काठमाडौं । सरकारले गठन गर्न लागेको उच्चस्तरीय विद्युत् नियमन आयोगमा कूल १९ जनाको आवेदन परेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्माका अनुसार आयोगको अध्यक्ष पदका लागि पाँच जनाको आवेदन परेको छ । यस्तै सदस्यका लागि १४ जनाको आवेदन परेको छ ।

आवेदन दिएकाहरुको आज प्रारम्भिक सूची तयार पारिएको हो । आयोगको अध्यक्षका लागि हालैमात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवबाट राजीनामा दिएका अनुपकुमार उपाध्याय, विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका पूर्वअध्यक्ष जगत भुसाल, विद्युत् विकास विभागका पूर्व महानिर्देशक डिबी सिंहलगायतले आवेदन दिएका छन्।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले आयोगमा एक अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । आयोगको अध्यक्षका लागि नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन लेखा कानून वा इञ्जिनीयरिङ विषमया कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषयसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

यस्तै सदस्यका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा कानून वा इञ्जिनीयरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषयसम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका चार जना व्यक्ति रहने भन्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष वा सदस्य नियुक्त गर्दा कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य रुपमा रहनुपर्ने थप व्यवस्था छ ।

सचिव शर्माका अनुसार छनोट समितिले उपसमिति बनाएर प्राप्त भएका आवेदनको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । यस्तै विशेषज्ञलाई प्राप्त भएको आवेदनलगायतका विषयमा सात दिनको समयावधि दिएर मूल्याङ्कन गर्न लगाइने छ ।

अध्यक्ष वा सदस्यको नियुक्तिका लागि सरकारले मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा मन्त्रालयले मनोनित गरेको विद्युत् विज्ञ र मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयका सचिव शर्मा छनोट समितिको संयोजक रहेका छन् ।

छनोट समितिले गत कात्तिक ३० गते एक सूचनामार्फत विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ अनुसार आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । त्यसमा आयोगको नियमावलीअनुसार स्वघोषणा, कार्ययोजनाको ढाँचा पेश गर्न भनेको थियो । आवेदन पेश गरेकामध्ये प्रारम्भिक छनोटमा परेका उम्मेदवारलाई कार्ययोजना प्रस्तुति गर्न लगाइने छ । रासस