२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन लाख सेवाग्राहीले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र पाएनन्

अ+ अ-

काठमाडौं । एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आवेदन दिएका झण्डै ३ लाख सेवाग्राहीले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्र छाप्न गरिरहेको ढिलाइका कारण राजश्व तिर्दा समेत सेवा नपाउने सेवाग्राहीको सङ्ख्या बढिरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनेमध्ये धेरै अहिले परीक्षा पास भएका र केही नवीकरणका लागि आवेदन दिएका सेवाग्राही रहेको कार्यालयका प्रमुख चेतप्रसाद उप्रेतीले बताए । कार्यालयले चार वर्ष पहिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र शुरु गरेदेखि अहिलेसम्म छ लाख ८० हजारले अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् ।

ती मध्ये अहिले चार लाख १० हजारसम्मको वितरण भइसकेको छ । विभागले छपाइ गरेर कार्यालयमा पठाउँदा क्रमिक रुपमा नपठाएको उनले बताए । ती सेवाग्राही आफ्नो अनुमतिपत्र आएको छ छैन भन्ने बुझ्ने कार्यालय आउने गरेको कार्यालयले बताएको छ ।

उनले भने, ‘कति त आएको छैन भनेपछि सजिलै फर्कन्छन् कतिले भने ढिलाइ भएको भन्दै कराउने गर्छन् ।’नेपालमा पहिलो पटक यही कार्यालयबाट नै ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रको शुरु भएको प्रमुख उप्रेतीले बताए । अहिले देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयले यो सेवा दिने गरेका छन् ।

विभागले नै देशभरका कार्यालयबाट आएका आवेदनबाट ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छाप्ने गरेको छ । विभागमा भएको मेसिनको क्षमता भन्दा बढी छाप्नुपर्दा ढिलाइ भइरहेको उप्रेतीले बताए ।

अहिले १३ महीना पहिले आवेदन दिएका सेवाग्राहीको चालक अनुमतिपत्र वितरण भइरहे पनि क्रमिक नहुँदा त्यो भन्दा पहिलेका सेवाग्राहीले समेत पाएका छैनन् । उनले भने, ‘चार लाख १० हजार भन्दा पुरानो अनुमतिपत्र समेत वितरण गर्न बाँकी छ ।’

‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइमा भइरहेको ढिलाइका कारण चालकले लामो समयदेखि राजश्व तिरेको रसिद बोकेर सवारी चलाइरहेका छन् ।