नेपालगञ्ज । दलालहरुले नयाँ/नयाँ सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेपछि मानव बेचबिखन रोकथाम थप जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । ‘रोकथामका लागि हामीले अपनाउने उपाय भन्दा दलाल सधैँ एक कदम अगाडि हुने भएकाले पनि रोकथाममा जटिलता आएको छ’माइती नेपालका क्षेत्रीय संयोजक केशव कोइराला बताउछन् ।

पहिले गरीब घरपरिवारका महिला तथा बालिकालाई दलालले बिक्रीका लागि तारो बनाउथे भने अहिले धनी वर्गका महिला तथा बालिकाहरु समेत बेचिने गरेका छन् । पछिल्लो समय आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर महिला र बालबालिकालाई रोजगारीका नाममा प्रलोभनमा पारी दलालहरुले भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा बिक्री गर्दै आएको संयोजक कोइरालाले बताए।

सञ्चार प्रविधिमा दलालले अहिले ‘इमो’को प्रयोग गर्दै आएका छन् ।  विगत एक वर्षको अवधि (सन् २०१८)मा माइती नेपाल क्षेत्रीय कार्यालय, नेपालगञ्जले भारत, दुबई र कुवेतवाट श्रम र यौन शोषणमा परेका ८२ जनाको उद्धार गरेको तथ्याङ्कले पनि मानव बेचबिखनको अवस्था पछिल्लो समय अझ जटिल बन्दै गएको देखाएको छ ।

सो अवधिमा सबैभन्दा बढी बाँकेबाट २१०, सुर्खेतबाट ११०, दाङबाट ११९ र बर्दियाबाट ९७ जना जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका महिला तथा बालबालिकालाई नेपाल—भारतको सीमा क्षेत्रबाट माइती नेपालले उद्धार गरेको थियो ।

त्यस्तै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नेमा प्रदेश नं– ५ कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका अन्य जिल्लाका महिला, युवती र बालिका धेरै रहेको संयोजक कोइराला बताउनुहुन्छ । मानव बेचबिखन रोकथाममा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट अनेकन प्रयास भए पनि सार्थक परिणाम आउन सकेको छैन् ।

‘छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन हुनु, मानव बेचबिखनको सवाल राजनीतिक पार्टीका मुद्दा बन्न नसक्नु, सरकारले भरपर्दो संरचना निर्माण गर्न नसक्नुका कारण रोकथामका लागि अनेकन प्रयास भए पनि परिणाम सोचे जस्तो आउन नसकेको हो’–नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरको बुझाइ छ ।

माइती नेपाल क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जको तथ्याङ्क अनुसार, विगत एक वर्षको अवधिमा प्रदेश नं– ५ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका ९२० जनालाई बाँकेको नेपाल—भारत सीमा नाकाबाट उद्धार गरिएको छ । एक वर्षको अवधिमा हराएका परिवारका सदस्यको खोजीका लागि माइती नेपाल क्षेत्रीय कार्यालयमा ८७५ जनाको निवेदन पर्नुले मानव बेचबिखन रोकथाम थप जटिल भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । त्यस अवधिमा परेको निवेदनमध्ये १४० जना मात्रै फेला परेका छन् ।

नेपालको कानूनले मानव बेचबिखनलाई गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधको सूचीमा राखेको छ । मानिसलाई किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्षसम्मको कैद र रु दुई लाखसम्मको जरिवाना तोकेको छ ।

यसैगरी, मानिसलाई किन्ने वा बेच्ने उद्देश्य राखी अन्यत्र लैजानेलाई १० देखि १५ वर्ष सम्मको कैद र रु ५० हजारदेखि रु एक लाखको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । ‘कानूनले सजायको यति कडा व्यवस्था गरे पनि न्यायको प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा अधिकांश पीडित अदालतको ढोकासम्म पुग्न चाहदैनन् र आपसमै कुरा मिलाएर घटना सामसुम पार्ने गरेका छन्’—अधिवक्ता वसन्त गौतमको अनुभव छ ।

मानव बेचबिखन रोकथाम प्रभावकारी नहुनुमा पीडक राजनीतिको प्रभावमा रहनु पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । ‘पक्राउ परेका दलाल कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको नजिक हुनुले कारवाही प्रक्रिया शुरु हुनासाथ दबाब, पीडितलाई मिलापत्र गर्न धम्की दिने, परिवारका सदस्यलाई तर्साउने, आर्थिक प्रलोभन दिने गरेकाले नै मानव बेचबिखन चुनौती बनेको छ’—संयोजक कोइरालाले भने।