रहेछन् कठिनाईहरु ?
ठगीको आयाम फेरिएको छ। ठगहरुले कुनै प्रमाण नछोडी ठग्ने बाटो रोजेका छन्। शिक्षित र हुनेखानेहरु नै ठूला ठगीमा पर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। ठगहरु आफू प्रत्यक्ष संलग्न नभै ठगीनेकै नातेदारहरुलाई मोहरा बनाउने गरेका छन्। यसले गर्दा अनुसन्धान गर्दा वास्तविक ठगसँग पीडितको सम्बन्ध स्थापित गर्न कठीन भएको छ।

यस बिषयलाई मध्यनजर गर्दै विभागले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँगको समन्वयलाई जोड दिएको छ। हामी न्यायिक तथा अर्द्ध न्यायिक निकायहरु, स्थानीय निकायहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, सुरक्षा निकायहरु, मानव वेचविखन नियन्त्रण व्यूरो, राजस्व अनुसन्धान विभाग, अध्यागमन विभाग तथा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समेत सहकार्य गर्दै ठगी नियन्त्रणमा अघि बढेका छौं।

देशदेखि विदेशसम्मै फैलिएको जालोलाई विभाग एक्लैको प्रयासबाट मुक्त गर्न सम्भव छ रु यसका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम के के हुन् ?
मैले अघिल्लो प्रश्नको जवाफमा यो बिषय सम्बोधन गरिसकेको छु। विभाग एक्लैले यो काम फत्ते गर्न सक्दैन। बृहत समन्वय र सहकार्यको जरुरत छ।हामी गरिरहेका छौं। ठगहरुको अन्तर्राष्ट्रिय जालो च्यात्न विभाग प्रतिवद्ध छ।

एजुकेसन कन्सल्टेन्सिका नाममा हजारौँ यूवाहरुबाट लाखौँ ठगी हुने गरेको नौलो रहेन, यसलाई रोक्न के छ तयारी ?
पछिल्लो दिनमा यो प्रवृत्तिले भयावह रुप लिएको छ। मैले यस बिषयमा नियामक निकाय शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल समेत गरेको छु। उहाँहरुले वैदेशिक रोजगार विभागसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ तर पनि नतिजा आशालाग्दो अझै देखिएको छैन।

Tags:

प्रतिक्रिया दिनुहोस