२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले गर्‍यो सिके राउतसँग ११ बुँदे सहमति

अ+ अ-

काठमाडौं । छुटै मधेसु हुनुपर्ने भन्दै पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेका डा.सिके राउतसँग सरकारले ११ बुँदे राजनीतिक सहमति गरेको छ।

राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र राउतले हस्ताक्षर गरे।

कार्यकर्तामाथि लागेको राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लगायतका बुँदा सहमतिमा समेटिएका छन्। सहमतिको बुँदामा मुलुकको अखण्डता स्वीकार गर्ने भनिएको छ।

यी हुन् सहमतिका बुँदा
१. मुलुकको स्वाधीनतालाई स्विकार्ने।
२. लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समस्या समाधान गर्ने।
३. असन्तुष्टि समाधान गर्ने।
४. राउतको संगठनमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने।
५. राउतको संगठनले निकालेका किताब, गीत तथा अन्य प्रचार सामग्री प्रयोगमा नल्याउने।
६. विखण्डनवादी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने।
७. संविधानको भावनाअनुसार राजनीतिक मूलधारमा आउन सक्ने।
८. गत भदौ १५ गते बाँकेमा मारिएका राम मनोहर यादवको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने।
९. घाइतेहरुको सरकारले उपचार गर्ने।
१०. राउतको संगठनका कार्यकर्तामा भएको सिपलाई राष्ट्रको हितका लागि उपयोग गर्ने।
११. सहमति आजैबाट लागू हुने।

राउत यसअघि स्वतन्त्र मधेसको एजेन्डासहित गतिविधि गरिरहेका थिए।

जिल्ला अदालत रौतहटको आदेशपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका राउत सर्वोच्च अदालतको आदेशमा हिजोमात्रै रिहा भएका थिए।

राउत लामो समयदेखि मधेसलाई नेपालबाट छुट्याउनु पर्ने अभियानमा थिए। मधेसलाई राज्यले दमन गरेको भन्दै उनले मधेसमा छुट्टै सेना हुनुपर्ने समेत बताउँदै आएका थिए।