यसरी समाधान गर्न सकिन्छ समायोजनको जटिलता « प्रशासन
Logo १२ माघ २०७८, बुधबार
   

यसरी समाधान गर्न सकिन्छ समायोजनको जटिलता


सीताराम दाहाल

११ पुस २०७५, बुधबार


कर्मचारी समायोजन

राजनीतिक रूपमा संघीयताले गति लिई सकेको अहिलेको अवस्थामा प्रशासनिक सङ्घीयता थप पेचिलो र जटिल विषय बन्दै गएको छ । सङ्घीयता सबै नेपालीको विजयको मनोविज्ञान बनिसकेको वर्तमान सन्दर्भमा यसको सफल कार्यान्वयको अर्को विकल्प छैन । प्रशासनिक संयन्त्रको सकृयता वा निश्कृयताबाटै सङ्घीयताको मूल्याङ्कन हुने भएकाले प्रशासनिक संरचनामा समय अनुसारको गतिशीलताको जरुरी छ ।

आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा रहेको मुलुक प्रशासनिक बेथितिको सिकार भइरहने कुनै पनि हालतमा ठिक हैन । यति हुँदाहुँदै निजामती कर्मचारी पनि चेतनशील एक सजीव प्राणी हो । निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा नै उसले भविष्यको सपना बुनेको हुन्छ । निजामती सेवाको सुन्दरता भनेकै निश्चित वृत्ति पथ भएको सेवा हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । त्यसैले देहायका १० बुँदामा ध्यान पुर्‍याउन सकिएमा कर्मचारी समायोजन अलि सहज हुनसक्छ ।

१. तत्काल लोक सेवा आयोगबाट सङ्घको लागि कर्मचारी माग गर्न बन्द गर्ने र स्थानीय तह र प्रदेशको लागि कर्मचारीको माग गर्ने,

२. अहिले कार्यरत कर्मचारी सङ्घको लागि नियुक्त भएका कर्मचारी हुन्। केन्द्रकै कर्मचारी त उपत्यका बाहिरका अञ्चल कार्यालयबाट लोकसेवा परीक्षा दिँदा बाहिर परिन्छ भनेर काठमाण्डौँबाट परीक्षा दिएका धेरै छन् त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई जबरजस्ती जा भनेर घोक्राउन सकिन्न । त्यै भएर सङ्घका कर्मचारीलाई अतिरिक्तमा राखेर आवश्यकता अनुसार कामकाज गर्न खटाउने तर समयावधिलाई कडाइकासाथ लागू गर्नुपर्छ । जस्तै: कामकाज गर्न खटिएको स्थानमा २, ३ वा ४ वर्ष अनिवार्य काम गर्नै पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । पर्याप्त आधार र कारण नभई केन्द्रले सरुवा गर्न नपाउने बरु त्यो अवधिमा खटिएकै निकायको नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

३. तोकिएको अवधि पुरा गरेका कर्मचारीलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर अनिवार्य रूपमा सङ्घमा सरुवा गर्नै पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । तर कर्मचारीले स्वैच्छिक रूपमा तोकिएकै स्थानमा समायोजन हुन चाहेमा सेवा सुविधा थप गरेर सङ्घमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

४. सङ्घमा दरबन्दी मिलान नभएसम्म खुल्ला नियुक्ति बन्द गर्ने ब्याच प्रोमोशनको व्यवस्था लागु गरिनु पर्दछ ।

५. बढुवा हुनको लागि एक कार्यकाल स्थानीय तह वा प्रदेशमा अनिवार्य कामकाज गरे कै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

६. वैदेशिक भ्रमण वा अन्य सेवा सुविधामा स्थानीय तह वा प्रदेशमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ताकि त्यही आशाले स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवा गर्न जानको लागि कर्मचारीहरूबिच प्रतिस्पर्धा चलोस् ।

७. छिटो भन्दा छिटो प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरूको अपनत्व कायम हुने हिसाबले आफ्नो लागि कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

८. प्रदेशमा वा स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउनु पर्दछ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई सङ्घमा बढुवाको आधार बनाउन पर्दछ तर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र भने सङ्घ र स्थानीय तह र प्रदेश दुवैले बनाउन पर्दछ किनभने स्थानीय तह र प्रदेश कोही कर्मचारी प्रति बायस भए भने उसको संरक्षण गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी संघकै हुन्छ ।

९. संघबाट खटिएका कर्मचारीसँग सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने व्यवस्था कानुनमा नै गरी कडाइकासाथ लागू गरिनुपर्दछ ।

१०. राजनीति भनेको कर्मचारीको अविभावकहो । उसले कर्मचारीको अभिभावकत्व लिन सक्नुपर्दछ । समायोजनका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हल्का टिप्पणीले समायोजन सहज हैन, थप जटिल बनाइरहेको छ । कर्मचारीहरुलाई सन्तुष्ट नबनाई गरिएको समायोजनले इगतउगत दिन सक्दैन । त्यसैले राज्यको उद्देश्य र लक्ष तथा कर्मचारीहरूको सन्तुष्टि बिच टाय अप गरेर समायोजन गरिनुपर्दछ ।

यति गर्न सकिएमा बढुवा कै लागि पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा जान कर्मचारी लालायितहुने अवस्था आउँछ । समायोजनको यत्रो इस्यु नै उठ्दैन । यसरी खटिएका कर्मचारीहरू कामप्रति उत्प्रेरित पनि हुन्छन् र काममा नतिजा पनि दिन्छन् । जबरजस्ती पठाइएका कर्मचारी मनोवैज्ञानिक रूपमा काम गर्न तयार भएका हुँदैनन् । उनीहरुलाई सेवा सुविधा दिएर जबरजस्ती पठाउन त सकिन्छ तर त्यसले एकतिर नतिजा प्राप्त हुँदैन । अर्कोतिर प्रतिनिधि र कर्मचारीबिच शक्तिको द्वन्द्व सुरु हुन्छ । किनभने अहिले पनि कर्मचारीमा एक किसिमको शक्तिको दम्भ छ । कतिपय पोलिटिकल भ्याकुमको अवस्थामा पनि कर्मचारीले सहज रूपमा राज्य सञ्चालन गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । त्यसले पनि त्यो दम्भलाई मलजल पुगेको छ । निजामती कर्मचारीका खराबीहरू छन् तर यो समायोजनको विषयमा सबै खरावीलाई जोडेर हेर्नु गलत हुन्छ । यो अत्यन्तै जटिल प्राविधिक विषय हो । कुनै पनि राजनैतिक संरचनाको प्रभावकारिता प्रशासनिक संयन्त्रको सक्षमताबाट मापन गरिने हुँदा कर्मचारीलाई उच्च मनोबलयुक्त बनाएर पठाउन सकिएमा मात्र त्यस्तो जनशक्तिबाट राज्यले आउटपुट पाउँछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस