श्रावण ५ गते, २०७६

संघीयताले छेकेको बाटो र गन्तव्य विनाको नेपालको कर्मचारीतन्त्र

संघीयता के हो ?
केन्द्रीय सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा बाँड्ने पद्धति संघीयता हो । राज्य सत्ताका हक र दायित्वहरू केन्द्रमा नथुपारी संघ र एकाइमा बाँड्नु संघीयता हो । शासकीय क्रियाकलापमा अधिकांश जनतालाई सहभागी गराउने राजनीतिक प्रक्रिया संघीयता हो । विविधतायुक्त समाजको हक, हित र अधिकारको संरक्षण र सीमान्तकृत समूहहरूलाई सशक्तीकरण गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण शासन प्रणाली संघीयता हो । लोकतन्त्रको समुचित रूप संघीयता हो ।

संघीयता विकासको आधार हो । सशसक्तिकरण र मूलप्रवाहीकरणको मुख्य साधन हो । समानता र न्यायको प्रतिमूर्ति हो । साझा स्वार्थ र सोचको एक फुलबारी हो । जनताका हक र अधिकारमा जनता स्वयम् स्वायत्त हुने र साझा सवालमा आपसमा अनुबन्धित हुने शासन प्रणाली हो । आफूले आफूलाई शासन गर्ने पद्धति हो ।

राजनीति र प्रशासन
संविधानतः राजनीतिक रूपमा तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूको छनौट गर्ने काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । देशमा राजनीतिक रूपमा तीन तहमा सरकार निर्माण भएर राजनीतिक संक्रमणको लगभग अन्त्य भयो । देशले धेरै वर्षपछि तीनै तहमा राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण प्राप्त गर्‍यो ।

राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक कार्यान्वयन गर्ने पक्ष प्रशासन हो । प्रशासन आफ्नै मूल्य र आदर्शमा रहन्छ । राजनीतिक मूल्य, तटस्थता र निष्पक्षता प्रशासनको धर्म हो भने राजनीतिक कार्यकारिणीबाट संरक्षकत्व प्रशासनको मूल्य निर्वाहको आधार हो । प्रशासन योग्यता, निजामती आदर्श र प्राविधिक निपुणतामा काम गर्ने प्रणाली हो भने राजनीति ख्याति, प्रख्याति र दृष्टिकोण निर्माणमा क्रियाशील रहने प्रणाली हो । राजनीतिमा जनसमर्थन रहन्छ तर निपुणता रहँदैन । राजनीतिले गरेका संकल्प प्रशासनको दायित्व बन्छ भने प्रशासनको व्यवसायिकता राजनीतिक प्रभावकारिता बन्छ । ब्राजिलका राज्य सुधार मन्त्री कार्लोस व्रेसर पेरेइराले उच्च स्तरका निजामती कर्मचारीलाई नन इलेक्टेड पलिटिसियन नासमेत दिएका थिए । निजामती कर्मचारीको नैतिक दायित्व नै व्यवस्थापकीय र राजनैतिक कार्यलाई आदर्श मिश्रण गर्नु हो । यसरी दुई भिन्न अनुशासन र मूल्य श्रृङ्खलामा रहेर पनि जटिल सम्बन्धमा बेरिएका हुन्छन् राजनीति र प्रशासन ।

