विषय उठान
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने संवैधानिक प्रावधान, राजनीतिकदलका प्रमुख नेताहरू, प्रधानमन्त्री, सङ्घीय मन्त्री, प्रदेश मुख्य मन्त्री, मन्त्री लगायत सबै जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीहरूको अभाव र असहयोगको कारण स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको भनी गरिएका चौतर्फी आलोचना, समायोजन ऐन,२०७४ को दफा ११ कामकाज गर्न खटाउने बाहेक कार्यान्वयनमा आउन नसकेको, नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ ले कर्मचारीहरूको समायोजन गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत गरेकोले सरकारले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरी प्रशासनिक संक्रमणकालको अन्त्य गर्न समायोजनको कार्य ढिलै भए पनि सुरु गर्नु सकारात्मक र आवश्यक दुवै छ । तर समायोजन अध्यादेश,२०७५ मा समावेश गरिएका देहायका विषयहरू भविष्यमा निजामती सेवामा दूरगामी असर पार्ने आम कर्मचारीहरूको हित विपरीत तथा विभेदकारी रहेका छन् ।

१. निजामती सेवामा श्रेणीगत रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्दा सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताको आधारमा माथिल्लो एक तह बढुवा गर्नु पर्ने, तीनै तहमा एउटै प्रणाली अपनाउनु पर्नेमा सङ्घमा श्रेणीगत प्रणाली र स्थानीय तह र प्रदेशमा तहगत प्रणाली हुने,नाममात्रको पद नाम दिई तह मिलान गर्ने , शैक्षिक योग्यताको छेकबार राखी प्राविधिक कर्मचारीहरूको तह मिलान समेत नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतको व्यवस्था , दफा ७(४)

२. समायोजनलाई स्वैच्छिक र सरल बनाउनु पर्नेमा “खाए खा नखाए घिच” जस्तो जर्बजस्ती घोक्र्याउने स्वविवेकीय व्यवस्था जसले निजामती राष्ट्रसेवकहरूलाई सामुहिकरुपमा कोतमा सामेल हुन उर्दी जारी गरी कोतपर्व नै घटाउने आभास दिन्छ ,दफा ५(१२) र २६

३. श्रेणी विहीन कर्मचारीहरूको समायोजन गर्दा बढुवा तथा तह मिलान गर्नुपर्नेमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई ग्रेड वृद्धि मात्र दिने गरी विभेद गरिएको व्यवस्था, दफा ७(५)

४. हाल प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी सङ्घको सेवाको पदमा समायोजन हुँदा कार्यालय रोज्न पाउनुपर्नेमा मन्त्रालय आफैले कुनै कार्यालय तोकी कामकाज गर्न लगाउने भन्ने समायोजनलाई निष्पक्ष र न्यायोचित हुन नदिने व्यवस्था, दफा ८(७)

५. १०–१५ दिन मात्र सेवा अवधि बाँकी भएका सह सचिव र सचिव बढुवा हुन मिल्ने, दूरगामी असर पार्ने विषयमा निर्णय गर्न पाउने तर जागिरको उत्तरीय समयमा उप सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारीले आफ्नो घर पायक पर्ने स्थानीय तह र प्रदेशमा गई सेवा गर्छु, उतैबाट अवकाश हुन्छु भन्न पनि नपाउने, एक वर्ष भित्र अनिवार्य अवकाश हुने अवस्था भएका कर्मचारीलाई समायोजन नगरिने भन्ने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको व्यवस्था ,दफा ८(५)

६. जनताको घरदैलो नजिकको सरकारलाई राजनैतिक, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकार दिने तर प्रशासनिक नेवृत्व गर्ने जनशक्ति केन्द्र सरकार मातहत राख्ने, केन्द्र प्रति नै उत्तरदायी बनाउने, स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू सधैँ सहायक हुने कार्यालय प्रमुख बन्न नपाउने सङ्घीयताको मर्म र संविधान विपरीतको व्यवस्था,यसबाट सरकार आफै प्रदेश र स्थानीयतहलाई कमजोर बनाउन लागेको देखिन्छ, स्थानीय सरकारहरूले समेत समयमै खबरदारी गर्नुपर्ने, दफा १०

७. प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुनु पर्ने, प्रदेशमा जाने कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको अवसर सुनिश्ति गनिपर्नेमा उक्त पदहरू सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था, दफा ११(१)

८. प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिवमा सङ्घीयताका नाममा राज्यको लाखौँ रकम खर्च गरी पचासौ देश वैदेशिक भ्रमण गरेका अनुभवी ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा अब्बल साबित कर्मचारीलाई समायोजन गनुपर्नेमा समायोजन नहुने गरी सम्भव भए सम्म ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा खटाइनेछ भन्ने अमूर्त शब्द राखी उच्च प्रशासकहरूले मन्त्री र सरकारलाई समेत गुमराहमा राखी वा इसारामा चलाई गरेको नीतिगत बेइमानी छर्लङ्ग झल्किने व्यवस्था ,दफा ११(३)

९. हालवाला हाजिरी नभई बहाललवालाले कसलाई बरबुझारथ गर्ने, कार्यालय खारेज भएका छन् त्यसको स्रेस्ता र सम्पत्ति बुझाउन, लेखा परीक्षण गर्न बाँकी छ, परिवारसँगै लानुपर्ने बाध्यता छ त्यसका लागि कम्तीमा ३५ दिन सम्म हाजिरी हुन समय पाउनु पर्नेमा समायोजन भएको २१ दिन भित्र अनिवार्यरुपमा हाजिरी हुनुपर्ने समय थोरै भएको व्यवस्था, दफा १३ (१)

१०. समायोजन भएका कर्मचारीहरू स्थानीय तहको पदमा निश्चित सेवा अवधि पुगेपछि प्रदेश तहमा र प्रदेश तहमा निश्चित सेवा अवधि पुगेपछि सङ्घमा सरुवा भई आउने जाने चक्रीय सरुवा प्रणालीको व्यवस्था हुनु पर्नेमा प्रदेशले कानुन बनाएपछि प्रदेश वा अन्तरगतका कार्यालयहरूमा मात्र सरुवा हुने, बिरालो लाई बन्द कोठामा ढोका थुनेर कुटेको परिमाण आउने खालको कथित निन्दनीय सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था, दफा १४ (१)

११. निजामती सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई सङ्घीय निजामती सेवामा ज्येष्ठता,कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा समेत फाइल बढुवा हुन तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्नेमा सेवा अवधिभर अन्तिम वृत्ति विन्दु ११औं तहसम्म मात्र जान पाउने, सङ्घमा आउने वृत्ति पथ बन्द गरिएको स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएकाले सम्बन्धित प्रदेश भित्रको स्थानीय तहको सेवा, समूहमा तथा प्रदेशको सेवामा समायोजन भएकाले सम्बन्धित प्रदेशको सेवा, समूहमा मात्र बढुवाको उम्मेदवार हुन पाउने कुवाको भ्यागुतो बनाउने संकुचित व्यवस्था, दफा १४(२)

१२. प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय निजामती सेवाको एक तह माथिको पदको लागि अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित प्रदेशको स्थानीय तह र प्रदेश तहको एक तह माथिको पदको लागि मात्र अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरी सङ्घमा आउन नपाउने गरी वृतिपथमा भोटे ताल्चा लगाइएको व्यवस्था, दफा १५ को खण्ड (छ)

१३. सफ्टवेयरको प्रचार गरिए पनि पहुँच हुनेहरू केही समयका लागि पुलदरवन्दीमा रहने र पुन सिंहदरबारमै बस्ने घुमारो चलखेल गर्न पाउने व्यवस्था पुल दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था , दफा १९

अन्त्यमा,
समायोजन अध्यादेशमा सिंहदरबारमा लामो समयदेखि शासक भएर रजाइँ गरेर बसेकाहरू पुनः रजाइँ गर्ने र कर्णालीमा सेवारतहरू आजीवन कणालीमै बस्नुपर्ने लगायतका उपर्युक्त जानाजान राखिएका विभेदकारी प्रावधानहरू यथाशीघ्र परिमार्जित गरी बलियो कानुनी, नीतिगत संरचनागत व्यवस्था, बृहत् अध्ययन, छलफलबाट सबैलाई मान्य हुने गरी कर्मचारी समायोजनको टुंगो लगाउन आवश्यक छ । न्यायोचित तरिकाबाट समायोजन गरिए उच्च मनोबलका साथ कर्मचारीहरू पनि समायोजन भएर जान आतुर छन् । अन्यथा विभेदकारी व्यावस्थाहरु परिमार्जित नगरी योग्यतामा आधारित निजामती सेवा ध्वस्त बनाउन जर्बजस्त रूपमा कर्मचारीहरूको समायोजन गरिएमा सेवा प्रवाहमा अहोरात्र खटिई सङ्घीयता कार्यान्वयनको साधक बन्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्र नै बाधक बन्न सक्छ । साथै भविष्यमा निजामती सेवामा नवागतलाई सेवामा टिकाई राख्न र नवागन्तुकहरुलाई सेवामा आकर्षण गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।