नारायणपुर । विसं २०७२ को भूकम्पमा दाङका ३ हजार भन्दा बढी नागरिकको घर क्षति भयो । क्षति पुगेको भन्दै ३ हजार ७१५ परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा निवेदन पनि दिए तर, ७ परिवारले मात्रै १५ हजारका दरले राहत पाए ।

विशेषज्ञका अनुसार पश्चिम नेपाल भूकम्पको जोखिममा छ तर, यहाँ भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचनाहरु भने छैनन् । दाङका अधिकाँश सरकारी र व्यक्तिगत घरहरु भूकम्पीय दृष्टिले जोखिमयुक्त रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

सरकारी भवन बनाउने शहरी विकास तथा भवन कार्यालय र व्यक्तिगत घर निर्माणका लागि नक्शा स्वीकृत गर्ने उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका अनुसार जिल्लाका भवनहरु भूकम्पीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण छन् ।

बढ्दो शहरीकरण, देखासिकी, चेतनाको अभाव, व्यक्तिगत लापर्वाहीका कारण घरनक्शा स्वीकृत नै नगरी भवन निर्माण गर्ने प्रचलन छ । ग्रामीण क्षेत्रका स्थायी संरचनाहरु भूकम्प प्रतिरोधी नक्सा स्वीकृत नै नगरी निर्माण गर्ने गरिएको छ । शहरमा भने पछिल्लो समय नक्शा स्वीकृत गराएरै संरचना निर्माण हुन थालेको घोराही उपमहानगरपालिकाका इन्जिनीयर रामधन श्रेष्ठले बताए ।

इन्जिनीयर श्रेष्ठले भने – ‘गाउँमा निर्माण गर्ने अधिकाँश घरहरुको नक्शा स्वीकृत हुन सकेको छैन तर, शहरमा केही सुधार हुँदै गएको छ ।’ यद्यपि, भूकम्पीय सुरक्षाका दृष्टिले ग्रामीण क्षेत्रका कच्ची घर भन्दा शहरका पक्की घरहरु बढी असुरक्षित रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । शहरी क्षेत्रमा नक्शा स्वीकृत नगरी निर्माण भएका संरचनाबाट बढी जोखिम छ ।

सरकारी कार्यालय नै असुरक्षित

दाङ र सल्यानका सरकारी भवन निर्माणको काम गर्ने शहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङको भवन नै भूकम्पीय जोखिमयुक्त छ । विसं २०४३ तिर बनेको कार्यालय भवन सुरक्षित छैन । आफ्नो भवन नै असुरक्षित रहेको यस कार्यालयले जिल्लाका सरकारी भवनहरु भूकम्पीय सुरक्षायुक्त हुनुपर्ने भन्दै भवन निर्माण आचारसंहिताको परिपालनामा जोड दिँदैआएको छ ।

यहाँका भवन निर्माण आचारसंहिता २०६० जारी हुनुभन्दा अगाडि निर्माण भएका र पुराना भवनहरु असुरक्षित छन् । कार्यालयका सब–इन्जिनीयर ईश्वरीप्रसाद देवकोटाले भने – ‘आचारसंहिता २०६० सालमा जारी भयो । त्यो भन्दा अगाडि बनेको सबै घरहरु असुरक्षित छन् भन्ने पनि हैन तर, अधिकाँश घरहरु भूकम्पीय दृष्टिले जोखिमयुक्त छन् ।’

यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन, मालपोत कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, शिक्षा कार्यालयहरु बसेका घर पुराना हुन् । ती कार्यालयहरु असुरक्षित रहेको भवन कार्यालयले बताएको छ । अहिले खानेपानी, अदालत, विद्युत्, हुलाक, प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका नयाँ भवनहरु बन्ने क्रममा रहेका छन् । यसअगाडि असुरक्षित घरबाटै सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए ।

नीतिगत रुपमा सबै सरकारी कार्यालयहरु सुरक्षित बनाउनु पर्ने सब–इन्जिनीयर देवकोटाले बताए । दाङका अधिकाँश सरकारी कार्यालय फ्रेम स्ट्रक्चर र लोड बेरिङ प्रविधिका रहेकाले त्यसलाई पनि भूकम्पीय रुपमा सुरक्षित बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । सरकारी कार्यालयका पुराना संरचनालाई विस्थापित गर्दै भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवनहरु निर्माण गर्नुपर्ने उनी बताउछन् ।

नमूना घोराही उपमहानगरपालिका

घोराही उपमहानगरपालिकामा २५ हजार भन्दा बढी घर भएको अनुमान छ । यसमध्ये ४० प्रतिशत घरहरु पक्की छन् भने बाँकी कच्ची । घोराही उपमहानगरपालिकाले भूकम्पीय सुरक्षाका लागि गरेको कार्य प्रगतिका आधारमा देशकै उत्कृष्ट र नमूनाको रुपमा छवि निर्माण गरेको भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठले बताए ।

विसं २०६९ साउन १ गते लागू भएको भवन निर्माण आचारसंहिता अनुसार हालसम्ममा घोराही उपमहानगरपालिका भित्र १ हजार ७८६ वटा घर निर्माण भैसकेका छन् ।
विस्तारै आचारसंहिता अनुसार नक्सा स्वीकृत गर्ने प्रचलन समेत बढेर गएको छ । सन् २०१२ मा दुई प्रतिशतले आचारसंहिता अनुसार नक्सा स्वीकृत गरेकामा सन् २०१४ मा ह्वात्तै बढेर ५० प्रतिशतमा पुगेको थियो । सन् २०१६ मा ९८ प्रतिशतले भूकम्पीय सुरक्षालाई ध्यान दिएर घरको नक्सा स्वीकृत गराएको इन्जिनीयर श्रेष्ठले बताए ।

भवन आचारसंहिता अनुसार भवन निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म ३८६ जना डकर्मीलाई तालीम र भवन निर्माण अनुमति पत्र वितरण गरेको छ । तालीम प्राप्त डकर्मीहरुले मात्रै संरचना निर्माणको कार्य गर्दैआएको डकर्मी टीकाराम नेपालीले बताए । ‘मैले सात/सात दिनका दुई तालीम लिएँ, तालीम लिएपछि करीब २०० घर निर्माण गरें,’ डकर्मी नेपालीले भने –’अहिले प्रायः धेरैजसोले भूकम्प प्रतिरोधी घरहरु नै निर्माण गरेका छन् ।’

घर नक्साबारे टोल टोलमा कार्यक्रम गरेर जानकारी दिँदै आएको घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले बताए ।

भवन निर्माण संहिता लागू भए/नभएको बारेमा अनुगमन भने हुन सकेको छैन । घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा संहिता लागू भए पनि अन्य गाउँपालिकामा कडाइका साथ संहिताको कार्यान्वयन हुन नसकेको बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर वलीले बताए ।