सरकार कहिल्यै पनि सूचनाप्रति कठोर छैन : सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा « प्रशासन
prasaLogo
३० पुष २०७५, सोमबार

सरकार कहिल्यै पनि सूचनाप्रति कठोर छैन : सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा


प्रकाशित मिति : 14 January, 2019 7:36 pm

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकार कहिल्यै पनि सूचनाप्रति कठोर नभएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित आयोगबाट जारी भएका आदेश तथा सम्पादित कार्यक्रमको सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भने, ‘सरकार सूचना नियन्त्रण गर्न कठोर हुँदैछ भन्ने नबुझिदिन अनुरोध छ ।’सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले प्रत्येक बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई नबुझेर अपव्याख्या गरिएको बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय गर्नमात्र प्रत्येक बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरिएको होइन । त्यो हप्ता भरी भएका सरकारसँग सम्बन्धित गतिविधिबारे जानकारी गराउनका लागि पनि हो,’ उनले भने, ‘पत्रकार सम्मेलनमा २२ वटै मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिवार्य रहेका छन् । सम्मेलनमा जुनसुकै कुरामा प्रश्न सोध्न सकिन्छ ।’

मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलको कुरा पनि अर्को दिन समाचारमा मित्याङक भएर आउने गरेको बताए ।’पत्रिकामा प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा केहीबाट पनि आधिकारिता पुष्टि नभएर अर्कै भएर आउँछ’ उनले भने, ‘समाचारमा स्रोत हावी भएका छन् । आधिकारिक रुपमा सम्प्रेषण भएका छैनन ।’ उनले सूचनाको हकसँग गोपनियताको हक र संवेदनशीलताको हकसमेत हुने जानकारी गराए । लेख्न, बोल्न र विचार व्यक्त गर्न पाउने कुरा मर्यादित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले सूचनाको हकले सामाजिक मूल्य मान्यतासँग सम्बन्ध राख्ने भएकाले हुँदै नभएको कुरा पनि माग्न आएको हुन्छ त्यस्तो सूचनामा सूचनाको हक नहुने बताए। उनले सूचनाको हकको सदुपयोग गर्न चुनौती रहेको भन्दै सूचनाको हक सदुपयोग गरेर समाज, विचार र संस्कृति निर्माणको आधार बनाउनुपर्ने बताए ।

‘सूचना दुरुपयोग भए समाजलाई नै भत्काउँछ । त्यसैले सूचनाको हक प्रयोग गर्दा इमान्दारिता र मर्यादित रुपमा गर्नुपर्दछ’उनले भने, ‘सूचनाको हक प्राप्त नभएको कि प्राप्त सूचनाको हक दुरुपयोग गरिएको हो । त्यसतर्फ आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्दछ ।’मन्त्री बाँस्कोटाले आयोगले गलत सूचना प्रवाहको कारणले समाजमा के प्रभाव परेको छ त्यसतर्फ खोजीनीति गर्नुपर्ने धारणा राखे । आयोगलाई नीतिगत रुपमा कानून संशोधन गरेर सक्षम बनाउन सरकार तयार रहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रमा पनि सूचना माग्ने कुरालाई सर्वव्यापी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले ४ वर्ष आयोगले गरेका कामको बारेमा जानकारी गराए । उनले २०७१ पुस ३० देखि २०७५ पुसमसान्तसम्म १५९ बैठक बसी ४ हजार ७६४ आदेश जारी गरिएको बताए। प्रदेश मन्त्रालयलाई सूचना अधिकारी तोकी ३/३ महीनामा सूचना प्रकाशन गर्न तथा सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका नाममा समेत पाँचबुँदे आदेश जारी गरिएको छ ।

कार्यक्रममा सूचना आयुक्त किरण पोखरेलले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले सबै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले सामान्य प्रकारका सूचना दिन नचाहेको भन्दै जटिल खालका सूचनामा भने समस्या रहेको धारणा राखे । अर्का सूचना आयुक्त यशोदा तिम्सिनाले नागरिकले जति सूचना पाउनेछन् त्यति नै मौलिक हक कार्यान्वयन हुने बताए । नागरिकको जान्न पाउने सूचनाको हक कार्यान्वयन भए लोकतन्त्र सुदृढ हुने उनको भनाइ थियो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९९।९९ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट गरेको जनाएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस