काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ ले न्यायोचित कर्मचारी समायोजन हुन नसक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले संशोधनको माग गरेका छन्

प्राविधिक सञ्जाल नेपालले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया गोष्ठीमा सहभागी कर्मचारी युनियन तथा प्राविधिक पेशागत एसोसिएशनका नेताहरूले अध्यादेश विभेदकारी रहेकोले संशोधन गर्नुपर्ने ठहर गरेका हुन् ।

प्राविधिक सञ्जालका संयोजक रामप्रसाद मेहताले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा भएको व्यवस्था सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अध्यादेशमा समग्र कर्मचारीको हक हित भन्दा केही प्रशासकहरूको अनुकुलतामा आएको बताउँदै सरकारवालासँग समेत छलफल नगरी जारी भएकोले अध्यादेशमा भएको प्रावधानहरू झुक्क्याउने खालको भएको बताए ।

‘संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु गम्भीर आपत्ति जनक छ’ मेहताले भने, ‘व्यवस्थापिका सांसदद्वारा जारी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा नै समायोजन गर्न समस्या नरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुको तुक छैन ।’

पाँचौँ तहबाट छैटौँतहमा समायोजन हुँदा मात्रै शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था राखिएकोप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टि रहेको छ ।

विधमान निजामती सेवा ऐन २०४९ को व्यवस्था अनुसार नै राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुने भएकोले यस्तो व्यवस्थाले पाइरहेको बढुवाको प्रावधान भन्दा घट्ने किसिमको व्यवस्था भएको, निजामती सेवामा लोक सेवाबाट छनौट गरिएका कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा सरुवा र बढुवा हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने, श्रेणीगत रूपमा नै कर्मचारी समायोजन गरिनु पर्ने, विश्ष्ठि श्रेणीका कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको आधारमा खटाउने व्यवस्था परिमार्जित गरी एउटै प्रावधान आधारमा खटाउनु पर्ने मेहताले बताए ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा सुविधै सुविधा दिएर पठाउँदै, सबैलाई खुसी बनाएर पठाउने जस्ता कुराहरू मिडिया बाजी मात्र भएको बताउँदै उच्च प्रशासकहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत माथि संघको नियन्त्रण कायम रहने गरी प्रावधानहरू राख्ने काम गरेकोले यसले संघीयतालाई कमजोर बनाउने सहभागीहरूले धारणा राखे ।

कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकालले समायोजन अध्यादेश ल्याउँदा आफूहरूसँगै छलफलसमेत नगरेको र अध्यादेश समग्र कर्मचारीको हितमा नभएकोले चाँडै बैठक बसेर संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरूको विश्लेषण गर्ने र सरकारलाई संशोधनका लागी दबाब दिने बताए ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोख्रेलले अध्यादेश जारी भएको यत्रो दिन भइसक्दासमेत आधिकारिक ट्रेड युनियनको बैठक बस्न नसकेकोप्रति गुनासो गर्दै समग्र कर्मचारीको हितमा हुने गरी अध्यादेश संशोधन गराउनका लागी आधिकारिक ट्रेड युनियन तयार हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका अध्यक्ष गोपाल पोख्रेल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि बहादुर रावल र नेपाल मधेसी कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कर्मचारी हित वितरण भएकोले संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै संशोधन नगरे कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने र त्यसका लागी आन्दोलन गर्न समेत पछि नपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिशनका सह अध्यक्ष कमल अर्याल, नेपाल पशु स्वास्थ्य प्राविधिक संघका अध्यक्ष जनक रावल, नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष कुमुद मिश्र, नेपाल कृषि प्राविधिक एसोएिशनका अध्यक्ष देवराज गौली, नेपाल फोरेष्ट टेक्निसियन एसोसिएशनका महासवि सुरेन्द्र अधिकारी, जुनिय वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष गणेश बहादुर बस्नेत र नेपाल सर्भेयर्स एशोसिएशनका कार्यवाहक अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले अध्यादेश प्रशासकहरुको हित रहेको र प्राविधिक कर्मचारी लगायतको प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको हित विपरीत रहेकोले विभेदकारी अध्यादेश संशोधन गर्न माग गर्दै सरकारले संशोधन नगरे आन्दोलन गर्न समेत तयार रहेको बताए ।