२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बालश्रमिक राख्नेलाई सरकारी सेवा सुविधा नदिइने

अ+ अ-

डोटी । दिपायल सिलगढी नगरपालिका प्रमुख मञ्जु मलासीले नगरक्षेत्रमा बसोबास गर्ने जोकसैले कुनै पनि बहानामा बालश्रमिक राखेलाई नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सरकारी सेवा सुविधा नदिने बताएका छन् ।

बालश्रम निषेध गराउन नगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिले आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको अभिमुखीकरण तथा अन्तक्रिया कार्यक्रममा नगरप्रमुख मलासीले नगरपालिकामा बालश्रमिक राख्ने कुरा ‘फेसन’को रुपमा अगाडि बढिरहेको भन्दै नगरपालिकालाई बालश्रमिक मुक्तनगर बनाउने अभियानमा आफूहरु लागि परेको बताए ।

उनले भने, ‘हामी एक वर्षदेखि लागि बालश्रम अन्त्य गर्ने प्रयासमा छौँ, कसैले कुनै पनि बहानामा बालश्रम राखेको पाइए तिनलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउनेछौँ ।’ उनले कोही कसैले कसैको बच्चालाई पढाइदिने र पालिदिने भन्दै घरमा राखी श्रममा लगाएको देखिए त्यस्ता व्यक्तिको घर परिवारको सूची तयार पारी कालो सूचीमा समेत नाम राख्ने नीति नगरपालिकाले बनाइरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस