काठमाडौं । साझा विवेकशील पार्टीले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा उठेको प्रश्नका बारेमा सरोकारवाला पक्षसँग गहन छलफल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक रवीन्द्र मिश्रले विधेयकमा परेका कतिपय प्रावधानले लोकतन्त्रको मर्ममा नै प्रहार गरेको बताए ।

संसद्मा पेश गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक अविलम्ब फिर्ता गरी सरोकारवालासँगको परामर्शमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुकूल कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै उक्त पार्टीले मिडियाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नेतर्फ सजग रहन सल्लाह दिएको छ ।

सञ्चारजगत्लाई दण्ड दिने संस्था नभई अनुशासित र मर्यादित तुल्याउन प्रेरित गर्ने निकायका रुपमा काउन्सिललाई स्थापित गर्न विधेयकमा संशोधनको खाँचो औँल्याउँदै उनले भने, ‘काउन्सिललाई मन्त्रालय मातहतको विभाग र महाशाखाका रुपमा होइन, स्वायत्त निकायका रुपमा राखिनुपर्दछ ।’

सरकार नियन्त्रित संस्थाले प्रेसलाई कारवाही गर्नु भनेको लोकतन्त्रको भावना र मर्म विपरीत हुन जान्छ भन्दै संयोजक मिश्रले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ल्याइएको उक्त विधेयकले सरकार अनुदार लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख भएको सङ्केत गर्दछ भने ।

मुलुकमा पछिल्लो समय प्रेसको सङ्ख्या वृद्धि भए पनि गुणस्तरमा सुधार आउन नसकेको बताउँदै संयोजक मिश्रले प्रेसको मर्यादा राख्ने काम पनि पत्रकारले गर्नुपर्दछ भने।