कर्मचारी समायोजनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू « प्रशासन
prasaLogo
२७ मंसिर २०७५, बिहीबार

कर्मचारी समायोजनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू


प्रकाशित मिति : 13 December, 2018 12:47 pm

कर्मचारी समायोजन
विगतको एकात्मक राज्य संरचना अन्तर्गत हाल रहेका निजामती सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ अनुसार नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायीरुपमा खटन–पठन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनु नै नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन हो ।

अर्को शब्दमा सरकारले संघीय प्रणाली अनुकूल हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न आवश्यकताको आधारमा कर्मचारीहरूको संयोजन र सन्तुलन गर्ने कार्य नै समायोजन हो ।

संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुरा भई तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको १ वर्ष भन्दा बढी समय खर्च हुँदा पनि कर्मचारी समायोजन हुन नसक्नुले यो विषय सकसपूर्ण र पेचिलो बन्दै गएको छ ।

राज्यद्धारा प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू जनताको घरदैलोमा छिटो, छरितो, सहज र समान किसिमले पुग्ने र जनतामा राज्य र सरकार हामी सँगै छ भन्ने अपनत्वभाव विकास गराउन सकिए मात्रै संघीय प्रणाली सफल हुन सक्छ भन्ने हेक्का शासक र प्रशासकहरूमा हुन जरुरी छ । राजनीति र प्रशासनले एक अर्कामा दोषारोपण र विलम्ब नगरी एकिकृतरुपमा सहकार्य गरेर संघियताको सफल कार्यान्वयनमा जुट्न ढिलो भइसकेको छ ।

संघीयता कार्यन्वयनमा विगतको बिकेन्द्रीकरण राम्रोसँग अभ्यास गर्न नपाई असफल भएको अनुभवबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ ।

प्रशासनिक पुन संरचना र संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी मुख्य कार्यभार:
नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ मा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल (७८वटा) कार्य तथा अनुसूची ७ र ९ मा उल्लिखित सहवर्ति अधिकारहरू(४० वटा), भाग तीनमा ३१ वटा मौलिक हक लगायत धारा ५० मा राज्यका ४ वटा निर्देशक सिद्धान्तहरू, धारा ५१ मा १३ वटा नीतिहरूको व्यवस्था गरे अनुसार कार्य गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।

राजस्वको बाँडफाँड धारा ६०, राष्ट्रिय पाकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन धारा २५०, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन धारा ३०२(१), नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्ने वा संशोधन वा खारेज गर्ने सम्बन्धी धारा ३०४(१) मन्त्रालयको सङ्ख्या, नाम र क्षेत्राधिकार टुंगाउने विषय धारा ७६(९), त्यस्तै धारा २८५ मा संघिय निजामती सेवा र आवश्यकतानुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने धारा २३४ मा संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश-प्रदेशबीच विवाद समाधान गर्न एक अन्तर प्रदेश परिषद् गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानत: यी मूलभूत बाँकी कार्यभारहरू वास्तविकरुपमा कार्यान्वयनको गियर अघि बढाउन नसक्नुले प्रशासनिक पुन: संरचना र संघियता कार्यान्वयनमा अलमल र आशङ्का बढ्दै गएको छ ।

कर्मचारी समायोजनमा देखिएका समस्याहरू :
कर्मचारी समायोजनमा कानुनी तथा नीतिगत, संरचनागत लगायत निम्नानुसारका समस्याहरू रहेका छन् ।

१.कानुनी अभाव र अन्यौलता : कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ जारी भएको १ वर्ष पछि खारेज गरी सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेश कानुनीरुपमै अलमलिएको देखिन्छ । त्यस्तै समायोजनका लागि आधार ऐनका रूपमा रहेका सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तह सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन तर्जुमा नगरिनुले कानुनी अभाव र अन्यौलता देखिन्छ । जसका लागि कानुन बन्दै छ उसलाई सूचनाबाट वञ्चित गरी संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन खोज्नु विधिसम्मत पनि देखिएन ।

२.स्थायी सङ्गठन संरचना नहुनु : सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तल्कालिन सचिव शङ्कर प्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वको ६ सदस्यीय सर्वेक्षण समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने अन्तरिम सङ्गठन संरचना तयार गरे पनी त्यसपछि स्थायीरुपमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी टुंगो लगाउन सकेको छैन । यसले समायोजनमा अप्ठेरो पारेको देखिन्छ ।

३. पर्याप्त कर्मचारी नहुनु : अन्तरिम सङ्गठन संरचना अनुसार अब नेपालमा (संघमा ५६हजार १ सय ३१, प्रदेशमा २१ हजार ३ सय ९९ र स्थानीय तहमा ५८ हजार २ सय ६२) गरी कुल १ लाख ३५ हजार ७ सय ९२ कर्मचारीहरुको आवश्यकता पर्दछ । हाल मौजुदा कर्मचारी सङ्ख्या निजामती सेवामा ८६ हजार र विकास समिति वा स्थानीय तहका १७ हजार समेत गरी १ लाख ३ हजार हाराहारीमा रहेको छ । बाँकी ३२ हजार ७ सय ९२ कर्मचारी अभाव रहेको देखिन्छ । जति खटाए पनि अभाव सङ्ख्या त नपुगै हुन्छ ।

४. उच्च प्रशासकहरुमा उपभोग गरी आएको अधिकार कटौती हुने डर : प्रशासनिक पुन संरचना गर्दा आफ्नो मन्त्रालय मातहतको विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जिल्ला कार्यालय, इकाई प्रदेशमा जाँदा कर्मचारी खटन पटन लगायत आर्थिक अख्तियारी समेत गुम्ने डरले उच्च प्रशासकहरूले कर्मचारीको समायोजन अन्तर आत्माबाटै चाहेको देखिँदैन ।

यसका केही ज्वलन्त उदाहरणहरू हेरौँ, २०७४ साल चैत्र मसान्तमा खारेज हुने भनिएका जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयहरू अझै पुरानै बोर्ड राखेर स्थायी कर्मचारीहरू तलब भत्ता खान नपाई २०७५ सालको दसैँ मनाउन बाध्य भए । ती कार्यालयहरूको सम्पत्ति हस्तान्तरण लगायतका कामहररु बाँकी नै छन् । भर्खरै उप सचिवबाट बढुवा भएका जुनियर सह सचिवलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा खटाइएको छ । एउटा मन्त्रालयमा एक जना सचिवलले गर्ने काममा हल गोरुजस्ता दुई जना विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरू कार्यरत रहनु, मेरो मन्त्रालयको काम विशिष्ट प्रकृतिको छ यसको संरचना त राख्नै पर्छ भन्ने जस्ता यो वा त्यो बाहाना गर्दै संघ र प्रदेशमा एउटै प्रकृतिका सङ्गठन संरचनालाई निरन्तरता दिनु आदि ।

५. समस्या पहिचान गर्न नसक्नु : सरकारले कर्मचारीहरू खटाएको ठाउँमा गएनन्, स्थानीय तहमा नजानेलाई कारबाही गर्छौ, घर पठाइदिन्छौ, यिनीहरू थाङने हुन, लाठी र डण्डा लगाएर भगाउँछौ भन्छन् तर मूल समस्या के हो ? कर्मचारी व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवार को हो ? भन्ने तर्फ ध्यान दिइएको पाइँदैन । कामकाज गर्न खटाइएको भनेर पठाइएका कर्मचारीहरू स्थानीय तहहरूले धमाधम हाजिरी नगराई फिर्ता पठाई रहेका छन्, तलब भत्ता खान पाएका छैनन्, एक वर्षमा एउटै स्थानीय तहमा ६/७ वटा कार्यकारी अधिकृत फेरबदल गरिएका छन् । यो कसले सिर्जना गरेको समस्या हो ? समाधान के हो ? सरकारको चेत त्यहाँसम्म पुगेकै छैन । निरंकुश राजतन्त्रबारे बुझे पनि राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीतन्त्र बारे गहिराइमा बुझ्न नसक्नु वा नचाहनु ठुलो समस्या रहेको छ ।

६. उत्प्रेरणा जगाउन नसक्नु : राजनीतिले प्रशासनलाई परिवर्तनमैत्री क्षमता, मानसिकता तथा उत्प्रेरणा जगाउन नसक्नु सबै नीतिहरूको मूल नीति राजनीति हो । नेपालको शासकीय प्रणालीमा अत्यन्तै ठुलो युगान्तकारी परिवर्तन आए पनि प्रशासन क्षेत्रमा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन हिजोकै कार्यशैली, बोलीचाली र व्यवहार उस्तै छ, चाकडी, चाप्लुसी यथावत् छ, अननियमितताको आरोप लागेकै छ । राजनीतिले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने क्षमता विकास र उत्प्रेरणा जगाउन सकेको छैन भने प्रशासन ले पनि आफ्नो व्यवहार र शैलीमा सुधार गरी आरोपलाई कार्यसम्पादनबाट जवाफ दिने क्षमता विकास गर्न र उत्प्रेरित भई काम गर्न नसक्नु अर्को समस्या हो ।

७.समायोजनलाई निष्पक्ष, न्यायोचित र पूर्वानुमान योग्य बनाउन नसक्नु : सरकारले तयार गरेको समायोजन अध्यादेश २०७५ हेर्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई बढुवाका नाममा “तहगत होइन, तह लगाउन” खोजे जस्तो देखिन्छ, जुन न्यायोचित छैन । विशिष्ट श्रेणी र रा.प.प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू समायोजनमा हुनु नपर्ने व्यवस्था विभेदकारी छ । पूर्वानुमान योग्य सरुवा प्रणाली अवलम्बन नगरिनु, वृत्ति विकास र सेवा सुरक्षाको पत्याभुति नगरिनुले समायोजनमा जटिलता थपेको पाइन्छ ।

८.स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी द्विविधा  स्थानीय तहको सेवा निजामती सेवाको रूपमा रहने/नरहने स्पष्ट हुन सकेको छैन । निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई गैर निजामती सेवामा खटाउन संविधानको धारा २४३ (५) (ङ) ले मिल्दैन यो विषय पनि चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

९. ट्रेड युनियनका जायज सुझाव सरकारले ग्रहण गर्न नसक्नु वा नचाहनु : ट्रेडयूनियन आन्दोलनमा पछिल्लो समय केही विचलन आएको भनी सर्वत्र आलोचित भएपनी लोकतन्त्र, शान्ति र परिवर्तनका लागि निजामती क्षेत्रका टेड्रयूनियनहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐन, नियमावली, संघिय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा सम्बन्धी लगायतका विषयमा निजामती कर्मचारीहरूको आधारिक ट्रेडयुनियन र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेडयुनियनहरूले दिएका उपयुक्त जायज माग वा सुझावहरू सरकारले ग्रहण गर्न नचाहनु पनि कर्मचारी समायोजनको चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

ट्रेडयुनियनहरूले पनि आफ्नो पेसागत हक, हित, सेवा सुरक्षा र सुविधाको अलवा नागरिकलाई सहज र समान किसिमले सेवा प्रवाह गर्ने विषय, सेवा प्रवाहमा नवीन प्रविधि को अनुसरण गर्ने, संघिय प्रणाली सम्बन्धी ज्ञान, सीप, तालिम र आर्थिक अनियमितताको अन्त्य गर्ने जस्ता विषयहरू अबको मुख्य एजेन्डा बनाई अघि बढ्न आवश्यक छ ।

समायोजनमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू :
१. कानुनी र नीतिगत अन्यौलता हटाउने : सरकारले समायोजन ऐन, नियमावली सँगै संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय तह सेवा सञ्चालन ऐनको यथाशीघ्र तर्जुमा गरी कानुनी र नीतिगत अन्यौलता हटाउनु पर्छ ।
२. स्थायी सङ्गठन संरचना निर्माण गर्ने : हाल कामचलाउ अवस्थामा रहेको सङ्गठन संरचनालाई तत्काल पुनः ओएण्डएम सर्वेक्षण तथा व्यवस्थापन गरी कर्मचारी समायोजन सुरु गर्दा कर्मचारीहरूलाई पदीय संरचना र काम कर्तव्यबारे जानकारी हुने भएकोले समायोजनमा सहजता हुन सक्छ ।

३. नपुग कर्मचारी लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्ने : स्थायी ओएण्डएमसर्वेबाट प्राप्त दरबन्दी अनुसार नपुग हुने कर्मचारीहरू नेपालको संविधानको धारा २४४ बमोजिमको प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नहुन्जेल धारा २४२ कै लोक सेवा आयोगबाट रिक्त प्रदेश र स्थानीय तहका पदमा सोही तहमै सेवा गर्नुपर्ने सर्त सहित विज्ञापन गरी पद पूर्ति गर्दा कर्मचारी नपुग हुने समस्याको समाधान हुन जान्छ । सेवामा बहाल रहेकाहरूको वृत्ति विकास र लोकसेवा पढेर बसेका सयौँ युवाहरूको सेवा प्रवेशको ढोका समेत खुल्ला हुन्छ ।

४.उच्च प्रशासकहरूमा रहेको डर हटाउने : परिवर्तन र संघीयता सम्बन्धी उच्च प्रशासकहरूमा रहेको डर अर्थात् अधिकार खोसिन्छ कि, हिजोको जस्तो रवाफ, दवाफ र हैकम चल्छ कि चल्दैन, आफै प्रदेशमा जानु पर्छ की भन्ने जुन डर छ त्यो हटाउन जरुरी छ । मुहान सफा नभै तल सफा हुँदैन, सुधार माथिबाटै गर्नुपर्छ । समायोजन वा तहगतको थालनी कार्यालय सहयोगीबाट हैन, मुख्य सचिवबाटै गर्नुपर्छ । यसबाट तल्लो तहमा जोस, जाँगर र मनोबल बढ्न गई समायोजन सरल हुन्छ ।

५. प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू जान इच्छुक नहुनुका कारणहरू पहिचान गर्नु पर्छ : सरुवा वा बढुवा सम्बन्धी, श्रेणीगतबाट तहगतमा जाने विषय र थप सेवा सुविधा आदि कुन विषयमा के समस्या हो प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी जान इच्छुक नहुनुको कारण पत्ता लगाई सो को उचित समाधान खोजिनु पर्दछ ।

६. उत्प्रेरणा जगाउने : परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न राजनीतिले मूलबाटो देखाउँदै कर्मचारीहरूमा डर, त्रास, धम्कीले होइन परिवर्तनमैत्री क्षमता, मानसिकता तथा बौद्धिक र गैर बौद्धिक तत्त्वहरूबाट उत्प्रेरणा जगाउनु पर्छ । जसबाट समायोजनको सकस हटाउन मद्दत मिल्छ ।

७. पूर्वानुमानयोग्य योजना तयार गर्ने  : कर्मचारी समायोजन गर्दा निष्पक्ष, न्यायोचित, र पूर्वानुमानयोग्य योजना तयार गर्नु पर्दछ । कसैले आजीवन काठमाडौँ छाड्नु नपर्ने, कोही जीवनभर कर्णालीमै बस्नुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु पर्दछ । पूर्वानुमान योग्य सरुवा, बढुवा प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

८. अधिकार सम्पन्न समायोजन समिति गठन गरी समायोजनको जिम्मा दिने : नेपाल सरकारको पूर्व मुख्य सचिव वा सचिवको संयोजकत्वमा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी बढीमा ५ जना विज्ञहरुरहेको अधिकार समपन्न कर्मचारी समायोजन समिति गठन गरी कर्मचारी समायोजन गर्ने ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विगत देखिको कार्यसमपादन हेर्दा कर्मचारी समायोजन गर्न सक्दैन । कर्मचारी प्रशासनको केन्द्रीय निकायको रूपमा जनशक्ति योजना तयार गर्ने, कार्य विवरण तथा पद वर्गीकरण, व्यवस्थापन परीक्षण र सरकारलाई उपयुक्त सल्लाह दिने जस्ता कार्यहरू नगरी २ वर्षमा १ पटक गर्नुपर्ने सरुवा र काजमै वर्ष भरी रुमल्ली रहेको छ । त्यसैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सरुवा मन्त्रालय भन्न सकिन्छ, पहिचान पनि त्यही बनाएको छ, त्यस कारण पृथक् समायोजन समिति गठन गर्नु आश्यक छ ।

अन्त्यमा
एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीयतामा जाँदा कानुनी, नीतिगत, संरचनागत, व्यवहारिक कठिनाइ, अलमल र अन्यौलता देखिनु स्वाभाविक हो । माथि उल्लिखित विभिन्न चुनौतीहरूका बाबजुत परिवर्तनको आत्मसाथ एवं कर्मचारी समायोजनको कुशल व्यवस्थापन गर्ने कार्य राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूको लागि इतिहासमा एक पटक आउने ठूलो अवसर पनि हो । यो अवसरको बेलैमा सही सदुपयोग होस केन्यामा जस्तो एक दशक नलागोस, स्पष्ट कानुनी र संरचनागत व्यवस्था, सीमित सेवा, समूह र व्यक्तिलाई हैन सबैलाई मान्य हुने विधि र मापदण्ड तयार गरी बृहत् अध्ययन, छलफलबाट समायोजन छिटो टुंगियोस, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली व्यवहारमै देखियोस् । आम नेपाली जनता, राष्ट्रसेवक, असल नागरिक समाज लगायत सबैको इच्छा, चाहाना, आशा र अपेक्षा यही छ । यही आशा र अपेक्षा पुरा गर्न, गराउन सरोकारवाला सबैको हातेमालो र खबरदारी जरुरी छ ।

लेखक नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन,निजामती ३ नं. प्रदेश समितिका सचिव हुन ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस