भाद्र ६ गते, २०७६

पुलिस अव अति भयो है !

विश्वमा यस्ता पनि देश छन् जहाँ प्रहरी आउँदा मानिसहरू खुसी हुन्छन् । ढुक्कले आफ्नो काममा लाग्छन् अनि निजी जीवनमा रमाउँछन् तर पछिल्ला केही समय यता नेपालमा पुलिस अनि पुलिसिङको परिभाषा फरक देखिन थालेको छ ।

चोरी, तस्करी, बलात्कार, हत्यादेखि टर्चरसम्मै पुलिस मुछिनु राम्रो होइन । जब बर्दी पहिरिन्छ उसको परिचय बदलिन्छ । तब उ कसैको छोरा/छोरी, श्रीमान्श्री/मती, भाई/वहिनी, भतिजा/भतिजी, काका/काकी या बुवा/आमा रहँदैन, उ राष्ट्रको कानून कार्यान्वय गराउने अधिकारी बन्छ । उ सबैको साझा हुन्छ ।

चाहे जवान नै किन नहोस् जब बर्दीमा हुन्छ तब सबैले सम्मान गर्नु हरेक नागरिकको परम कर्तव्य हुन्छ । तर नेपालमा बर्दीमा नै भेदभाव छ । ठुलैले सिकाएको भन्नुपर्छ फुली अनुसारको व्यवहार हुन्छ । आखिर सानालाई ऐन, ठुलालाई चेन त्यसै भनिएको होइन । खैर यसबारे पछि चर्चा गरौला आज भने प्रहरी यातना पछि झेल्नुपर्ने मानसिक यातनाबारेको अतिका विषयमा चर्चा गरौँ ।

एकपछि अर्को असफलता अनि आलोचना खेप्दै गएको नेपाल पुलिसका लागि निर्मला हत्याकाण्ड कालै बनेर आयो । सायदै कमैले आकलन गरेका थिए होलान् सिङ्गो सङ्गठनदेखि सरकारसम्मै हल्लाउला भनेर । तर अझै थर्कन जारी छ । कम्पन रोकिएको छैन । यही बिचमा पुलिसले गल्तीमाथि थप महागल्ती गर्दैछ, अझै यही कार्यशैली राख्ने हो अब नेपाल पुलिस र पुलिसिङका बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

निर्मला हत्याकाण्डको छानबिन गर्न असफल जस्तै बनेको प्रहरीले जो भेट्यो त्यसैलाई सावित्री करारको श्रृंखला रोकिएको छैन, अझै कति जना बलात्कारी र हत्यारा हुने हुन् त्यो त पुलिसले नै सार्वजनिक गर्दै जाला तर निरपराध व्यक्तिलाई दिएको यातनाबाट झेल्नुपरेको मानसिक समस्याको श्रृंखला कहिले सम्म ? कतिजनाले सिकार बन्नुपर्ने हो ?

के यसको जिम्मा कसैले लिन नपर्ने गरी राज्य असफल भइसकेको हो ? जसको हातमा कानुन पर्‍यो त्यसैले जे गरे पनि हुने हो ? दादागिरी त चोर, डाँका, फटाहा र गुण्डाले पो गर्छन् हैन र ? खैर यो विषयमा पनि पछि छुट्टै चर्चा गरौला ।

पहिल्यै मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका दिलीपसिंह विष्टदेखि केही दिन अघि मात्रै पक्राउ परेका विशाल चौधरीलाई दिएको यातनाबारे हिसाब किताब गर्न अब ढिला गर्न हुँदैन । यो बिचमा समात्दै छोड्दै गरेकाको लिस्ट पनि लामै छ । यति बेला निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या घटनाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेर हिरासत मुक्त भएका विशाल चौधरीलाई उपचारका लागि सोमबार काठमाडौँ ल्याई पुर्‍याएको छ ।

हिरासतमा रहँदा प्रहरीले दिएको यातनाका कारण मानसिक समस्या देखिएकोले उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याउनु प्रहरीको नैतिकता, सरकारको लज्जा र नागरिकका लागि सोचनिय विषय हो ।

आफन्तको जिम्मा लगाएपछि डराउने, बर्बराउने र राति सुत्न नसक्ने समस्या देखिएको विशालका बुबा वीरबहादुरले बताएका छन् । दुख्यो दुख्यो भनेर सुत्न नसकेपछि उपचारका लागि ल्याइएको उनको भनाई सुन्दा प्रहरीको नसुध्रिएको व्यवहार अनि कार्यशैली प्रष्टिन्छ ।

त्यसैमाथि बाहिर कसैलाई नभन्न दिएको धम्की पटक्कै पाच्य हुँदैन । राणा, एकात्मक हुँदै घरघरमै सिंहदरवार पठाई सकिएको फलाकिँ रहँदा गरिखाने सर्वसाधारणले राज्यकै पहरेदारबाट यातना र धम्की सहनु यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य र कुशासन अरू कुनै होला र ?

अनुसन्धान गर्ने क्षमता नै छैन भने विकल्प सोचियोस् तर गर्दै नगरेको गल्ती स्विकार्न लगाई निरपराधलाई अपराधी साबित गर्ने र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने पुलिसबाट नेपालमा कस्तो किसिमको पुलिसिङ विकास गर्न खोजिएको हो ?

गत हप्ता आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत नै आईजीपीले हतारमा नतिजा खोज्दा गलत अभ्यास भएको स्वीकार गरेको भन्ने विभिन्न मिडियामा सुनियो । तर पुनः गल्ती हुन नदिनका लागि प्रतिबद्धता सुनिएन । गल्ती गर्दै माफी माग्दै गर्नु पुलिसका लागि त्यति सुहाउँदैन ।

अनुसन्धानमा हतारो किन ? यदि नागरिकतहबाट विरोध नआएको भए आज तिनै शुरुमै साविति गराइएका विष्ट जेल भोगिरहेका हुने थिए । र, यसपछिका दोषी भनिएकाहरू जवर्जस्त साबित गर्न नसक्नु पनि नागरिक सचेतना र खबरदारी नै हो । नागरिकबाट भएका गल्तीको निष्पक्ष छानबिन प्रहरीको जिम्मा छोड्नु पर्ने बेलामा उल्टै प्रहरीलाई नै एउटै केसमा बारम्बार औला ठड्याउनु पर्ने अवस्था स्वयं प्रहरी नेतृत्व र सङ्गठनका लागि सोचनीय विषय हो ।

‘सयौँ अपराधी छुटुन् तर एक जना निरपराधी जेल नपरोस्’ त्यसै भनिएको होइन र त्यो भन्नलाई मात्रै भनिएको होइन । नेपाल पुलिसका पछिल्ला केही छर्लङ्गै भएका गतिविधिबाट यस अघि कति त्यस्ता निरपराधिहरु अपराधी बने र साच्चिकै अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाए, अव त्यसको पनि खोजीनिती गरिनु पर्छ ।

यो सरासर बर्दीको दुरुपयोग हो । आफूलाई लोकतान्त्रिक भनाउन मन पराउने राजनीतिक दलहरू अनि जनताको सरकारले अब आँखा खोल्नुहोस् र फेरी पनि यस्तो गल्ती सुन्न नपर्ने गरी भन्नुहोस् –‘पुलिस जवर्जस्त अपराधी बनाउन होइन, अपराध हुन नदिनका लागि हो,’ र भइहाले सत्य, तथ्य र प्रमाणसहित सर्व स्वीकार्य हुने गरी फेरी पनि अपराध घटाउनकै लागि हो, न कि पुलिसका व्यवहारले राज्यप्रति नै वितिष्णा जगाउनका लागि ।

पौष १० गते, २०७५ - ११ः४५ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg