काठमाडौं । सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार समायोजनमा नगई आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अध्यादेश अनुसार समायोजन नभई आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई ‘निजामति सेवा ऐन–२०४९’ अनुसार आचरण र अनुशासन पालना नगरेको भन्दै कारवाही गर्ने भएको हो । कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याइएको अध्यादेश अनुसार समायोजनमा नगएर दैनिकजसो सिंहदरबारभित्र कर्मचारीले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न थालेपछि मन्त्रालयले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । प्रवक्ता अधिकारीले निजामति कर्मचारी ऐनअनुसार अचारण र अनुशासन पालना नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गरिने बताएका छन् ।

उनका अनुसार ऐनको परिच्छेद ७ बमोजिम आचरण र अनुशासन वेवास्ता गदै निजामति कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका तथा लेखरचनामा सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, सचिव दिनेशकुमार थपलियालगायत मन्त्रालयको आँच आउने गरी अवाञ्छित, अनुचित, गैरजिम्मेवारी, अनुशासनहिन र पेशागत मर्यादा विपरीत सामाजिक सञ्जालमा स्टाट्स, तस्बिर, विचार राख्ने अस्वभाविक क्रियाकलपाप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै त्यस्ता कर्मचारीलाई पहिचान गरी कारवाही गरिने छ ।

ऐनमा उल्लेखित आचरण र अनुशासन बेवास्ता गरी आफू निजामती कर्मचारीको भूमिकामा समेत नरहेको जस्तो गरी मन्त्री, सचिव लगायतलाई पद, वर्ण, जात, समुदाय र सम्प्रदायसमेतलाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमा गैरजिम्मेवारपूर्ण, अनुशासन र आचरण विपरीत अभिव्यक्ति राख्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अभिलेख समेत राखिएको बताइएको छ ।

उनले समायोजनप्रति भ्रामक, अवाच्छित र दुराशययुक्त क्रियाकलाप गर्ने कर्मचारीलाई निजामति सेवा ऐन–२०४९, सोको नियमावलि–२०५०, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ र सोको नियमावलि–२०६५ र विद्युतीय कारोवार ऐन–२०६३ अनुसार कारवाही गरिने बताए ।

प्रवक्ता अधिकारीले अध्यादेश–२०७५ अनुसार कर्मचारीलाई समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुरोध गरेका छन् । सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेर तीनै तहमा बुधबारदेखि संघमा रहेका कर्मचारीको समायोनजका लागि अनलाइन आवेदन माग गरेको छ ।

सरकारका पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले समायोजनका नाममा आन्दोलन गर्नु ठिक नभएको बताए । उनले कर्मचारीले आफ्नो अनुशासन, मर्यादामा रहनुपर्ने बताए । ‘सरकारले कर्मचारीको सेवा सुविधा सुनिश्चित गरेर खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानुपर्दछ’, उनले भने, ‘अहिले कर्मचारी आन्दोलन गर्नुभन्दा पनि खटाएको ठाउँमा जानुपर्दछ ।’

समायोजन अनुसार संघमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ समायोजन गरिँदैछ । सरकारले पुस मसान्तभित्र समायोजन सक्ने जनाएको छ । कर्मचारी समायोजन संघीयता कार्यन्वयनको महत्वपूर्ण कडिको रुपमा लिइएको छ ।