श्रावण ४ गते, २०७६

१३ बुँदे मागहरू थपिँदै २६ पुग्न सक्छन्, सरकारले आजै सोचोस्

स्थायी सरकार पनि भनिने कर्मचारीतन्त्र यति बेला तनावमा छ । गाउँ गाउँदेखि सिंहदरवारसम्मै सरकार विरुद्ध आन्दोलित छन् । मुलुक एकात्मक प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा गएसँगै तत्अनुसार सबै कुरा बाँडिँदै जानु पर्छ । काठमाडौँको सिँहदरवार अव गाउँ गाउँमा पुगे भनिरहँदा त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन कठिन र जटिल मोडमा आई पुगेको छ । उता स्थानीय र प्रदेश सरकार कर्मचारी अभावमा कामकाज चलाउन सकिरहेको छैनन् यता संघबाट कर्मचारी उता पठाउन सकिरहेको छैन । समयमै सम्बोधन गर्न नखोजिँदाको परिणाम यति बेला देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा अहम् र सर्वोपरि भूमिका रहने कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थापनमा देखिएको यो कठिनाइ साच्चिकै फलामको चिउरा सरह बनेको छ ।

मुख्यगरी वृत्ति विकासको विषयलाई लिएर उठेको आन्दोलन अब १३ बुँदासम्म पुगेको छ । भविष्य अन्धकारमा धकेल्न खोजिएको भन्दै स्वःस्फूर्तरुपमा उठेको आन्दोलनपछि ब्युँझिएको निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सबै राष्ट्रियस्तरका ट्रेडयूनियनहरुसँग सहकार्य गर्दै सरकारलाई १३ बुँदे माग बुझाएको छ । यही बिचमा हिजै मात्र सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले २१ दिने सूचना सार्वजनिक गर्दै अध्यादेश ट्रेड युनियनहरूसँग नै छलफल गरी ल्याएको सार्वजनिक गरेका छन् । उता गुपचुपरुपमा ल्याएको भन्दै ट्रेड युनियन विरोधमा उत्रने यता मन्त्रीले छलफलपछि नै ल्याएको हो भनेपछि कर्मचारीमा झन् आशङ्का बढेको छ । के हो वास्तविकता ? ट्रेड यूनिहरुका माग, कर्मचारीहरूका सवाल र सरकारको सकसमा केन्द्रित रही नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालासँग प्रशासन डटकमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा ट्रेड युनियनहरूको असहमति के कुरामा ? कि कर्मचारी समायोजन हुनु हुँदैन भन्ने हो ?
हामीले विरोध गरेको होइन, अध्यादेशमा भएका त्रुटि, कमजोरीलाई सच्याउन्न र निजामती प्रशासनको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सुझाव दिइएको हो । २०१३ सालमा गठन भएको निजामती सेवाले यहाँसम्म आउँदा यसले बोकेको निजामतीको सम्मान र प्रतिष्ठालाई धुमिल बनाउने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ, निजामती सेवालाई त अझ प्रभावकारी बनाउने हाम्रो कदम हो भन्ने कुरा बुझ्न सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु ।

खटाएको निकायमा कर्मचारी नगएको भन्ने कुरा मलाई थाह छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी १ लाख ३८ हजार एक सय अठहत्तर कर्मचारी आवश्यक छ, अहिले सरकारसँग करिब १ लाख मात्र जनशक्ति छ । बरु कर्मचारी अपुग भएको रहेछ भन्ने यथार्थ विषय मन्त्री र सचिवज्यूहरूले जनतालाई जानकारी गराई दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

तपाईँहरूको मुख्य माग त एक तह बढुवा थियो क्यारे, हामीले भनेको कुरा सम्बोधन भयो भनेर खुसी हुनुभएको थियो त ?
अध्यादेशमा आएको व्यवस्था बढुवा होइन, तह मिलान मात्र हो । सय पटक दोहोर्‍याएपछि झुटलाई पनि सत्य साबित गर्न सकिन्छ भन्ने सम्झेर होला, सम्बन्धित निकायले ‘बढुवा’ विषयलाई दोहोर्‍याई रहेको छ । बढुवा भनेको त हालको श्रेणीबाट माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा गरेर तह मिलान गरेको भए हुन्थ्यो, त्यसो त गरिएको छैन नि ! श्रेणी विहीन र स्वास्थ्यकर्मीलाई त तह मिलान पनि छैन । तह मिलान रोक्न समेत ना.सु. स्तरका प्राविधिक र अप्राविधिकहरूलाई शैक्षिक योग्यताको तगारो लगाई दिएको छ । ऐन ल्याउनेहरूको मनसायमा नै बद्नियत छ । समायोजन ऐन, २०७४ पनि कार्यान्वयन भएन, यो अध्यादेश पनि कार्यान्वयन नहोस् भनी सम्बन्धित निकायले अध्यादेश तयार गरी रहदा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूसँग छलफल नै गरेन, हाम्रो विषय सुन्न चाहेन, समग्र निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनहरूलाई इन्कार गर्‍यो, यसकारण सरकार नै असफल बनाउन उच्च प्रशासक र नेताहरू उद्घत छन् भन्ने शङ्का हामीलाई छ ।

बुँदागतरुमा सबैले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् अब तपाइहरूको विरोध के के मा हो ?
हामीले सबै ट्रेड युनियनहरूको एउटै भ्वाइस तयार गरेर आधिकारिक ट्रेड युनियनमा पठाए बमोजिम सिबिएले पनि सोही बमोजिम मागको रूपमा सरकारलाई महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू उपलब्ध गराएको छ । समायोजन जबरजस्ती होइन स्वैच्छिक गर्ने, एक श्रेणी बढुवा गरी तह मिलान गर्ने, सरुवा, बढुवा खुल्ला गर्ने, बढुवाको लागि अनावश्यक सर्तहरू तेस्र्याउँन नहुने स्वास्थ्यकर्मी र श्रेणी विहीनलाई बढुवाको अवसरबाट वञ्चित नगर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समायोजन भएर गएको कर्मचारीबाटै हुने, एक वर्ष भन्दा कम अवधि बाँकी भएकालाई समायोजनमा नपठाउने विभेदकारी विषय खारेज गर्ने, स्वैच्छिक अवकाशलाई कार्यान्वयन गर्ने लगायतका निजामती क्षेत्रको पहिचान र साख जोगाउने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हो ।

तपाइहरूले ध्यानाकर्षण गर्दै गर्दा सरकारले सूचना नै जारी गरिसक्यो । अबको विकल्प के हो, त्यो बताई दिनुहोस् न ?
छलफलको टेबुलमा सरकारले बोलाएको छैन, त्यहाँ बसेपछि निष्कर्षमा पुगिन्छ, त्यसपछि मात्र अरू कुरा बोल्दा राम्रो होला । पहिले नै धेरै शङ्का किन गर्ने ? अब सङ्घीय संसद् प्रारम्भ भएको छ । उठेका गम्भीर विषयहरू सम्बोधन हुनेछन् र कर्मचारी समायोजनलाई सहजता प्रदान गर्नेछ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र सिबिएमा रहेका पदाधिकारीहरू आन्दोलनबाट स्थापित भएका हुन । २०४८ सालमा ५६ दिन निरन्तर कर्मचारी आन्दोलन हाँकेका व्यक्ति हामी नै हो । अहिले त अध्यादेशको विरुद्ध एक ढिका भएर रहेको कर्मचारीतन्त्र आन्दोलनमा उत्रियो भने ६ दिन पनि लाग्दैन, सफल हुन । हामीले बुझेका छौँ, आन्दोलन हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो, सरकारले पनि बुझिँ दिए राम्रो हुन्छ ।

कर्मचारीहरू स्वःस्फूर्त आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अध्यादेशमा भएका कर्मचारी विरोधी प्रावधानले सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई छोएको छ । आ-आफ्नो बारेमा पनि प्रत्येकले सोच्नु स्वाभाविकै हो । समूहगत रूपमा देखिएका विरोधले ट्रेड युनियनहरूलाई आन्दोलन उन्मुख गतिविधि तर्फ ध्यानाकर्षण पनि गरेको छ । तर ट्रेड युनियनको नेतृत्व बिना न आन्दोलन हुन्छ न सफल हुन्छ । सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रेड युनियनहरू छन् । हरेक सेवा, समूह र व्यक्तिले त्यही माध्यमबाट आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्छ । एकछिनका चर्चा र क्रान्तिकारी कुराले आन्दोलनको वातावरण बनाउन सकिँदैन । आवश्यक पर्दा सिबिएले आन्दोलन कै घोषणा गरेर माग सम्बोधन गराउने तर्फ अघि बढ्छ । सबै साथीहरूलाई ढुक्क रहन म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु ।

तपाइहरूलाई त सत्तापक्षको ट्रेड युनियन न पर्नुभयो । सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध कसरी गर्नुहुन्छ र ?
ट्रेड युनियन कहिल्यै सत्तापक्षको हुँदैन । सरकारको राम्रो र कर्मचारी मैत्री काम र निर्णयलाई सहयोग र समर्थन, निजामती प्रशासनलाई निकम्मा र प्रभावहीन बनाउनेको विषयको विरोध, ट्रेड युनियनको धर्म हो । हामी आफ्नो पेसागत हक, हित र अधिकारको लागि अन्तिम लडाई लड्न तयार छौँ ।

२०४८ सालको कर्मचारी आन्दोलनको क्रममा अवकाश भएका पुण्य प्रसाद ढकाल सिबिएका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उक्त आन्दोलनमा धेरै दुःख पाएको केदार देवकोटा(संगठनको अध्यक्ष) पनि हुनुहुन्छ । सोही आन्दोलनमा सस्पेण्ड, विभागीय सजाय र सार्वजनिक अपराधको झुटो मुद्दा लगाएर २५ दिन प्रहरी कष्टडीमा बस्ने मसमेत नेतृत्वमा छौँ, त्यसैले ट्रेड युनियन आन्दोलनको मर्म र भावना हामीलाई भलिभाँती थाहा छ । गल्ती गरेपछि सम्बन्धित निकाय सच्चिएर आउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो भनाई हो । यो समस्या तत्काल समाधान नभए १३ बुँदे मागहरू थपिँदै २६ पुग्न सक्छ, सरकारले आजै सोचोस् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २१ दिने सूचना जारी गरेपछि आधिकारिकदेखि विभिन्न राष्ट्रिय स्तर लगायत कर्मचारी पनि चुपचाप देखिए त, भनेपछि खुरुखुरु फाराम भरेर लुरुलुरु समायोजित भएर जान तयार छन् भन्ने बुझे भयो हैन त ?
माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दिएको समय सीमा यही १४ गते सकिँदैन छ, १५ गतेदेखि कस्तो आन्दोलनको योजना र रणनीति बनाउने हो, हामी छलफल गरिरहेका छौँ । अव ट्रेड युनियनहरू विज्ञप्तिमा मात्रै अलमलिँदैनन्, एक्शनमै जान्छन् । समायोजन प्रक्रिया बहिष्कारसम्मको आह्वान हुन सक्छ । ११ गते मन्त्रालयको सूचना र मन्त्रीको अभिव्यक्ति वार्ता सम्वाद भन्दा पनि झुटको खेतीतर्फ उन्मुख छ । ट्रेड युनियनहरूको सहमतिमा अध्यादेश आएको होइन । ट्रेड युनियनका २२ बुँदे सुझावहरूलाई निषेध गरी ल्याइएको हो । हाम्रा माग पूरा गराउन अव आन्दोलनका सबै विकल्पहरू हामी प्रयोग गर्नेछौँ ।

पौष १२ गते, २०७५ - १८ः५८ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg