१. बेरोजगारी समस्या जनसंख्या वृद्धिको कारक तत्व हो । कसरी ?

–बेरोजगारी काम नपाएको अवास्था हो । यस्तो अवस्थामा बहुसंख्यक व्यक्ति, मजदुरलगायत श्रमिकहरु सबै काम नपाउँदा हात खाली बस्नु पर्छ । यसरी महिला र पुरुषहरुको ठूलो जमातले अधिकांश समय काम नपाउँदा त्यत्तिकै बिताउनुपर्ने र अन्य मानोरञ्जनको साधन पनि नपाउने जस्ता कारणले गर्दा मानिसहरु सहवासतर्फ बढी उन्मुख र प्रेरित हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रजननको सम्भावना बढ्छ र जनसंख्या वृद्धि हुन्छ । यसरी वेरोजगारी समस्यालाई जनसंख्या वृद्धिको कारक तत्वका रुपमा लिन सकिन्छ ।

२. नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया बारे चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालमा बजेट तर्जुमा गर्न कानुनस् र संस्थागत व्यवस्था छ । बजेट तर्जुमामा संवैधानिक व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम छ । बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन लागू गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा क्रियाशाल छन्। नेपालको बजेट तर्जुमा निम्नानुसार गरिएको पइिन्छ :

क) व्ययको अनुमान /खर्चअनुमान
–अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिया योजना आयोगसँग समन्वय गरी बजेट सीमाको प्रारम्भिक अनुमान तयार गरी स्रोत समिति र बजेट समितिमा पेस गर्छ ।
–अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा फाराम तथा बजेट मार्गदर्शन सबै मन्त्रालपय तथा निकायमा पठाउँछ, प्रतयेक मन्त्रालय तथा निकायले तोकिएको सिमा तथा मार्गदर्शन बमोजिम आफ्नो तथा मातहत निकायको बजेट तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन् ।
–साधारण खर्च सम्बद्ध मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल गरी टुङ्गोमा पुगिन्छ ।
–विकास खर्च सम्बद्ध मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच छलफल गरी टुङ्गोमा पुगिन्छ ।
–सरकारले गर्ने सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कार्यको खर्च अनुमान गरी कुल जम्मा व्ययको अनुमान गरिन्छ ।

ख) आयको अनुमान
सरकारले गर्ने कूल खर्च बेहोर्नको लागि राजस्व अनुमान गरिन्छ । राजस्वले नमुग्ने भएपछि वैदेशिक अनुदान र ऋण तथा आन्तरिक ऋणको अनुमान गरी कुल जम्मा आयको अनुमान गरिन्छ ।

ग) बजेटको मस्यौदा तयारी
सरकारी आय र व्ययको अनुमानपश्चात अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मस्यौदा तयारी गर्छ र त्यसलाई अन्तिम रुप दिनछ । उक्त मस्यौदा बजेटलाई मन्त्रि परिषदबाट स्वीकृत गराइन्छ ।

घ) संसदमा बजेट प्रस्तुत छलफल र पारित
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत उक्त बजेट आयव्यवयसँग सम्बन्धित विधेयकसहित संवैधानिक आयव्ययको प्रावधान अनुरुप अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । संसदमा बजेट सार्वजनिक भएपछि बजेटमाथि छलफलको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । छलफल पछि मतदान हुन्छ । कुल सदस्य संख्याको सामान्य बहुमतबाट बजेट पारित हुने व्यवस्था छ ।

३.नेपालको संविधानमा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धमा भएको व्यवस्थाबारे लेख्नुहोस् ।
– नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा तीन तहको सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ, जसलार्य निम्नानुसार लेख्न सकिन्छ :
– नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाहरुको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सङघीय ऐन बमोजिम हुने,
– सङ्घीय निजामती सेवा लगायत सबै सङ्घीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा सङ्घीय कानुन बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने,
– प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुनबामोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने ।

४. स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेख्नुहोस् ।
– गाउापालिकाको उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको उपप्रकुुखको संयोजकत्वमा स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको गठन गरी सो समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा गरिएको छ ।, जसलाई निम्नानुसारउल्लेख गर्न सकिन्छ  :
क. उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख :-संयोजक
ख. प्रकुख प्रशासकीय अधिकृत :- सदस्य
ग. कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको सदस्यमध्येबाट एकजना महिलासहित दुईजना सदस्य :- सदस्य
घ. निजी क्षेत्रको उद्योग बाणिज्यसम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको गाउँ वा नगर तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि :- सदस्य
ङ. घरेलु तथा साना उद्योग सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको गाउँ वा नगर तहको अधयक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि :- सदस्य
च. कार्यपालिकाको राजस्व महाशाखा, विभाग वा शाखा प्रमुख :- सदस्य सचिव

स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
– राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, संशोध, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श दिने,
– राजस्वको स्रोत, दायरा, दरसमेतको विश्लेषण गरी आगामी आथिृक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने लगायतका कार्य गर्ने,
– राजस्वको दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने,
– स्थानीय उद्योग तथा व्यापार प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने,
– कर राजस्व, गैर कर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दरसम्बन्धमा परामर्श दिने,
– राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने,

यो पनि :

वस्तुगत प्रश्नोत्तर

स्रोत : गोरखापत्र