२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय संसदका ३ सय ३४ सदस्यलाई ल्यापटप

अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय संसदका ३ सय ३४ सदस्यलाई ल्यापटप दिइने भएको छ । सांसदलाई पेपरलेस बनाउन सरकारले ल्यापटप दिने भएको हो ।

जेठ १९ मा १ महिनाको समयावधि राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

सांसदका लागि ल्यापटप खरीद गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेपछि बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।

संसद सचिवालयका अनुसार पहिलो पटक सांसदहरुका लागि ल्यापटप बाँड्न लागिएको हो ।

यस अघि पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई मात्र ल्यापटप बाँडिएको थियो । त्यसका लागि गैरसरकारी संस्थाले रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

यसपटक राज्यकोषबाट करीव साढे ३ करोड रकम खर्चेर सांसदका लागि समेत ल्यापटप किन्न लागिएको हो ।

संसद सचिवालयले हरेक वर्ष क्षमता अभिवृद्धि शीर्षकमा बजेट छुट्याउने गरेको छ ।

आगामी आवको बजेटमा विनियोजन भएको सोही शिर्षकको रकमबाट ल्यापटप प्रयोगसम्बन्धी सामान्य तालिम दिने योजना छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस