काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम सुशासन र समृद्धिको आधार भएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले तल्ला तहका जनताको जीवनस्तर उठाउने गरी कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।

चालू आर्थिक वर्ष विकासका लागि आधार वर्षका रुपमा रहेको स्पष्ट पार्दै उनले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समृद्धिका लागि ठोस र परिणाममुखी योजना ल्याएको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सुशासन र समृद्धिको यात्रा अघि बढाउछौँ, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ठोस योजना, कदम चालेका छौँ, शिक्षा, रोजगारी, आवास कार्यक्रम र बेवारिसे नागरिकको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छौँ ।’ उनले बेसहारा नागरिकको संरक्षण गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए।

सम्पर्क सञ्जाल अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधारको विकास, जलमार्ग र रेलमार्गको विकास गरी दुवैतर्फका छिमेकीसँग आवागमनको राम्रो व्यवस्था गर्ने स्पष्ट नीति लिइएको उल्लेख गरे ।

औद्योगिक क्षेत्रको विकास, खानीको उत्खनन, कृषिको आधुनिकीकरण, ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता र रोजगारीका अवसरको प्रत्याभूतिको सुनिश्चित गर्दै लगानीको वातावरण पनि बनाइएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले स्वदेशी श्रम र पूँजीको प्रयोगले मात्र तीव्र विकास गर्न ढिलाइ हुने भएकाले वैदेशिक लगानी र पूँजी भित्र्याउन खोजिएको प्रस्ट पारे । लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता र मान्यतालाई सुदृढ एवं व्यापक बनाउने विषयलाई सरकारले महत्व दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक न्याय र समानता, समानतामा आधारित सामाजिक उत्तरदायित्व सरकारले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थामाथि पटक पटक हमला हुँदै आएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले गलत मानसिकता त्याग्न आग्रह गरे । सरकारले संविधानको मौलिक हकको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मौलिक हकसम्बन्धी कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जुटेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न नीति कार्यक्रम मौन रहेको भन्नु गलत भएको बताए ।

उनले भने, ‘प्रजातन्त्र र मानवअधिकार हामीले लडेर ल्याएको हौं, यस विषयमा प्रश्न उठाउनु अर्थपूर्ण हुँदैन, मानवअधिकारको रक्षार्थ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ सञ्चारजगत्को अधिकार सुरक्षा गर्न सरकार सजग रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले भने, ‘आग्रहपूर्ण रुपमा होइन, आग्रहहीन ढङ्गले हे¥यो भने छर्लङ्ग देखिन्छ, सरकार जनताको पक्षमा काम गर्दै अगाडि बढेको छ, केही कमजोरी देखिएको छ, ठेक्का तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैनन् त्यसतर्फ हामीले कडाइ गरेका छौँ ।’

मुलुकमा एउटा मात्र सरकार रहेको प्रष्टोक्ति दिँदै उनले नेपाल सरकारका अङ्गका रुपमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सररकार सञ्चालन हुँदै आएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार छुट्टै स्वतन्त्र सरकार होइनन्, संघीय कानूनलाई नाघेर प्रदेश कानून र प्रदेश कानूनलाई नाघेर स्थानीय कानून बनाउन पाइँदैन ।’

‘संघीय सरकारले प्रदेश नं २ को बाँझो जमीन सिँचाइ गर्न सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना निर्माण गर्ने जानकारी दिएँ’, उनले भने, ‘सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बन्छ, त्यो अन्तरप्रदेश बन्छ, कुराकानी गर्नुपर्छ, यो लडाइँको विषय होइन, प्रदेश २ मा सिँचाइ गर्नुछ, प्रदेश ३ ले पानी दिन्न भन्न पाइँदैन, पृथक राज्यको जस्तो गरी आफ्नो खेत बाँझो राखेर विवाद गर्न पाइँदैन, सुनसरी मरिन डाइभर्सन बन्छ, प्रदेश सरकारले आपत्ति किन जनाउने ।’

सुनकाण्ड, वाइडबडी, बालुवाटारको जग्गा प्रकरण अहिलेको सरकारले नगरेको र विगतको बेथितिका कारण भएको बताउँदै उनले वर्तमान सरकारले यी घटनाको छानबिन भइरहेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बालुवाटार अहिले बेचेको हो, कहिले कारोवार भयो, दोषी को थिए भन्ने छानबिनबाट पत्ता लाग्ला, दोषी किटान नभई आरोप लगाउन मिल्छ ?’

संविधान मान्नु नागरिकको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानमा कुनै कमजोरी भए संशोधन गर्न सकिने प्रस्ट पारे । राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डताजस्ता विषयलाई नीतिमा समेटेको र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको थियो ।

प्रस्तुत नीति कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा ३८ सांसदले नीति कार्यक्रममाथि धारणा व्यक्त गरेका थिए । पहिलो दिन १९ सांसदले नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागिता जनाएको थियो । त्यस्तै दोस्रो दिन पनि १९ सांसदले पनि छलफलमा भाग लिएका थिए ।

पधानमन्त्रीको जवाफमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै सांसद अनिता देवकोटा, बद्रीप्रसाद पाण्डे, वृषेशचन्द्र लाल, धनकुमारी खतिवडा, जितेन्द्रनारायण देव, मुक्ताकुमारी यादव, प्रकाश पन्थ, रमेशचन्द्र रायमाझी, सरिता प्रसाइँ, तारादेवी भट्ट, रमेशप्रसाद यादव र राधेश्याम अधिकारीले प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

प्रतिप्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले बलिदानपूर्ण संघर्ष गरेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली ल्याइएको स्पष्ट पार्दै एक दलीय शासन प्रणालीको स्थापना गर्ने भन्ने जस्ता जनतामा भ्रम फैलाउने कुरा नगर्न प्रतिपक्षी सांसदलाई आग्रह गरे ।

महिला सशक्तीकरणका लागि अभूतपूर्व कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिँदै उनले सामुदायिक विद्यालयका बालिकाका लागि लक्षित गरेर निःशुल्क रुपमा सेनेटरी प्याड वितरण गर्न लागिएको बताए । उनले जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा सरकारले छिट्टै निर्णय लिने बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सामथ्र्य विस्तार गर्न संघीय सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समानुपातिक र समूचित विकास लागि प्राकृतिक स्रोतको समुचित वितरण गरिने बताए ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा हवाईजहाजको आकस्मिक अवतरण सडक तथा मरभूमिमा गर्ने गरिएको उदाहरण रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक अवस्थामा हवाईजहाज अवतरण गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको खण्डमा राजमार्गलाई प्रयोग गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिने सोच अघि सारिएको बताए । रासस