कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश मिति २०७५।८।२३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । यस अध्यादेशलाई नियाली निम्न मुख्य छ वटा बुँदाहरुको विश्लेषण गरिएको छ ।

शैक्षिक योग्यता
राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीबाट अधिकृत स्तर छैटौँ तहमा समायोजन हुँदा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुरा गरेको र माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ तर राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीबाट अधिकृत स्तर आठौँ तहमा बढुवा हुनका लागि पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुरा गरे मात्रै पुग्नेछ । यसको लागि अधिकृत स्तरको लागि आवश्यक पर्ने स्नातक तह पनि उत्तीर्ण गर्नुपर्ने छैन । विद्यमान नियम कानुन अनुसार प्रमाणपत्र तह मात्रै उत्तीर्ण गरेमा पनि जेष्ठताबाट अधिकृतमा बढुवा हुन पाइन्छ । यस्तो अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा आठौँ तहको अधिकृत हुनको लागि भन्दा छैटौँ तहको अधिकृत हुनको लागि बढी शैक्षिक योग्यता चाहिने देखिन्छ । छैटौँ तहको अधिकृत हुन पनि शैक्षिक योग्यता नमाग्नु वा आठौँ तहको अधिकृत हुन पनि कम्तीमा स्नातक तह पास गरेको प्रमाण पत्र पेस गर्न लगाउनु उपयुक्त हुने थियो ।

समायोजन गर्दाको प्राथमिकता
नेपाल जस्तो अति कम पारिश्रमिक हुने मुलुकमा प्रायः कर्मचारीहरू कम खर्चमा जीवन धान्न सकियोस् भनेर घर पायक जागिर खान रुचाउँछन् । कर्मचारीहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना चौथो तथा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना पाँचौँ प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसलाई क्रमशः प्रथम तथा दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त हुने थियो ।

संघीय सरकारबाट कर्मचारी खटाउने व्यवस्था
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद मानिने व्यवस्था छ । संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा प्रदेशका शीर्ष जिम्मेवार पदहरूमा संघीय सेवाका कर्मचारीहरू खटाउँदा प्रदेशप्रतिको उत्तरदायित्व कम हुन सक्छ । त्यसैले प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको सचिवमा प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरू खटाउनु उपयुक्त हुने थियो । साथै जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन अनुसार खटाउने व्यवस्था गरेको छ, यसको मतलब संघीय निजामती सेवाबाट नै खटिनेछन् । संघीयतामा पनि केन्द्रीकृत मानसिकता परिवर्तन हुन सकेको देखिएन ।

कर्मचारी सरुवा
प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनमा तोकिएको अवधि पुरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिने प्रावधान छ । यसो गर्दा विभिन्न कारणले आफूले चाहेको प्रदेशमा समायोजन हुन नपाउने कर्मचारी जिन्दगीभर नचाहेको प्रदेशमा काम गर्न बाध्य हुनेछन् । निश्चित अवधि (५, ७ वा १० वर्ष) पछाडि एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तह, प्रदेशबाट संघ वा स्थानीय तह र स्थानीय तहबाट संघ तथा प्रदेशमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुने थियो ।

कर्मचारी बढुवा
स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको सम्बन्धित सेवा समूहको एक तह माथिको पदमा र प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तह माथिको पदमा बढुवा हुने व्यवस्था छ । यसो गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूको बढुवाको दायरा साँघुरो हुन्छ । जस्तै वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहका प्रदेशमा रहेको कर्मचारी दरबन्दी हेर्दा उपसचिव र अधिकृतको अनुपात १ः७.५ को हाराहारीमा छ भने संघीय सेवामा सो अनुपात १ः१.५ को हाराहारीमा छ । संघमा समायोजन भएको समान ज्येष्ठता भएका अधिकृत बढुवा भई सह सचिव भई सक्दा पनि प्रदेशको अधिकृत उपसचिवमा बढुवा हुन मुस्किल हुन्छ । सम्बन्धित संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई लिखित प्रतिस्पर्धामा तिनै तहमा बढुवा हुने बाटो खोल्नु पर्छ साथै जुनसुकै तहमा समायोजन भए पनि पूर्ववत नै बढुवा (कार्यक्षमता र ज्येष्ठता द्वारा समेत) हुने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

मौनता
अहिले पाँच वर्ष अवधि पुरा नगरेका र आवश्यक शैक्षिक योग्यता नभएका तर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको र आवश्यक शैक्षिक योग्यता पेस गरेको दिनदेखि एक तह माथि स्वतः बढुवा हुन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा अध्यादेश मौन छ । साथै यस्तो अवस्थामा स्वतः बढुवा नहुने भएमा दुई तह माथि प्रतिस्पर्धामा बढुवा हुन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा पनि खुलाइएको छैन । जस्तै शाखा अधिकृतबाट अहिले समायोजन भई आठौँ तह हुन पाँचबर्ष नपुगेको तर पाँचबर्ष पुगेपछि नवौँतहको बढुवाको लागि योग्य हुने नहुने विषय पनि स्पष्ट छैन । यस विषयमा स्पष्ट खुलाइएको भए राम्रो हुने थियो ।

अन्तमा, हाल निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसारको सम्झौता गरी सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम पनि यस ऐनले व्यवस्था गरेका सेवा सुविधा र वृत्ति विकासका अवसरहरू प्रदान गरिनु पर्छ । न कि सङ्घीयताको नाममा जवरजस्ती पठाउनु उपर्युक्त नहुन सक्छ । यस अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई ११ औ तह भन्दा माथिको बढुवा सपना देख्न समेत वञ्चित गरेको छ । तसर्थ, जबसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको ३ वटै तहमा स्वतन्त्र रूपले सरुवा र पूर्ववत रूपमा, आन्तरिक, खुला, कार्यसम्पादन र जेष्ठताको आधारमा बढुवाको सुनिश्चितता हुँदैन तबसम्म समायोजन निष्पक्ष हुने देखिँदैन र सरकारको लागि समेत चुनौतीको विषय बनी राख्ने सम्भावना हुन्छ ।