२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वदेश मै जीवन धान्ने रोजीरोटीको अवसर सृजना गर्न सरकार प्रतिबद्ध : प्रम ओली

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार स्वदेशमै जीवन धान्न पुग्ने रोजीरोटीको अवसर श्रृजना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।

आजको दिन हरेक वर्ष संसारभरका मजदूरहरुले विशेष उत्सव मनाउने गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मे १ लाई गौरवमय दिनको संज्ञा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा यस गौरवमय दिनको अवसरमा विश्वभर छरिएर रहेका सम्पूर्ण नेपाली श्रमजीवी दिदीबहिनी एवं दाजुभाइहरुमा सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि हार्दिक शुभकामना प्रकट गरेका छन् ।

नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि मजदुर वर्गले गरेको योगदानको प्रधानमन्त्री ओलीले उच्च सम्मान प्रकट गरेका छन् । “राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तनको ध्येयका साथ भएका नेपालका हरेक संघर्षको घडीमा श्रमिक वर्गले आफ्नो जीवन र रोजगारीको प्रवाह नगरी ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्” सन्देशमा उल्लेख छ “मे दिवसको यस अवसरमा म नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा काँधमा काँध मिलाउँदै युगान्तकारी राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तन हासिल गर्न श्रमजीवी वर्गले पु¥याएको योगदानप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु ।”

सरकारले श्रमजीवीहरुको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्दै श्रम ऐन, २०७४ को पूर्ण कार्यान्वयन गराउने क्रममा श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरी सकेको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ । “श्रम ऐनकै व्यवस्थावमोजिम श्रमिकहरुका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नियमावली र कार्यविधिसमेत तयार भइसकेको छ” उनले सन्देशमा भनेका छन्, “पूर्व प्रतिवद्धताअनुरुप सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसकेको छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यही आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति गरिने व्यवस्थाका लागि कार्य प्रारम्भ भइसकेको समेत जानकारी दिएका छन् । “न्यूनतम रोजगारी पनि प्रदान गर्न नसकिएको खण्डमा नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारका लागि एकजना श्रमिकलाई एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त हुने न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम निर्वाह भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न समेत कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ” सन्देशमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ठोस योजनाका साथ सरकार तीव्र गतिमा अघि बढेको उल्लेख गरेका छन् । “वर्तमान सरकार स्वदेशमै आत्मसम्मानपूर्ण श्रम वातावरण र जीवन धान्न पुग्ने रोजीरोटीको अवसर श्रृजना गर्दै लैजान कटिवद्ध छ” उनकोे सन्देशमा उल्लेख छ ।

श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास एवं श्रम शोषणका सबै अवस्थाको अन्त्य गर्दै श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले श्रम ऐनकै व्यवस्थावमोजिम श्रमिकहरुका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नियमावली र कार्यविधिसमेत तयार भइसकेको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै आफ्नो पूर्वप्रतिवद्धता अनुसार सरकारले गएको साउन १ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम समेत शुभारम्भ गरिसकेको सन्देशमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस