समायोजन अध्यादेश: वृत्ति विकासको बाधक « प्रशासन
Logo ११ कार्तिक २०७८, बिहिबार
   

समायोजन अध्यादेश: वृत्ति विकासको बाधक


शशि मोहन दास

२८ मंसिर २०७५, शुक्रबार


समायोजन अध्यादेश

पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ अनुसार “यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।” यसै व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले हाल कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ जारी गरेको छ ।

मुलुकको शासकीय संरचनामा भएको ऐतिहासिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै नागरिकलाई यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउन, शासन व्यवस्थाका निसृत लाभहरू नागरिक समक्ष पुर्‍याउन तथा शासकीय व्यवस्थालाई दिगो बनाउन कर्मचारीतन्त्रले अतुलनीय योगदान पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता हो भने, उच्च मनोबलका साथ मुलुकलाई आवश्यक परेको हरेक तहमा गएर सरकारलाई सहयोग तथा नागरिकलाई सेवा गर्न पाउनु हाल कार्यरत सबै राष्ट्रसेवकहरूका लागि ठुलो अवसर हो भन्ने कुरा, उत्कृष्ट विचारको नमुना हो ।

तर, सरकारलाई संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न हम्मे हम्मे परिरहेको वर्तमान समयमा शासन व्यवस्थालाई चलायमान बनाई दिगो एवम् सफल बनाउन अतुलनीय भूमिका खेल्ने कर्मचारीतन्त्रको मनोबलमा आघात पर्ने गरी वृत्ति विकासको दायरामा घोषित नाकाबन्दी गर्नु, सरुवा बढुवा प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउनु र निरीह भएर बाध्यात्मक रूपमा सेवा प्रदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु उपयुक्त देखिँदैन ।

देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको संविधानमा नै उल्लेख भएका विषय सर्वोपरि हुन्छ, यसको कार्यान्यवयन गर्नु सरकारको अनिवार्य दायित्व हुन्छ भने यसको कार्यान्वयनबाट कसैलाई थोरै वा धेरै असर पर्न गएमा समेत सहजै स्वीकार गर्नु सम्बन्धित सबैको लागि बाध्यकारी हुन्छ । तर, संविधानको बुँदाको कार्यान्वयन गर्दा नियतवश केही व्यक्ति वा पदाधिकारीले निहित स्वार्थ राखी गलत तरिकाले आफू अनुकूल व्याख्या गरी ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका बनाउँदा कसैको जीवनमा गम्भीर किसिमको आघात पुग्ने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै समेत त्यसलाई बेवास्ता गर्नु संवैधानिक मर्मको अपमान हो, गम्भीर किसिमको नैतिक अपराध हो । हाल जारी भएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको केही बुँदाहरू अध्ययन गर्दा यो कुरा अझै स्पष्ट हुन्छ ।

विषय प्रवेश
संघीय संसद् हुँदाहुँदै तथा संसदीय समितिहरूले समेत चासो देखाएको र विगत केही महिना देखि ठुलै चर्चाको विषय बन्न पुगेको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानुन संविधान जारी भए जस्तै फास्ट ट्रयाकमा, हाल सरकारबाटै अध्यादेशको रूपमा जारी भएको छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संविधान जारी भएको मिति २०७२।०६।०३ गते सम्म नियुक्त भई सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई तीन तहमा समायोजन गर्ने ब्यहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए तापनि कर्मचारी समायोजन नहुँदै सो पछाडि संघीय सरकारकै माग बमोजिम लोक सेवा आयोगको सिफारिस अनुसार नियुक्त भएको कर्मचारीको पनि सोही बमोजिम समायोजन हुने ब्यहोरा कहीँ कतै उल्लेख छैन । तर समायोजन अध्यादेश बमोजिम संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत समेत कार्यरत हालका मुख्य सचिव तथा सचिवबाहेक सबै कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने व्यवस्था नै संविधानसँग बाझिन गएको छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनभावना एवम् विचार तथा अभिव्यक्तिको समेत कदर नै नगरी निरंकुश रूपमा सबैले समायोजनको फर्म भर्नैपर्ने, नभरेमा स्वैच्छाचारी ढङ्गले समायोजन गरिदिने तथा समायोजन भएको २१ दिनभित्र हाजिर नभएमा अनिवार्य अवकाश दिने जस्ता व्यवस्था कुनै राजतन्त्रात्मक शैली भन्दा कम छैन ।

केही दिन अगाडि प्रशासनमा प्रकाशित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव ज्यूले “यो समायोजन अध्यादेश कर्मचारी मैत्री छैन” भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । कर्मचारीकै लागि ल्याएको अध्यादेश कर्मचारी मैत्री नभएपछि सरकारले दमनको शैली अपनाएको देखिन्छ । यस अगाडी संसदबाट जारी भएका कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ मा आफू अनुकूलका व्यवस्थाहरू नहुँदा संघीय संसद्कै अपमान हुने गरी सीमित स्वार्थ पूर्तिका लागि ऐन नै खारेज गरी रातारात अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ । र, जारी भएको १ घण्टा नबित्दै पूर्व निर्धारित छापामार शैलीमा हतार हतार कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडी बढेको देखिन्छ ।

केही समय अगाडी मात्र संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सह सचिव तथा उपसचिवको पदपूर्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा हटाउने व्यवस्था हुन लागेको कुरा बाहिर आउँदा उच्च प्रशासक तथा राजनीतिज्ञहरूले – “कर्मचारीहरू सेवा प्रवाह भन्दा पनि वृतिविकासका लागि पढाइतिर बढी आकर्षित भएको र यसले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पारेकोले उक्त पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धा हटाएर कार्यसम्पादन क्षमता उच्च भएकालाई मात्र माथिल्लो पदमा ल्याउनका लागि खुला प्रतिस्पर्धा हटाउन लागिएको” भनी बताएका थिए ।

हाल जारी भएको अध्यादेश अनुसार उच्च कार्यक्षमता भएका कर्मचारी राम्रो कार्य सम्पादन गरेर संघीय निजामती सेवाको पदमा कहिल्यै पनि नपुग्ने गरी बन्देज लगाइएको छ । तर, कार्यसम्पादन क्षमता जस्तो भए पनि हाल सबल, सक्षम र तीक्ष्ण बुद्धि भएको भनी व्याख्या गरिएका राष्ट्रसेवक अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा मार्फत लिखित परीक्षा पास गरी मुख्य सचिव समेत हुन पाउने भनी भ्रामक प्रचार बाजी गरिँदै छ । यस कुरामा संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा र हाल जारी भएको अध्यादेशमा तिनै महारथीहरूको मत बाझिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले तल्लो तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीलाई राम्रो कार्यसम्पादन गर्न के कुराले उत्प्रेरणा दिन्छ त ?

लोक सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता उतिर्ण भई “निजामती सेवा” मा प्रवेश गरेका जनशक्ति “स्थानीय सेवा” मा समायोजन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघमा समायोजन हुने राष्ट्रसेवकलाई संघीय ‘निजामती’ सेवाको र प्रदेशमा समायोजन हुने राष्ट्रसेवकलाई प्रदेश ‘निजामती’ सेवाको कर्मचारी हो भनी सम्बोधन गरिने तर एउटै सर्त बमोजिम सेवा प्रवेश गरेका र हाल स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको सेवाको नामकरणबाट “निजामती” शब्द नै झिकिनुले ती राष्ट्रसेवकहरूको मान, सम्मान, मर्यादा तथा भावनामा भएको हीनताबोधलाई कसैले कुनै पनि हालतमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

सानातिना विषयहरूलाईसमेत ठुलो चर्चाको विषय बनाएर विगतका दिनहरूमा कर्मचारीका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्दै आएको ट्रेड युनियनहरू र कर्मचारीलाई कुनै पनि किसिमको असहज परिस्थिति सिर्जना भएको बखत विना पूर्वाग्रह यथार्थ विषयको सोध खोज सहित समाचार सम्प्रेषण गरी सम्बन्धित तहसम्म उचित दबाब सिर्जना गरी सहयोग गर्ने धेरैजसो मिडियाकर्मीहरू समेत यस्तो ठुलो अघातपुर्ण विषयबारे केही पनि नबोली चुप लागेर बसेको देख्दा तिनीहरू पनि दबाब, प्रभावमा परेको कुराबारे शंका उत्पन्न भएको छ ।

जेष्ठताका आधारमा वरिष्ठ राष्ट्रसेवकहरू, उच्‍च पदस्थ पदाधिकारीहरू तथा सरकारसँग सोझै सौदावाजी गर्नसक्ने क्षमता भएका हालका ट्रेड युनियनका अधिकारीहरू यसै अध्यादेश बमोजिम समायोजन हुँदा समेत, आफू संघमा नै समायोजन हुने कुराको सुनिश्चितता देखि मुख खोलेको छैन । सबै जना आ-आफ्नै स्वार्थमा रुमलिएको बेला निजामती सेवालाई नै धराशायी बनाउने तथा वृतिविकासको अवसरलाई पूर्ण बन्देज लगाउने गरी ल्याइएको समायोजन अध्यादेश बारे यथार्थ कुरा बाहिर अभिव्यक्त गर्न समेत चाहेको देखिँदैन । तर यसको नकारात्मक असर सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र सहित परिवर्तित शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पर्ने हुनाले यसप्रति सम्बन्धित सबै जना इमान्दारिता पूर्वक गम्भीर हुनु अनावश्यक देखिन्छ ।

निष्कर्ष
हाल जारी भएको समायोजन अध्यादेश बमोजिम जबरजस्ती कर्मचारी समायोजन गरेमा शासन व्यवस्थालाई चलायमान बनाउने कर्मचारीतन्त्र धरायसी हुन्छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पर्नजान्छ । त्यसैले, संघीय संसद्ले यसको कार्यान्वयनमा तुरुन्तै रोक लगाउनुपर्दछ । संसदमा यसबारे संवैधानिक एवम् वैज्ञानिक रूपमा गहन छलफल गरिनुपर्दछ र यस अध्यादेशलाई खारेज वा संशोधन गरी न्यायोचित प्रावधान सहित परिमार्जित गरी नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्दछ तथा उक्त ऐनमा अरू जे जस्तो प्रावधान राखे पनि निम्न बमोजिमको बुँदा अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्दछ ।

क) साबिकमा जारी भई हाल पनि अस्तित्वमै रहेका निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन लगायतका कानुन बमोजिम सेवा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवकहरूलाई उक्त ऐनमा उल्लिखित सेवाको शर्तको अधीनमा रहेर मात्र कर्मचारी समायोजन गर्ने ।

ख) हालसम्म नियुक्त भई कार्यरत रहेका राष्ट्रसेवकहरूलाई जेष्ठताको आधारमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह छनौट गर्न लगाई सुरुमा छनौट हुने तहमा कम्तीमा ४।४ वा ५।५ वर्ष अनिवार्य रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र उक्त अवधि पछाडि कम्तीमा २ वर्षको निश्चित सरुवा अवधि तोकी तीन वटै तहमा सरुवा हुन पाउने गरी चक्रिय सरुवा प्रणालीको सुनिश्चितता सहित समायोजन गर्ने ।

ग) हालसम्म नियुक्त भई कार्यरत रहेका राष्ट्रसेवकहरूलाई तीनवटै तहमा लिखित प्रतिस्पर्धा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा समेत वृतिविकासको पर्याप्त अवसरको सुनिश्चितता गर्ने ।

घ) यसरी समायोजन भईसकेपछाडी नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा लोकसेवाबाट नै तीन तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि फरक फरक विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्ने र उक्त विज्ञापनबाट नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा जुन तहको विज्ञापनबाट छनौट भई सेवा प्रवेश गरेको हो सोही तहमा मात्र कामकाज गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

दास कलैया उपमहानगरपालिका, बाराका शाखा अधिकृत हुन् 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस