२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुनःनिर्माण प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच समझदारी

अ+ अ-

खोटाङ । नेपाल राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र खोटाङका स्थानीय तहबीच ११ बुँदे समझदारी भएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा समन्वय एवं सहयोग आदानप्रदान गर्ने गराउने उद्देश्यले जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्राधिकरणका आयोजना प्रमुखबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

जिल्लामा पुनःनिर्माणका कामलाई छिटो र सहजरुपमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्राधिकरणका आयोजना प्रमुखबीच समझदारी गराइएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य ध्रुवप्रसाद शर्माले बताए ।

‘प्राधिकरण गठन हुँदा स्थानीय तह बनेको थिएन’, उनले भने, ‘देश संघीयतामा गएसँगै प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच भएको अन्योलतालाई हटाउँदै पुनःनिर्माणका काममा दुवै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गराइएको हो ।’

दुई पक्षीय समझदारीपछि जिल्लामा हुने हरेक भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका गतिविधि स्थानीय तहको निगरानीमा हुने भएको छ । कर्मचारी खटनपटन, व्यवस्थापन, सिफारिश, हाजिरी प्रमाणितलगायतका काम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको निगरानी हुने समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

निजी आवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी तथ्याङ्क, अभिलेख, दस्तावेज, प्राधिकरणबाट क्रमशः नगरपालिका/गाउँपालिकामा हस्तान्तरण गरिने, हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च, जनशक्ति र उपकरण प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।