नेपालमा संघीयताभित्रको प्रशासन
राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भए पनि प्रशासनिक संक्रमण झनै बढ्दै गयो । देश संघीय मुलुक घोषणा भएसँगै त्यसको पहिलो प्रभाव देशको प्रशासन संयन्त्रमा पर्नु स्वाभाविक थियो र पर्‍यो पनि । देशका करिब डेढ लाख निजामती कर्मचारीहरूको अभिभावकत्व लगेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्गठन संरचना बारम्बार निर्माण तथा परिमार्जन गर्नमा समय खर्चिन थाल्यो । संघीय प्रशासनिक संरचनाले पहुँच र क्षमताभन्दा टाढा रहेका कर्मचारीहरूलाई यहाँ र त्यहाँ गरी देशका दूर दराजहरूमा काम गर्नु पर्ने वातावरणको सिर्जना गर्‍यो । अन्य विषयगत मन्त्रालयहरूले समेत प्रशासनिक संरचना फेरबदलको भरपुर अभ्यास गरे । गाउँ र विकट ठाउँहरूमा जागिरे जीवन जिएका निरीह कर्मचारीहरू समायोजनका गोटी बनिराखे । सधैँ सिंहदरबार र सत्ताधारीको नजिक नजिक घुमिरहने कर्मचारीहरू नै सिंहदरबारभित्रका मालिक बनिराखे । समायोजनका सिद्धान्तकार यिनै भए । नेपालमा कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने मोडेलहरू यिनै बने । विदेशमा गएर विभिन्न देशका अभ्यास तथा अनुभवहरू ल्याएर नेपाली प्रयोगशालामा प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ता बन्ने अवसर यिनले प्राप्त गरे । समायोजनको यस्तो क्रम बिस्तारै झाङ हाल्दै वृद्धि हुन थाल्यो । एक दुई हुँदै समायोजनका सम्बन्धमा चर्का चर्की बहस सुरु हुन थाले । यो सेवा र त्यो सेवा । त्यो प्राविधिक र यो अप्राविधिक । यो हाम्रो र त्यो त्यसको । यस्तै यस्तै ।

देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा समानता र न्यायको सिद्धान्त बमोजिम समायोजन गरिनुपर्दछ भन्ने आवाजहरू बुलन्द उठ्न थाले । सयौँ कर्मचारीहरूले आफ्नो न्यायका लागि आन्दोलन गरे । कसैले कलम चलाए । कसैले अनसन बसे । कसैले आफ्नो सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारीलाई केही समय रोकेर सडकमा उत्रे । कसैले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट आफ्नो पीडा बाहिर ल्याए । तर यस्ता आन्दोलन र विचार सरकारका लागि कुनै महत्त्वपूर्ण भएनन् । कर्मचारीको हक हित र संरक्षणको पक्षमा वकालत गर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि मौन रहेको देखियो । कर्मचारीवृतमा देखिएको त्रसित मनोविज्ञानको रमिता हेरेर बस्यो ।

समायोजनको प्रयास कामकाजदेखि बाटो बन्दसम्म
सुरुमा कामकाजका रूपमा पठाइ अस्थायी रूपमा समायोजन गर्नका लागि विभिन्ने निर्देशक समितिहरू बने । काम गरे । गाउँ र कुनाकाप्चामा काम गरेका बिचरा कर्मचारीहरूलाई फेरी उचालियो र थचारियो । मन्त्रालयहरूको काम लगभग यस्तै प्रकारका कर्मचारीहरूलाई यता र उता लैजाने काममा नै करिब एक वर्ष बित्यो । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रयास गर्‍यो । निजामती सेवाहरूमा भारी कटौती भयो । शिक्षा सेवा लगायतका सेवालाई सामान्य प्रशासन सेवामा गाभ्ने व्यवस्था विधेयकमा ड्राफ्ट बन्यो । नितान्त लुकेको स्वार्थको एजेन्डा बोकेर यो विधेयकको ड्राफ्टलाई पनि संशोधन गर्न बाध्य बनाइयो । अन्ततः पहिलेको सबै सेवालाई कायम गर्ने ड्राफ्ट पुनः बन्यो र यो विधेयक बिचैमा हरायो ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्नुभन्दा अघि ल्याउन खोजेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा विवाद देखिएपछि कानुन विना नै समायोजन अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । व्यक्ति र कुनै सेवा केन्द्रित समायोजनको सफ्टवेयर निर्माण गरियो । मानौकि रोबटको काम गर्ने बहाना बनाएर निर्माण गरेको जस्तो । राजधानी बाहिरका कर्मचारीलाई सफ्टटवेयररुपी रोबटबाट मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रसित बनाइयो । निरीह कर्मचारीवृतमा स्थायित्व र अनुमानयोग्य सेवा, सुविधा र वृत्ति विकास तथा सुरक्षित पेसाको सधैँ खडेरी परिराख्यो । गाउँ भन्दा झनै टाढाको गाउँमा जानु पर्ने ! संघीय नेपालको कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा सह्मालि दिनुपर्ने ! संघीयतामा देखिएको प्रशासनिक संक्रमणकाललाई पार लगाइदिनुपर्ने ! हुँदा हुँदा समायोजनको लागि अति सुनियोजित र विभेदपूर्ण सङ्गठन तथा व्यवस्थापन तय गरियो । कुनै कर्मचारीलाई त्यो सङ्गठन र व्यवस्थापनको खाका मालिक बनाउन उद्धत थियो भने कुनै कर्मचारीहरूलाई दास बनाउन ! समायोजन अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा विना अध्ययन र छलफल संसददबाट मज्जाले ताली पिट्न लगाइयो ।

कर्मचारीहरूलाई हतियार विना लड्न पठाएको सिपाही जस्तै बनाइयो । कानुन विना तीन वटा तहमा समायोजन हुनका लागि प्रतिबद्धता हुने वाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना गरियो । प्रत्येक दिन र रात साच्चिकै त्यो समायोजनको फारम भर्ने कर्मचारीको लागि त्यतै बितेको भान हुन्थ्यो । सेवा प्रवाह र जिम्मेवारीभन्दा पनि समायोजनको मनोवैज्ञानिक तनावले कर्मचारीवृत करिब दुई महिनासम्म पीडित बन्यो । समायोजन कसैका लागि सुनमाथि सुगन्ध बन्यो भने कसैका लागि कागलाई बेल झै बन्यो । अनुहार उज्याला भएनन् । आफ्नो सेवा, सुविधा, अवसर र वृतिपथको कुनै प्रकारको सङ्केत नै थाहा नपाएर कुनै तहमा लिएर समायोजन गरियो । कर्मचारीतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको पनि ख्याल गरिएन । प्रणालीभन्दा पनि व्यक्ति वा कुनै गुटको हाबी भयो । मानौकि गणतन्त्र नेपालका श्री ६ हरू ! कथित सेवा र प्राविधिक वा अप्राविधिकका नाममा कर्मचारीतन्त्रमाथिको विभेदकारी र निरङ्कुश शैलीको प्रयोग गरी घोक्रेठ्याक पारियो । रणोधिर सिंहले भने झे बिचरा कर्मचारी ‘सक्छौ जागिर नखाउ सक्दैनौ जागिर खाऊ’, ‘झन्डा मुनि बस दरबार नपस’ भनाइलाई सम्झन थाले । सरुवा र वृत्ति विकासमा बन्द पथ प्रणाली लागू गरियो । कर्मचारीतन्त्रमा हुनुपर्ने पदसोपानको ठाडा चुनौती दिइयो । समायोजनका नाममा कथित प्राविधिक र अप्राविधिक नाममा र यो र त्यो सेवाका नाममा विभेद गरियो ।

दशकदेखि गाउँ र विकट बस्तीमा काम गर्दै आएका निरीह कर्मचारीहरू कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाट डोल्पामा समायोजन भए । झापाका कर्मचारीहरू डोल्पामा जानुपर्‍यो । जुम्लाको कर्मचारी हेटौडा जान पर्‍यो । आज स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी रातारात संघको सूचिमा नाम पर्‍यो । मृत्यु भएका कर्मचारीहरू ब्यूँतेर समायोजनको सूचिमा पर्न सफल भए । अवकाश पाएका कर्मचारीहरू जागिरमा पुनर्बहाली भएर समायोजन भए । स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारी हालसम्म पनि हाजिर गर्नुपर्ने बाध्यता भएन । कर्णाली जस्ता प्रदेशमा कर्मचारीको हाहाकार सिर्जना भयो । लगभग स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू आधा जति पनि अट्न सकेनन् । पाँच-छ वटा वडाको काम एउटै सचिवले गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना भयो । नासुलाई अधिकृतले हाकिम मान्नु पर्‍यो । अधिकृतलाई उपसचिवले हाकिम मान्नु पर्‍यो । कुनै सेवाका कर्मचारीको सिंहदरबारमा भिड लाग्यो । कुनै प्रकारका कर्मचारीहरूमा समायोजनले उमंगता ल्यायो, कुनैमा नैराश्य । यी र यस्तै हुन् कर्मचारी समायोजका प्रतिफलहरू ।

अन्त्यमा,
संघीयताको सफल कार्यान्वयन हामी सबैको साझा अभिभारा हो । सबै मिलेर काम गरे मात्र संघीयता दिगो र फलदायिक हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको विभेदकारी आदर्श र सोच साच्चिकै सङ्घीयता कार्यान्वयनको बाधक बन्छ वा बन्दैन भविष्यले देखाउनेछ । व्यक्तिकेन्द्रीत र अमुख सेवा र समूह केन्द्रित समायोजनको मोडेल नेपालको संघीयताको उपयुक्त र वैज्ञानिक मोडेल पक्कै होइन । कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको निराशा र कालो बादल राज्यले कति हटाउन सक्छ संघीयता कार्यान्वयनको प्रभावकारिता त्यसैमा भर पर्ने देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरू सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता नगरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने नारा केवल नारामै सीमित हुने छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र देखिएको फोहोरी खेल र गन्धको बारेमा संघीय नेपालका तीन वटै तहका सरकार र राजनीतिक वृत्तमा व्यापक एवम् घनीभूत समीक्षा हुन जरुरी छ । प्रशासनको राजनीतिकरण फोहरी र गन्ध आउने भइसकेको छ । सफा गराउन जरुरी छ ।

नियम र आदर्श अनुरूप काम गर्न खोज्ने कर्मचारीले मनोवैज्ञानिक यातना सहनुपरिरहेको छ । जागिरे जिन्दगी नै गाउँमा बिताएका कर्मचारीहरूलाई समायोजनले झनै थप यातना दिइरहेको छ भने राज्यले त्यस्ता कर्मचारीहरूबाट के अपेक्षा गरेको छ ? समायोजनसँगै कर्मचारीतन्त्र परिचालन गर्ने नीतिगत हतियारहरू के के हुन ? स्थानीय र प्रदेश तहमा अहिलेकै साख नगिर्ने गरी प्रादेशिक लोक सेवा आयोगले स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गले कर्मचारीको छनौट गर्ने काम गर्न सक्ला ? कर्मचारीको अनुमानयोग्य र वैज्ञानिक ढङ्गको सरुवा, बढुवा र वृत्ति पथसहितको कानुन निर्माण हुने र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ला ? स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिव, प्रदेश प्रमुख सचिव र संघीय सरकारको मुख्य सचिव हुने पथ र प्रक्रिया कुन हो ? यी र यस्तै प्रकारका प्रश्नहरूको जवाफ नेपालको कर्मचारीतन्त्रले खोजिरहेको छ ।

समयमा प्रश्नको जवाफ पाउन नसके नेपालको निजामती प्रशासनले धानिराखेको साख पनि नगिर्ला भन्न सकिन्न । मेधावी जनशक्तिको गन्तव्य खाडी मुलुक नबनोस् । समायोजनको असरले कर्मचारीतन्त्रको मूल्य र मान्यताको बर्खिलाप नहोस् । कर्मचारीमा देखिएको मनोवैज्ञानिक त्रास हट्न र हटाउन जरुरी छ । कालो बादलभित्र धकेलिएको नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा बादल फाटेर घाम लाग्ने वातावरण बनाउन नसकेसम्म संघीयताको सफल अभ्यास सम्भव हुन सक्दैन । धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेर देश समृद्ध बन्छ जस्तो लाग्दैन । तसर्थ, समृद्ध नेपाल बन्नको लागि नेपालको कर्मचारीतन्त्र सबल, सक्षम, तटस्थ, प्रतिबद्ध, समावेशी, जनमुखी र भ्रष्टाचार मुक्त हुन जरुरी छ । विश्वकै कान्छो संघीय मुलुकमा चिनिएको देश नेपालमा अभ्यास गर्न लागेको कोअपरेटिभ फेडरालिजम वा सहकारीमा आधारित संघीयताको मोडेललाई सफल बनाउन राज्यले उपयुक्त वातावरण निर्माण गरी नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा देखिएका सबै प्रकारका विभेद र व्यक्तिकेन्द्रीत तथा केन्द्रीकृत सोच र प्रवृत्तिलाई हटाउन जरुरी छ । बन्द गरिएका सबै बाटाहरू खोल्न आवश्यक छ । गन्तव्य विनाको कर्मचारीन्त्रलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै लैजाने नेतृत्वको आवश्यकता छ ।

शर्मा भेरीगंगा नगरपालिका सुर्खेतका उपसचिव हुन् 
बैशाख २२ गते, २०७६ - ०६ः४२ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg