काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका लागि आवश्यक कानुनको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार संरचना सम्बन्धी आयोजना द्रुततर निर्माण मार्फत आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिई त्यस्ता आयोजनाको समयवद्ध, सहज र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गरी दिगो विकास र समृद्धिको लक्ष हासिल गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित र सुविधा कायम गर्न भन्दै ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दुत्ततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गराएको हो।

जसमा सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा सिधै कामका लागि निर्माण कम्पनी छनौट गर्न सक्ने ९ वटा क्षेत्रहरू तोकेको छ ।

१. ५० किलोमिटर लम्बाई भएको दुई लेन तथा २५ किलोमिटर लम्बाई भएको ४ लेनको सडक र दुई किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग
२. अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सेवा प्रदायक विमानस्थल
३. कम्तीमा २०० मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्लान्ट तथा त्यसको संरचना
४. २२० केभी वा सोभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन र सवस्टेशन
५. कम्तीमा १०० किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग वा पाँच किलोमिटरको भूमिगत रेलमार्ग
६. २० हजार हेक्टरभन्दा बढी सिञ्चित क्षेत्र भएको सिँचाइ संरचना
७. प्रतिदिन १० करोड लिटरभन्दा बढी पानी आपूर्ति गर्ने खानेपानी सुविधाको संरचना
८. जटिल तथा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी विकास तथा निर्माण हुने अन्य कुनै पूर्वाधार वा संरचना
९. २५ अर्ब वा सोभन्दा बढी लागतमा कार्यान्वयन हुने कुनै पूर्वाधार वा आयोजना

विधेयकको पूर्णपाठ