कर्मचारी समायोजनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भई सकेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको दोस्रो दिन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै त्यसको भोलि पल्टैबाट देशैभरबाट सुरु गरिएको समायोजन प्रक्रिया र अध्यादेशबारे कर्मचारीहरूले आ-आफ्ना धारणाहरू राख्न सुरु गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका पूर्वअध्यक्ष मोहन घिमिरेले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ बारे पठाउनु भएको धारणा यस्तो छ:
कर्मचारीलाई मानसिक दमन नगरी कार्यक्षेत्रमा पठाउने हो भने निम्न कुराहरू राखी श्रमिक पक्षीय सरकारले अध्यादेश संशोधन गर्नुपर्छ ।
१. श्रेणीमा भर्ना भएको कर्मचारीलाई तहमा समायोजन गर्दा पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधिको खरिदारलाई पाँचौँ तह ना.सु. लाई छैटौँ तह, शाखा अधिकृतलाई आठौँ तह र उप-सचिवलाई दशौँ तहमा समायोजन गरिनुपर्छ ।
२. श्रेणीमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई तहमा समायोजन गर्दा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका खरिदारलाई छैटौँ तह, ना.सु.लाई सातौँ तह, शाखा अधिकृतलाई नवौँ तह र उप-सचिवलाई एघारौँ तहमा समायोजन गरिनुपर्छ ।
३. श्रेणीमा कार्यरत जुन पदमा छन् समायोजनमा अतिरिक्त योग्यता राखिनुहुन्न ।
४. सङ्घको सेवामा आउनको लागि निश्चित प्रतिशत (१५-२०) छुट्टाएर राख्ने ग्यारेन्टी अहिले नै गर्नुपर्दछ ।
५.स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समायोजनबाट नै तोकिनु पर्दछ ।
६. ट्रेड युनियनका नेताले मानव विकास सुचांङ्कमा पछि परेका स्थानीय तह रोजेर सरकारलाई सहयोग गरिदिनुपर्दछ ।
वा यसो गर्न सकिँदैन भने कर्मचारीलाई समायोजनमा पठाउँदा श्रेणीमा नै पठाइदिने र जुनसुकै तहमा सरुवा हुन सक्ने चक्रिय प्रणालीको सुनिश्चितता गरेर पठाई दिनुपर्दछ ।
देशैभरि जुनसुकै अड्डामा जागिर खान्छु भन्ने आत्मनिर्णयले मेरिट बेसमा जागिर खाएको व्यक्ति एउटा सीमित क्षेत्रमा खुम्चिनु पर्ने बाध्यताले मानसिक खलबलिने-बेचैनको क्षतिपुर्ति मामुली मूल्यले हुँदैन ।
