२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेडिकल कलेजमा लिइएको बढी शुल्क फिर्ता हुने

अ+ अ-

काठमाडौं । विभिन्न मेडिकल कलेजमा जथाभावी शुल्क लिइएको तथा विद्यार्थी परीक्षा फारम भर्नबाट वञ्चित गराइएको विषयमा आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थी सङ्गठनका पदाधिकारीबीच सहमति भएको छ ।

जबर्जस्ती लिइएको शुल्क फिर्ता गर्ने, आवेदनमा छुट भएका विद्यार्थीलाई यही चैत ८ गतेसम्मको अवधिमा फारम भर्न लगाउने र विद्यार्थी सङ्गठनले गरेको तालाबन्दी खुलाउने सहमति भएको अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछाने जानकारी दिए ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, सचिव खगराज बराल, त्रिविका उपकुलपति डा.तीर्थराज खनियाँ, निजी कलेज सञ्जालकका प्रतिनिधि, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) र नेपाल विद्यार्थी संघका प्रतिनिधिबीच आज सिंहदरबारमा वार्ता भएको थियो ।

सो विषयमा कारवाही नभएको भन्दै सत्तारुढ नेकपा निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले मङ्गलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीनको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।

गण्डकी र किष्ट मेडिकल कलेजमा आफूखुशी शुल्क असूल भएको र परीक्षा फाराम भर्न नपाएका विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक त्रास दिई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएको विषय कानूनी कारवाहीको सवाल भएकाले तालाबन्दी खुलेपनि पीडित विद्यार्थीले मुद्दा फिर्ता नलिने जनाए ।