२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा कर्मचारी संगठनको ध्यानाकर्षण, १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

संघीय संसद् समेत छलेर सरोकारवाला कर्मचारीहरुसँगसमेत प्रशस्त छलफल नगरी हतारमा लागु गर्न खोजिएको “कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५” सम्बन्धमा संगठनको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विभिन्न १५ बुँदे धारणाहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

उच्च पदमा बसेर निम्नस्तरका कर्मचारीहरूलाई मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गरी कर्मचारी समायोजन गर्न खोजिएकाले समायोजित कर्मचारीहरूबाट गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसक्ने हुँदा सरकारको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को नारा पुरा गर्न बाधा पर्ने देखिएकाले उक्त “कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५” सम्बन्धमा सङ्गठनको निम्नानुसार धारणाहरू सार्वजनिक गरेका छौ सङ्गठनका अध्यक्ष टोप बहादुर बानिया र महासचिव अमर सिंह वलीद्धारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तिमा भनिएको छ

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति