२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनुभवबाट सिक्दै संघीयतालाई मजवुद बनाउनु पर्दछ : प्रधानमन्त्री ओली

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सङ्घीयता कार्यन्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएकोले आफ्ना अनुभवहरूबाट सिक्दै यसलाई मजवुद बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।

अन्तर प्रदेश परिषद्को पहिलो बैठकलाई आज सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।

“मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रीको कार्यालय, आवास जस्ता कुरा केही समय अघिसम्म हाम्रो सोचमा थिएनन्” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “अहिले तिनलाई व्यवहारिक रूपमै प्रयोग गर्नुपर्दा केही असजिलो महसुस गरेका हौंला । खेलमा पस्ने बित्तिकै कोही खेलाडी पनि च्याम्पियन हुँदैन । अभ्यास गर्दै गएपछि च्याम्पियन हुन्छ । हाम्रा लागि सङ्घीयता त्यस्तै नयाँ खेल हो । तर यसमा हामी च्याम्पियन साबित हुनेछौँ । ”

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले गति बढाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा रहेको छ । “हामी गलत बाटोमा गएका छैनौ । सङ्घीयता कार्यन्वयनमा गति बढाउन बाँकी छ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यबाट नै देशलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड छ ।

आजको बैठकमा प्रदेश नं १ का मूख्यमन्त्री शेरधन राई,प्रदेश नं २ का मूख्यमन्त्री लालबाबु राउत,प्रदेश नं ३ का मूख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल र गण्डकी प्रदेशका मख्यमन्त्री पृथ्वी सूब्बा गुरुङले आफ्ना धारणा राखेका छन् । बाँकी तीनवटा प्रदेशका मूख्यमन्त्रीहरुले भोलिको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने कार्यक्रम छ । बैठक भोलि १० बजे सिंहदरवारमा बस्नेछ ।

आजको बैठकमा सङ्घीयता कार्यन्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट भइरहेका कामहरूका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय,सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूले जानकारी गराएका थिए ।