काठमाडौँ । सरकारले ल्याउन लागेको सचिव क्लष्टरिङ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था विभेदपूर्ण भएको नेपाल ईन्जिनियर्स एशोसियसनले जनाएको छ ।

सम्बन्धित क्लष्टरिङबाट सचिव भएपश्चात् अन्य सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा सरुवा हुन सकिने गरी राख्न लागिएको व्यवस्थाले इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीको मनोबल गिराउने, नेतृत्व तहमा पुग्नबाट रोक्ने तथा निजामती सेवातर्फ आकर्षण घटाई विदेश पलायन बढाउने एशोसियसनको ठहर छ ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘हालसालै विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भएका समाचार अनुशार संसद्मा पेस भएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ मा सचिव पदतर्फको पदपूर्तिमा गरिएको व्यवस्थामा विगतमा भएको प्रावधानलाई लत्याई सम्बन्धित क्लष्टरिङबाट सचिव भएपश्चात् अन्य सोव सञ्चालन गर्ने निकायमा सरुवा हुन सकिने राख्न लागिएको व्यवस्थाप्रति नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसन सुदूर पश्चिम प्रदेश कार्यकारिणी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

सरकारद्वारा जारी गरिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले समायोजनको नाममा इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीलाई मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा बाध्यकारी रूपमा समायोजन हुनुपर्ने गरी लागू गर्दै अन्यायपूर्ण गरेकोमा समेत समितिको चित्त दुखाइरहेको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति