काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाद्वारा सञ्चालित ‘सुपरजोन’मा हाल देखिएका समस्या र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पेश गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सुपरजोनको काम जति प्रभावकारीरुपमा हुनुपर्ने थियो त्यत्ति नभएको भन्ने गुनासा आएपछि मन्त्री खनालले १४ वटै सुपरजोनका प्रमुखलाई आज मन्त्रालयमा बोलाएर समस्या र समाधानका उपायसहितको लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिए ।

मन्त्री खनालले सुपरजोन प्रमुखलाई हालको अवस्था, भौगोलिक पृष्ठभूमि, जोन तथा सुपरजोन थप विस्तार गर्नुपर्ने वा नपर्ने त्यसका कारण र समस्या तथा समाधानसहितको लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका उनको सचिवालयले जनाएको छ । जनस्तरबाट आएका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले समेट्नुपर्ने योजनाको पनि अहिलेदेखि नै तयारी गर्न सुपरजोन प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।

मन्त्रीका प्रश्न सुनेपछि सुपरजोन प्रमुखले सोचेअनुसार काम गर्न नसक्नुमा कर्मचारी व्यवस्थापन, माग बढी, बजेट कम, पहिलोपटक सुपरजोन सञ्चालन भएका ठाउँमा अनुभवको कमी रहेको बताएका थिए । यस्तै कतिपय ठाउँमा सञ्चालक समितिको अनावश्यक हस्तक्षेप, फलफूलमा किराको प्रकोप जस्ता कारणले सोचे जस्तो हुन नसके पनि राम्रो हुँदै गएको र आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउन लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

मन्त्रालयले भने राम्रो काम गर्नेलाई बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । राम्रो गरेका सुपरजोनमा अन्यत्रबाट कटाएर भए पनि बजेट अभाव हुन नदिने मन्त्रालयका सहसचिव एवं योजना महाशाख प्रमुख डा.योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए ।

तेस्रो वर्षमा चलिरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत धान, मकै, गहुँ, आलु, जुनार, सुन्तला, स्याउ र माछा गरी १४ सुपरजोन र ६९ जोन सञ्चालनमा छन् । सुपर जोनका लागि रु ३ अर्ब २३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको परियोजनाका निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए ।