यसकारण छ विभेदकारी : कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ « प्रशासन
prasaLogo
२६ मंसिर २०७५, बुधबार

यसकारण छ विभेदकारी : कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५


प्रकाशित मिति : 12 December, 2018 7:30 am

कर्मचारी समायोजन

नेपालले इतिहासमा नै पहिलो पटक स्थायी सरकार पाएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा बोकी अगाडी बढेको छ देश । यो नारालाई मूर्तरूप दिन स्थायी सरकार भनिने निजामती प्रशासनको पनि प्रमुख भूमिका हुन्छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश यो परिवर्तित अवस्थामा कर्मचारीलाई उच्च मनोबल साथ उसको वृत्ति विकास र पाइरहेको सेवा सुविधामा समस्या नपर्ने गरी स्पष्ट व्यवस्थासहित समायोजनमा पठाउने गरी अध्यादेश आउनु पर्ने हो। कर्मचारीलाई खाने भए खा नत्र घिच भन्ने जस्तो रूपमा निजामती सेवाका कर्मचारीहरू बिच तल्लो र माथिल्लो वर्गमा वर्गीकृत गरी सचिव, सह-सचिव तथा केही प्रशासन समूहका कर्मचारी समायोजनमा नजाने व्यवस्था सहितको अध्यादेशले कर्मचारी जगतमा समायोजन अध्यादेश, २०७५ कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विष्मातको रूपमा आएको महसुस गरिएको छ ।

त्यसकारण नै नेपालको निजामती सेवा अहिले इतिहासकै सबैभन्दा अप्ठ्यारो कालखण्डमा उभिएको छ । प्रचलित निजामती सेवा ऐन २०४९ खारेज भैसकेको छैन, संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐन आइसकेको अवस्था छैन, यसैमा सरकार कर्मचारीलाई उधारो वृत्ति विकासको नाममा समायोजन गर्न खोज्दैछ । कर्मचारीलाई लट्ठी लगाएर समायोजन त हुन्छ तर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा चाही कर्मचारीको उच्च मनोवल स्वस्फुर्त, ऊर्जाशील, स्वाभिमानी सेवाबाट मात्र सफल होला । कर्मचारी समायोजन निम्न कारणले गर्दा विभेदपूर्ण र असहज हुन सक्छ ।

१. ठुलालाई चैन सानालाई ऐन : समायोजन ऐनको दफा ११ को १ मा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसको अर्थ निजामती सेवाका अधिकांश उपसचिव तह सम्मका कर्मचारीले मात्र समायोजन जानुपर्ने जस्तो व्यवस्था गरिएकाले यो अध्यादेश आफैमा विभेदकारी छ । केही सहसचिवहरु प्रदेशका निर्देशनालयमा जाने भए पनि प्रदेशको सचिव संघको हुने भए निज सहसचिवहरुको वृत्ति विकास कसरी हुने भन्ने खुलाइएको छैन । कुनै पनि कर्मचारी समायोजनमा जानुभन्दा अगाडी त्यस पछिको वृत्ति विकास र सेवा सुविधालाई अवश्य नै हेर्छ । समायोजन भएर जाने कर्मचारीको वृत्ति विकासको विषयमा यो अध्यादेशले नबोल्ने भएपछि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐन पनि जारी गरी सकेपछि मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडी वढाउदा कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा उच्च मनोबलका साथ जानेछन्।

२.पदसोपानको सिद्धान्त विपरीत : गाउँपालिका र नगरपालिकामा एकै श्रेणीका कर्मचारीको दरबन्दी राखी सोही स्थानीय तहमा सिनिएर प्राविधिक कर्मचारी पठाउँदा उक्त सिनियर कर्मचारीले को सँग बिदा स्वीकृत गर्ने ? को सँग काज स्वीकृत गर्ने ? अनि उसको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कसले गर्ने ? विचार नै नगरी फेरि अध्यादेशको दफा १० मा जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघवाटै कामकाजमा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा कर्मचारीहरू बिच विवाद ल्याउने र मनोबल कमजोर बनाउने कार्य हुन्छ ।

३. नायव सुब्बालाई मात्र किन माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यता ?: अहिले बढुवाको लागी सोही पदको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अवश्यक पर्ने कुरा लोक सेवा आयोगले व्यवस्था गरेको छ । तर अध्यादेशको दफा ७ को ४ मा राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई मात्र पाँच वर्ष पुगेका कर्मचारीले समायोजनको एक तह बढुवाको लागी माथिल्लो तहका लागी चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता राखिनु अन्य तहका कर्मचारीलाई त्यो माथिल्लो पदका लागी आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नचाहीने कुरा विभेदकारी छ ।

४. प्रदेश र स्थानीय तह बिचमा सरुवा हुन नपाउने : अध्यादेशको दफा २० को २ मा प्रदेश सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेशको र स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी स्थानीय तहको कर्मचारी हुने व्यवस्था हुनु, दफा १४ मा समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा जुन तहमा समायोजन भयो सो तहबाट अर्कोतहमा नहुने व्यवस्थाले नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा सरुवा भएर जान सक्ने व्यवस्था अनुरूप सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई बाँकी सेवा अवधि कुनै एक प्रदेश र स्थानीय तहमा नै सीमित बनाउने व्यवस्थाले अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजनमा जान इच्छुक नहुन सक्छन् । कम्तीमा प्रदेशबाट स्थानीय तह वा स्थानीय तहबाट प्रदेशमा सरुवा हुने व्यवस्था हुनु पर्छ ।

५. संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा जसको हात उसकै जगन्नाथ : स्थानीय तहमा र प्रदेशमा जाने प्रमुख सचिव, सचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट काम काज गर्नेगरी जान हुने, अन्य पदका कर्मचारीहरुलाई जुन तहमा गयो सोही तहमा बाँकी सेवा अवधि बिताउनु पर्ने । यो कर्मचारीहरू बिच विभेद भएको छ, जसले पुल दरबन्दीमा भए पनि संघ रोज्ने, कर्मचारीहरू बिच द्वन्दको वातावरण सृजना हुने र समायोजनमा जाने बाटो साघुरो  हुने समस्या निम्त्याउँछ ।

६. एउटै स्तरका कर्मचारीमा असमान व्यवहार : स्वास्थ्य सेवाका पाँच वर्षे स्नातक एमबिबिएस, बिडीएस र आयुर्वेद पढेका चिकित्सकहरू आठौँ तहमा समायोजन हुनु पर्ने तर सोही स्तरको बिभीएस्सी र एएच अध्ययन गरेका कृषि सेवाका पशु चिकित्सकहरू सातौँ तहमा समायोजन हुनु पर्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विरुद्ध र विभेदकारी छ ।

७. कर्मचारीको वृत्ति विकासमा रोक: यो अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको वृत्ति विकासका बारेमा स्पष्ट बोलेको छैन । म समायोजनमा गै सकै पछि म कुन तहसम्म जान सक्छु, कसरी र कुन प्रकारको प्रतिशपर्धावाट संघ र प्रदेशमा आउन सक्छु भन्ने प्रश्नको उत्तर नपाइ कसरी भोलि मुख्य सचिव हुन्छु भनेर सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारी जीवनभर एक तहको बढुवा खाएर स्थानीय तहमा जाने वातावरण बन्छ ?

८. भिन्न प्रजाति बिचको समायोजन : दफा ६ र २१ ले अन्य सेवाका कर्मचारीहरू वा विगतका स्थानीय निकाय, समिति प्रतिष्ठानका जनप्रतिनिधिले ठाडो आदेशमा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई निजामती सेवाका कर्मचारी सरह समायोजन गरिनुले लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका कर्मचारीमा हीनताबोध हुन्छ ।

९. जसका हातमा डाडु पुन्यू उसकै गाला पोक्चे: सचिव र सहसचिवहरुलाई पनि प्रदेशमा समायोजन गर्ने, जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदलाई पनि समायोजनमा लैजाने गरी अन्तिम अवस्थासम्म अध्यादेशमाथि छलफल भएका कुरा बाहिर आए पनि अध्यादेश आउँदा संघकै कर्मचारी हुने व्यवस्था हुनाले जसका हातमा डाडु पुन्यू उसकै गाला पोक्चे भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।

शाही पशु सेवा विभागका पशु चिकित्सक हुन् 

प्रतिक्रिया दिनुहोस