२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकार कमजोर भए नागरिकका अधिकार सुरक्षित हुँदैन : मुख्यमन्त्री पोखरेल

अ+ अ-

रुपन्देही । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सरकार बलियो भए जनता अधिकार सम्पन्न हुने बताएका छन्।

प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आज बुटवलमा आयोजना गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र सांसदको भूमिका विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले सरकारसक्षम भएमात्र जनताले अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने बताए । ‘राज्यलाई कमजोर बनाएर परिणाम आउँदैन’ उनले भने, ‘मौलिक हकको सुनिश्चितताको लागि सरकारलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेतर्फ सबैले सोचौँ ।’

उनले सरकार कमजोर हुँदा सङ्गठित जमातले नागरिकमाथि प्रभुत्व जमाउने र नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुने विचार व्यक्त गरे ।  उनले मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेकाले यसलाई मानवअधिकारसँग जोड्न जरुरी रहेको बताए ।  विकासको प्रतिफल जनताले पाउन भन्नकै लागि प्रदेश सरकार लागिरहेको बताउँदै उनले जमीन नभएका कारण श्रम गर्न नपाएका नागरिकका लागि जमीन दिने कार्यक्रम ल्याएको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेशका कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले कानून कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार तदारुकताका साथ लागिपर्ने बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्त गोविन्द शर्मा पौडेलले नागरिकका अधिकारका विषयमा तीन तहकै सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा अधिवक्ताद्वय मोहनलाल बज्राचार्य र तेजप्रसाद कँडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।